Goa News : 18 मेगा प्रकल्पांना ‘आरजी’चा आक्षेप

म्हापसा : दिल्लीतील बिल्डर लॉबींकडून ग्रामपंचायत क्षेत्रात बांधकामांच्या नावाने घाला घातला जात आहे, असा आरोप करीत रिव्होल्युशनरी गोवन्सने या क्राँकिट जंगलासाठी टीसीपी कार्यालयास कारणीभूत धरले आहे. बार्देशातील 18 मेगा प्रकल्पांना आरजीने आक्षेप घेतला आहे.

नेरुल येथे अशाच प्रकारे सहा मीटरचा प्रस्तावित रस्ता दाखविल्यानंतर टीपीसीने एका मेगा प्रकल्पास परवानगी दिली. हा प्रकार कायद्याचे उल्लंघन आहे, कारण रस्ता अस्तित्वात असणे अनिवार्य असते. यासंदर्भात आरजीने दोन महिन्यांपूर्वी तक्रार केली होती. मात्र टीसीपीने प्रतिसाद न दिल्याने याप्रश्नी जाब विचारण्यास आरजीचे सर्वेसर्वा मनोज परब हे आपल्या इतर कार्यकर्त्यांसोबत म्हापशातील बार्देश उपनगर नियोजकांची भेट घेतली.

मनोज परब म्हणाले, बार्देशात मेगा प्रकल्पाच्या नावाने टीसीपीकडून दिल्लीतील बिल्डर लॉबींना डोंगर, मानराळातील जमिनींचे रुपांतर करण्यास परवानगी दिली जाते. यावेळी ग्रामीण, स्थानिक तसेच इकोसिस्टमचा विचार केला जात नाही. मुळात याप्रकरणांकडे टीसीपी मंत्र्यांनी लक्ष घालावे. म्हापसा येथील सरकारी संकुलातील नगर तथा ग्राम नियोजन कार्यालयातील उपनगर नियोजक जयदेव हळदणकरांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न माध्यमांनी केला असता, त्यांनी केबिनमधून काढता पाय घेतला. तसेच आरजी सदस्यांसोबत माध्यम प्रतिनिधी कॅबिनमध्ये गेल्यानंतर हळदणकरांनी चित्रिकरण करण्यास मनाई केली.

जैवविविधता धोक्यात

आरजीने बार्देशात आसगावमध्ये 11, शिवोली 2, थिवी 3, रेवोडा 1 व कामुर्लीत 1 असे मिळून 18 प्रकल्पांना हरकती घेतल्या आहेत. कारण, या मेगा प्रकल्पांमुळे गावातील जैवविविधता, पाणीपुरवठा यावर परिणाम होणार आहे. प्रत्येक स्थळी शंभर ते दीडशे फ्लॅट्स एकावेळीस उभारले जाताहेत. या फ्लॅट्समध्ये गोमंतकीय वास्तव्य करणार नसून, बिगर गोमंतकीयच राहतील. हे प्रकल्प मॉडर्न स्लम (झोपडपट्ट्या) आहेत, असा आरोप मनोज परब यांनी केला.

‘टीसीपी’च जबाबदार

गोमंतकीय जमिनी स्थानिक बाहेरील लोकांना विकताहेत, मग रहिवाशांना का दोषी धरु नये? असा प्रश्न केला असता मनोज परब म्हणाले, मुळात डोंगर किंवा शेतजमिनी विकत असले तरी तिथे बागायतीच्या दृष्टिकोनातून विकास व्हावा.मंत्री, आमदार व टीसीपी या जमिनींचे रुपांतर करून बिल्डर लॉबींना तिथे क्राँकीट बांधकामास परवानगी देत आहेत, असे करताना कचरा, पाणी व इको-सिस्टमच्या व्यवस्थापनाचा विचार होत नाही. त्यामुळे या विध्वंसास टीसीपीच जबाबदार आहे, असा आरोप परब यांनी केला.