Goa Mining: खाणींबाबत दिलासा पण...'खरी कुजबूज'

Goa Mining: हल्लीच्या दिवसांत केंद्र सरकारने गोवा राज्याबाबत उदार धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः आठ काँग्रेस आमदार भाजपमध्ये दाखल झाल्यानंतर केंद्र अधिक तत्पर झाल्याची चर्चा आहे. आता तर खनिज खाण ब्लॉक्सच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यामुळे बरीच वर्षे भिजत घोंगडे पडलेल्या खाणी नववर्षात सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

पण गुरुवारी मुरगाव बंदरात कोळसा व बॉक्साईडवाहू ट्रक रोखण्याचा जो प्रकार झाला, तो पाहता खाण व्यावसायिकांना पूर्वीप्रमाणे बेबंदपणे व्यवसाय करता येणार नाही, असे पूर्वीचे खाण अवलंबितच बोलून दाखवू लागले आहेत.

कुंकळ्ळी पालिकेचे स्थलांतर कधी?

‘कल करे सो आज, आज करे सो अब’ हा कबीरदासांचा दोहा कदाचित कुंकळ्ळी पालिकेच्या शिक्षित अधिकाऱ्यांना माहीत नसावा. कुंकळ्ळी पालिकेच्या कार्यालयाची इमारत जर्जर झाली आहे. कार्यालयात सिमेंटचे तुकडे पडत आहेत. त्यामुळे पालिकेचे कार्यालय नव्या व्यावसायिक इमारतीत स्थलांतरित करण्यासाठी नगराध्यक्ष लक्ष्मण नाईक हे झटत आहेत.

पण पालिकेचे अधिकारी कानावर केस ओढून राहिले आहेत. पण पालिका कार्यालयाचे स्थलांतर जुनी इमारत कोसळल्यावर करणार का? असा प्रश्न पालिकेचे कर्मचारी, जनता, नगरसेवक व विशेष करून खुद्द नगराध्यक्ष विचारत आहेत. ‘कामचुकार कर्मचारी हे दगडासारखे असतात. ढकलले तरी हलत नाहीत आणि लाथ मारली तर आपलाच पाय तुटतो’, असे एका बुजुर्ग राजकारण्याने म्हटले होते, ते अत्यंत खरे आहे.

‘मगो’चे भवितव्य

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हवेत तरंगत असलेल्या मगोची मतमोजणीनंतर इतकी दारुण निराशा झाली की, त्यांच्या नेत्यांनी सिंहाला नेऊन चक्क भाजपच्याच दावणीला बांधले. किमान त्यामुळे एकाला मंत्रिपद आणि दुसऱ्या आमदाराला महामंडळ मिळू शकले, हे मात्र खरे. त्यानंतर उशिरा भाजपमध्ये डेरेदाखल झालेले आठ काँग्रेसवाले अजून प्रतीक्षेतच आहेत.

पण मुद्दा तो नाही, तर सध्या मगोचे अस्तित्व कुठेच जाणवत नाही. मोपा विमानतळ नामकरण तसेच फोंडा नगरपालिका राजकारणासंदर्भातही मगो नेतृत्वाने जे धोरण स्वीकारले, ते तसेच पुढे कायम ठेवले तर पुढील निवडणुकीपर्यंत मगोच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल, असे आम्ही नाही, प्रमुख कार्यकर्तेच म्हणत आहेत. आता बोला!

...अखेर कान टोचले!

कुणीही आपला मार्ग चुकला आणि त्याला जर जाणकाराने योग्य मार्गावर आणले तर त्याला ‘सोनाराने कान टोचले’ असे म्हणतात. पण शिक्षण खात्याच्या बाबतीत हीच म्हण थोडीशी बदलून ‘खरी कुजबूज’ने कान टोचले, असे म्हणावे लागेल. असे म्हणण्याचे कारण म्हणजे, मडगाव उच्च माध्यमिक विद्यालयातील प्राचार्यांची बदली.

या बदलीच्या आदेशावर खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सही करूनही त्याची कार्यवाही काही केल्या होत नव्हती. शेवटी या विषयावर ‘खरी कुजबूज’ प्रसिद्ध झाली आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी बदली झालेल्या दोन्ही प्राचार्यांना शिक्षण खात्याच्या कार्यालयात बोलावून त्यांना रिलिव्ह केल्याचे आदेश दिले. शेवटी ‘खरी कुजबूज’ने कान टोचले, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

मंत्री नीलेश काब्राल हे गुरुवारी बार्देश तालुक्यात आले होते. कळंगुट आणि म्हापशातील मलनिस्सारण प्रकल्पांबाबत त्यांनी माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. कळंगुटनंतर ते म्हापशात आले. आकयमधील प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वारावरील काही अतिक्रमणांमुळे येथील काम पुढे सरकत नव्हते. त्यामुळे मंत्री महोदयांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.

अतिक्रमणासारखे छोटे विषय तुम्ही वेळीच का सोडवू शकत नाहीत? एवढ्याशा कामासाठी मला यावे लागते, असे म्हणत त्यांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची चंपीच केली. यावेळी मंत्र्यांनी अतिक्रमणकर्त्यांना मंगळवारपर्यंत मुदत दिली आणि ती अतिक्रमणे हटविण्यास सांगितले.

त्यांनी स्वत:हून अतिक्रमण न हटविल्यास मंगळवारनंतर ती पोलिस बंदोबस्तात हटवावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले. मंत्री महोदय ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये पाहून अधिकारीसुद्धा अवाक् झाले. अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच कडक भूमिका घेतली असती तर एव्हाना हा प्रश्‍न सुटला असता, असे लोक म्हणत आहेत.

कोकणी लेखकांची वखवख

साहित्य अकादमीच्या कोकणी निमंत्रकपदी आता कोणाची वर्णी लागणार, याकडे लेखकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. विद्यमान निमंत्रकांचा कार्यकाळ लवकरच संपणार आहे. नव्या वर्षात कोण ही धुरा सांभाळणार, यासंदर्भात अनेक नावांचा बोलबाला सुरू आहे. निवृत्तीचा पाच वर्षांचा काळ सुखद जावा, असंही स्वप्न काही लेखक पाहतात.

हल्लीच्या काही वर्षांत काय प्रकाश टाकलाय, कोणी पणत्या लावल्या, कोणी मेणबत्त्या हे दिसतेच आहे. मुळात साहित्यनिर्मिती किती होते आणि तीही किती दर्जेदार होतेय, त्याचा धांडोळा घेण्याचे ‘धंगण’ कुणालाही नाही. ते करायला तितक्याच ताकदीचा विद्वान पाहिजे.

प्राध्यापक मंडळीही लॉबिंग करत आहेत. यावरून त्यांना निमंत्रकपदाच्या कार्यासाठी, ‘फोल्गां’साठी मोकळा वेळ मिळतो, हे जगजाहीर आहे. निमंत्रकपदी असल्यास अकादमीचा पुरस्कार मिळत नाही, हा नियम असल्याने अवघेच लेखक या रिंगणात बाशिंग बांधून आहेत.

स्वयंघोषित खाणमंत्री

गोव्यातील खाणी कधी होणार ते होऊ द्या; पण फुकटच्या घोषणा थांबवा. कारण खुद्द मुख्यमंत्री असताना लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी १५ दिवसांत खाणी सुरू होणार, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर खासदार असताना नरेंद्र सावईकर हे अधून मधून खाणी सुरू होणार, असे सांगायचे.

प्रदेशाध्यक्ष असताना विनय तेंडुलकर हेसुद्धा खाणी सुरू होणार म्हणून खाणग्रस्तांना गाजर दाखवायचे. नंतरच्या काळात ‘भिवपाची गरज ना’ म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही अनेक वेळा फुकाचे डोस जनतेला पाजले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने डंप हाताळणी करण्यास हिरवा कंदील दाखविताच अचानक स्वयंघोषित खाणमंत्री असल्यासारखे सुभाष फळदेसाई हे पाच महिन्यांत खाणी सुरू होणार, असे सांगू लागले आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत खाणी कोणी बंद केल्या आणि आता त्या सुरू होणार म्हणून कशाप्रकारे श्रेय घेण्यासाठी शर्यत सुरू आहे, ते जनता चांगलेच जाणून आहे. आता खाणी होतील तेव्हा सुरू होऊ देत; पण घोषणा करून जनतेला मुर्ख मुळीच बनवू नका, असे खाणग्रस्त लोक बोलू लागले आहेत.