कायदेशीर सल्ल्यानंतरच पंचायत निवडणुकांचा निर्णय

पणजी : इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवारांच्या आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले निकष आणि कायदेशीर बाबींची माहिती घेतल्यानंतर राज्यातील पंचायत निवडणुकांबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

राज्यातील 186 पंचायतींची मुदत 19 जून रोजी संपत असल्याने राज्य निवडणूक आयोग निवडणुका घेण्याच्या तयारीत असतानाच देशभरातील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) उमेदवारांच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. न्यायालयाने घातलेल्या अटींची पूर्तता करायची झाल्यास अनेक महिन्यांच्या अवधीची राज्य निवडणूक आयोगाला गरज आहे.

राज्य सरकार निवडणुका घेण्याच्या तयारीत असताना राज्यातील ओबीसींचे सर्वेक्षण करून माहिती संकलीत करावी, यासाठी ओबीसी आयोगाची निर्मिती करावी आणि ओबीसींचे आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासले जावे. अन्यथा ओबीसींना आरक्षण देण्याऐवजी त्या सर्व जागा सर्वसाधारण खुल्या गटातील म्हणून गणल्या जाव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत आहे.

17 मे रोजी दिलेल्या निकालात पाऊस कमी असलेल्या ठिकाणी दोन महिन्यांत निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. अशा परिस्थितीत या सर्व निकालांच्या प्रती कायदा विभाग आणि ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याकडे सुपूर्द केल्या आहेत. त्यांच्या कायदेशीर सल्ल्यानंतर राज्य सरकार याबाबत निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

तसंच पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग सज्ज असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीबाबत दिलेले निकाल सर्वांनी पाळणे अनिवार्य असल्याने याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी कायदा विभाग आणि ॲडव्होकेट जनरल यांच्याकडून सल्ला मागवला आहे. तो एक-दोन दिवसांत मिळेल. त्यानंतर पंचायत निवडणुकांबाबत राज्य सरकार निर्णय घेईल, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.