Velsao Railway: स्थानिकांना वहिवाट हक्क देणार का? वेळसावातील रेल्वे दुपदरीकरणावरुन 'राजकारण'; पाटकरांनी सरकारला घेरले

वास्को: विद्यमान मुख्यमंत्री हे केंद्र सरकारचेच ऐकत असल्याने, त्यांना रेलमार्ग दुपदरीकरण पुढे नेण्यासंबंधी आदेश मिळाल्याचा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दावा अमित पाटकर यांनी केला. वेळसांव येथे संरक्षक भिंतीमुळे लोकांची पारंपरिक वहिवाट बंद होणार आहे. त्यामुळे स्थानिकांना वहिवाट हक्क देणार का, यासंबंधी राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

रेलमार्ग दुपदरीकरणाला माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर (Manohar Parrikar) यांनी विरोध केला होता. जेथून रेलमार्ग नेण्यात येणार आहे,ती जागा राज्यसरकारची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते,याचे स्मरण अमित पाटकर यांनी केले.

रेल्वे विकास प्राधिकरणने वेळसांवच्या एका भागात रेलमार्ग दुपदरीकरणासाठी संरक्षक भिंत उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पारंपारिक वाट बंद होण्याची भीती स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.आणीबाणीच्या प्रसंगी आम्ही काय करावे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी येथे काहीजणांची धावपळ सुरु झाली आहे.

दोन दिवसांपूर्वी वेळसांवचे माजी पंच रोकोझिन डिसौझा यांनी पाहणी करून सदर प्रश्न कुठ्ठाळीचे आमदार वाझ यांच्यासमोर मांडण्याचे आवाहन केले होते. तुम्ही आमदारांकडे येत नसल्याने सदर स्थिती उद्भवल्याचे त्यांनी स्पष्ट करून दोन व्यक्तींना लक्ष्य केले होते. त्यानंतर १४ रोजी अमित पाटकर यांच्यासह स्थानिक कार्यकर्ते ओर्विल दोरादो, ओलंसियो सिमोईस तसेच काँग्रेसचे (Congress) काही पदाधिकारी तेथे पाहणीसाठी आले असता, स्थानिकांनी त्यांच्यापुढे आपली बाजू मांडली. याप्रसंगी बोलताना पाटकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले. वेळसावचा प्रश्न आम्ही येत्या विधानसभा अधिवेशनात आमच्या आमदारांमार्फत उपस्थित करणार असल्याचे अमित पाटकर यांनी स्पष्ट केले.

...तर आंदोलनाच्या मार्गाने जावे लागेल!

ज्या जागेवर रेल्वे आपला अधिकार सांगत आहे, ती त्यांची नसून ग्रामस्थांची असल्याचा दावा ओर्विल दोरादो यांनी कागदपत्रांसह केला. रेल्वेने वेळसाव भागातील कोणत्याही जमिनीचे भूसंपादन केलेले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रेल्वेने खासगी जागेत टाकलेला मातीचा भराव तेथून हटवून, जमीन पूर्ववत करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आम्ही आतापर्यंत शांततेने आमची मागणी मांडत आहोत. तथापि भविष्यात या प्रश्नाची तड न लागल्यास आम्हाला आंदोलनाच्या मार्गाने जावे लागेल,असा इशारा त्यांनी दिला.