काँग्रेस सरकारला घेरण्‍यास सज्ज ; विधानसभेत लोकांशी निगडित विषय मांडणार

पणजी : आगामी गोवा राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची तयारी काँग्रेस पक्षाने केली आहे. लोकांशी निगडित विषय विधानसभेत मांडणार असून, त्यासाठी पक्षाने रणनीती आखली आहे. अन्य विरोधी आमदारांना सोबत घेऊन सरकारविरोधात एकसंध होऊन लढा देणार असल्याची माहिती काँग्रेस विधिमंडळ गटाचे उपनेते तथा आमदार संकल्प आमोणकर यांनी दिली.

पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आमोणकर बोलत होते. यावेळी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष तथा आमदार युरी अलेमाव, रुडॉल्फ फर्नांडिस आणि एल्टन डिकॉस्टा उपस्थित होते. विधानसभेत मांडण्‍यासाठी सध्या लोकांकडून सूचना मागिविण्‍यात आल्‍या आहेत. तसेच सरकारी खात्यातून देखील माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे, असे आमोणकर यांनी सांगितले. विधानसभेत विचारल्‍या जाणाऱ्या प्रश्‍नाला जोडून असलेल्या उपप्रश्‍नांवर देखील मर्यादा घातली आहे. फक्‍त पाच उपप्रश्‍न विचारण्याची मोकळीक आमदारांना दिली आहे. विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचा हा प्रकार असून, यासंदर्भात सभापतींना पत्र लिहून किमान आठ उपप्रश्‍न विचारण्याची परवानगी देण्याची मागणी करणार आहे, असे आमोणकर यांनी सांगितले.

गोव्याचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी नवीन राजभवन इमारत ही निष्फळ खर्च असल्याचे सांगितले होते. तर, गेल्या दोन वर्षांत असे काय बदलले की सरकारने राजभवन इमारतीची पायाभरणी करून टाकली. आज राज्‍याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसताना सरकारकडून वायफळ खर्च केला जात आहे. यासाठी सरकारला धारेवर धरण्याची गरज असून विधानसभेत विरोधी आमदारांनी एकसंध झाले पाहिजे, असे काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष तथा आमदार युरी आलेमाव म्हणाले.

राज्‍यात ‘आप’ला किंमत नाही

विधानसभा निवडणुकीत आम्हाला बहुमत मिळणार असल्याचे विधान आम आदमी पक्षाचे नेते करत होते. परंतु, निवडणुकीत त्यांना केवळ दोन जागा मिळाल्‍या. यावरून राज्यात त्यांना किंमत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता विधानसभेत ‘आप’ प्रमुख विरोधी पक्ष असल्याचे त्यांचे आमदार म्हणत आहेत. आमचे काँग्रेसचे 11 आमदार आहेत, असे आमोणकर म्‍हणाले.

विधानसभेत काँग्रेसकडून मांडले जाणारे विषय

कोळसा हब, रेल्वे दुपदरीकरण, समाजकल्याण योजनांचे लाभार्थी पैशाविना, अटल सेतूवर पडलेले खड्डे, तरंगते कॅसिनो, बेरोजगारी, नोकरभरती घोटाळा, बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, सरकारवर असलेले 27 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज.

..तर काळे झेंडे दाखवू

विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या सत्ताधारी पक्षातील माजी आमदारांना आपला पराभव पचवता आलेला नाही. सत्ता त्यांच्या पक्षाची असली तरी ते आता आमदार राहिलेले नाही. मतदारसंघात निरीक्षणासाठी खात्याचे मंत्री किंवा अधिकारी येतात, तेव्हा विद्यमान आमदारांना सूचना दिली जात नाही, मात्र ही मंडळ तेथे उपस्थित असते. याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना दिली आहे. त्यांनी देखील हे चुकीचे असल्याचे मान्य केले आहे. कारण आमदार हे संविधानिक पद असल्याने शिष्टाचाराचे पालन होणे आवश्‍यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. हा प्रकार थांबला नाही तर मतदारसंघात येणाऱ्या मंत्र्यांना आम्ही काळे झेंडे दाखवून निषेध करणार आहे, असा इशारा संकल्प आमोणकर यांनी दिला.