‘झुआरी’ची पुनरावृत्ती घडू नये!

चिखली येथील एका मातेने आपल्या मुलीची कथित हत्या करून स्वतःही आत्महत्या करण्याचा यत्न केला, ही घटना धक्कादायक आहे. महिन्याभरापूर्वी अशाच प्रकारची घटना बंगळुरात घडली होती आणि त्याआधी महाराष्ट्रातील एका महिलेने आपल्या सहा मुलांची हत्या करून आत्महत्येचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता. हे लेखन करत असताना आणखीन एका घटनेची भर पडली आहे. यावेळचे राज्य आहे तामिळनाडू; तिथे एका मातेने आपल्या तीन मुलांना नदीत फेकून दिले आणि आत्महत्येचा अयशस्वी प्रयत्न केला.

(Depression or mental illness is the main cause of suicide)

या घटनांकडे तुरळक, अपवादात्मक म्हणून दुर्लक्ष न करता सार्वजनिक आरोग्याला असलेला मोठा धोका म्हणून त्यांकडे पाहायला हवे. लान्सेट या प्रतिष्ठित नियतकालिकांत प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालाशी संबंधित 2021 सालच्या पाहणीनुसार भारतीय महिला आणि मुलींतली आत्महत्येची उर्मी जागतिक प्रमाणापेक्षा दुप्पट आहे. कोविड काळात तर असे निष्पन्न झाले की भारतातच नव्हे तर जगातली महिलांची आत्महत्या हेच एकूण महिलांच्या अपमृत्यूच्या वाढत्या संख्येमागचे मुख्य कारण आहे. ही अत्यंत गांभीर्याने घेण्याजोगी बाब आहे. याबाबतीत केवळ व्यापक जागृती करून भागणार नसून आत्महत्येसाठी प्रवृत्त होण्यामागच्या कारणपरंपरांचा शोध घेत असे प्रकार टाळण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत.

फुलर प्रॉजेक्ट या सामाजिक स्वास्थ्यासाठी जागतिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या यंत्रणेने प्रसिद्ध केलेला एक अहवाल सांगतो की भारत जरी स्त्रीमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याच्या प्रयत्नांत असला तरी यामागचे एक महत्त्वाचे कारण असलेल्या आत्महत्येकडे मात्र त्या देशाने दुर्लक्षच केले आहे. अर्थांत अन्य बाबतीतले भारताचे प्रयत्न स्तुत्य असल्याचेही हा अहवाल नोंदवतो. ‘मात्र या यशामुळेच एक दुर्लक्षित वस्तुस्थिती प्रकर्षाने समोर आलीयः गर्भार महिलांतले आत्महत्येचे वाढते प्रमाण.’ असे हा अहवाल नोंद करतो.

भारतात महिलांना आत्महत्येसाठी प्रेरित करणाऱ्या वस्तुस्थितीवर समग्र संशोधन अद्यापही झालेले नसले तरी विशेषतः विवाहित महिलांना घरगुती हिंसेमुळे टोकाचे पाऊल उचलावे लागते, याविषयी तज्ज्ञांत मतैक्य आहे. सरकारी आकडेवारी सांगते की देशातील १५ ते ४९ वयोगटातील तीनपैकी एका विवाहित महिलेला आपल्या सहचराच्या हिंसेचा सामना करावा लागला. यातील ३.१ टक्के महिलांना गर्भार अवस्थेत असताना दारूण अनुभव आले असून त्यात पतीकडून झालेल्या बलात्काराचाही समावेश आहे. सरकारने २०१८ चा आत्महत्या प्रतिबंधक कृती योजना तयार केली असली तरी तिची अंमलबजावणी रखडलेली आहे. त्यामुळे सरकारला याबाबतीत किती गांभीर्य आहे, असा सवाल जाणकार करतात. याशिवाय देशातील आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठीची उपाययोजना सुचवण्याकरिता भारत सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाचा एक भाग असलेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मनोविकारतज्ज्ञ लक्ष्मी यांनी केलेल्या शिफारशीही शीतपेटीत पडून आहेत.

नैराश्य किंवा मानसिक व्याधी हेच आत्महत्यांचे प्रमाण वाढण्यामागचे मुख्य कारण असल्याचे नमूद करून जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे, की कोविड-१९ महामारीमुळे जगभरातील नैराश्याचा उद्भव २५ टक्क्यांनी वाढला आहे. जगातील सर्वच देशाने मानसिक आरोग्यसेवा व साहाय्य पुरवणारी केंद्रे स्थापन करावीत अशी सजगतेची सूचनाही जागतिक आरोग्य संघटनेने केली आहे. आतापर्यंत ९० टक्क्यांहून अधिक देशांनी आपल्या कोविड उपचारप्रणालींत मानसिक आरोग्य आणि मानसोपचारांचा समावेश केला असून त्यामागेही या काळांतील वाढत्या आत्महत्यांविषयीची चिंताच आहे. महामारीच्या काळातील सामाजिक अभिसरणावर आलेल्या निर्बंधांमुळेही ताणतणाव वाढून आत्महत्येकडे मनाचा कल जात असल्याची नोंद जाणकारांनी केली आहे. याला जोड मिळालीय बेरोजगारीमुळे, आपल्या सुहृदांकडून पाठबळ मिळत नसल्यामुळे येणाऱ्या नैराश्याची. कोविडकाळांतील जवळच्या माणसांचे झालेले हाल व अपमृत्यू, आर्थिक विवंचना यातूनही प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे. त्यातही पुरुषांपेक्षा हा प्रभाव स्त्रियांवर अधिक पडला असून अनारोग्याची पूर्वपीठिका असलेल्या व्यक्ती मनोदौर्बल्याची शिकार होण्याची शक्यता वाढली आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने सदस्य देशांना मानसिक आरोग्यविषयक कृती नियोजनाला गतीमान करण्याचे आवाहन केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मानसिक आजाराची लक्षणे असलेल्या व्यक्तींना समाजाच्या सर्व व्यवहारात तसेच निर्णयप्रक्रियेत सहृदयतेने सामावून घ्यावे व त्यायोगे त्यांच्याप्रती होणारा भेदभाव टाळून सामाजिक न्याय त्याना मिळावा, यावर ही संघटना भर देत आलेली आहे. मानसिक आरोग्याला प्रभावित करणाऱ्या वातावरणात सकारात्मक बदल घडून यावेत, अशी शिफारसही या संघटनेने केली आहे. मनोरुग्णालयांऐवजी सर्वसाधारण आरोग्यव्यवस्थेत मानसिक उपचारांच्या सेवा उपलब्ध करून देत तसेच आरोग्यक्षेत्राबाहेरही अशा सेवा देत एकंदर व्यवस्थेतच मूलगामी बदल घडवून आणावेत, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे.

यासंदर्भांत राज्यसभेत १९ ऑगस्ट, २०१३ रोजी सादर झालल्या मानसिक आरोग्य निगा विधेयकाचा तौलनिक विचार करणे योग्य ठरेल. १९८७ च्या मानसिक आरोग्य कायद्याचे उच्चाटन करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकामागचा हेतू स्पष्ट करताना सांगण्यात आलेय, की विशेषजनांच्या हक्कांसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने आयोजित केलेल्या अधिवेशनातील तरतुदींच्या अनुषंगाने ते सादर होते आहे. या अधिवेशातील निरिक्षणांना अनुकूल ठरतील असे कायदे करणे सदस्य देशांवर बंधनकारक आहे. मानसिक आरोग्याच्या समस्या असलेल्या व्यक्तींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यात जुना कायदा असमर्थ ठरत असल्यामुळे नवे विधेयक आणणे अपरिहार्य झाल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.

या विधेयकातील प्रमुख वैशिष्ट्यांत मानसिक आजार असलेल्या व्यक्तींच्या अधिकारांचा समावेश असून प्रत्येक व्यक्तीला सरकारतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या मानसिक आरोग्यसेवा आणि उपचारांचा लाभ घेण्याचा अधिकार आहे. हा लाभ त्याला सहजपणे प्राप्त व्हायला हवा. तसेच संबंधित सेवा दर्जेदार असायला हवी. त्यांना सर्व प्रकाराच्या भेदमुलक वागणुकीपासून संरक्षण दिलेले असून मिळणाऱ्या सेवेत मोफत कायदा सल्ला, आपल्याविषयीच्या वैद्यकीय तपासण्यांविषयीची समग्र माहिती मिळणेही अनुस्युत आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने शिफारस केल्यानुसार मानसिक आरोग्य हा सार्वजनिक आरोग्याचा अविभाज्य भाग बनायला हवा. सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा हेतू आरोग्यदायी जीवनशैलीचा पुरस्कार करत व्याधींचा शोध, उपचार आणि प्रतिबंध करणे, हा असून मानसिक आरोग्याच्या समस्यांमुळे व्यक्तिगत तसेच सामाजिक स्वास्थ्यावर परिणाम होत असल्याने त्यांचीही तितक्याच तत्परतेने दखल घ्यायला हवी. साहजिकच सार्वजनिक आरोग्याइतकेच महत्त्व मानसिक आरोग्यालाही मिळायला हवे.