Girish Chodankar: मंत्री रोहन खंवटेंमुळे पर्वरीत जंगलराज! पर्वरी 'क्राईम कॅपिटल' बनली; न्यायाधीश, वकीलांमध्ये भीती

Girish Chodankar on Rohan Khaunte: पर्वरीचे आमदार आणि मंत्री रोहन खंवटे यांनी पर्वरीला क्राईम कॅपिटल बनवले आहे, अशी टीका काँग्रेस नेते गिरिश चोडणकर यांनी केली. पर्वरीच्या जनतेने रोहन खंवटेंना आमदार केले ही त्यांची चूक आहे का?, असा सवालही त्यांनी केला. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

चोडणकर म्हणाले की, पर्वरीत जंगलराज झाले आहे. तिथे कायदा आणि सुव्यवस्था नाही. रोहन खंवटे म्हणतात तोच कायदा आणि तीच सुव्यवस्था अशी परिस्थिती येथे आहे. रोहन खंवटे ज्याला गुन्हेगार म्हणतील तोच गुन्हेगार अशी स्थिती पर्वरीत आहे. पर्वरीच्या पोलिस अधिकाऱ्याचा ऑडिओ व्हायरल झाला आहे.

पर्वरीतील एक प्रकरण मुंबई हायकोर्टात सुरू आहे. वरिष्ठ वकील सुरेंद्र देसाई यांनी कोर्टात याबाबत धक्कादायक वक्तव्य केले आहे. पर्वरीत न्यायाधीश आणि वकील देखील सेफ नाहीत. जर पर्वरीतील एखादी केस हातात घेतली आणि त्यात जर पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांचा इंटरेस्ट असेल, तर ते त्रास देतात.

कोर्टात येऊन ते वकिलांशी भांडतात. न्यायाधीश देखील घाबरतात. खंवटे हे मंत्री आहेत. त्यांच्या इच्छेविरूद्ध काही झाले असेल तर ते कोर्टात येऊन वकिलांशी भांडतात. न्यायाधीशांमध्येही भयाचे वातावरण आहे.

ते म्हणाले, पंचायतीचे सचिव, पोलिस अधिकारीच चुकीची तक्रार दाखल करून त्रास देत असल्याचे समोर आले आहे. या सगळ्या घटना पर्वरीतच का घडताहेत? रोहन खंवटे यांनी पर्वरीसारख्या एकेकाळी शांत असलेल्या ठिकाणाला क्राईम कॅपिटल बनवली आहे.

जेव्हापासून रोहन खंवटे पर्वरीचे प्रतिनिधित्व करत आहेत तेव्हापासून पर्वरी अशांत झाली आहे. कुणी जमिन हडपल्याची तक्रार केली तर तक्रारदारांवरच हल्ला केल्याच्या घटना घडताहेत. त्यालाच मारहाण करून त्याच्याविरोधातच तक्रार केल्या जात आहेत.

लोकांनी न्यायासाठी कुणाकडे जायचे? प्रत्येक प्रकरण घेऊन हायकोर्टातच जायचे असेल तर पोलिस, स्थानिक आमदार, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री यांची गरजच काय?

ते म्हणाले, गोव्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था गेल्या काही काळात खूप बिघडली आहे. गोव्याच्या गृहमंत्र्यांनी त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. राज्यात खून, बलात्कार होत आहेत. त्यावर नियंत्रण राहिलेले नाही.

एखाद्या मतदारसंघातील आमदार कायद्यापेक्षा मोठे झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. कायद्याचे पालन करण्याबाबत केवळ सर्वसामान्यांनाच सक्ती केली जाते. पोलिसांनी अवैध गोष्टींना विरोध केला पाहिजे. पण, पोलिसांकडूनच कायदे मोडण्याचे काम होत आहे. त्यांना मुख्यमंत्र्यांचे संरक्षण मिळणे ही चिंतेची बाब आहे.