Accidetal Death: कामगाराच्या अपघाती मृत्यूप्रकरणी कंपनीकडून नुकसानभरपाई

Accidetal Death: कामगाराच्या अपघाती मृत्यूप्रकरणी त्याच्या कुटुंबीयाला नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश कामगार आयुक्तांनी देऊनही ती देण्यास टाळटाळ करणाऱ्या श्रीकृष्ण ओअर कॅरियर्सच्या संचालकांचे मुरगावातील दोन फ्लॅट जप्त करण्याचा दणका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला होता.

या आदेशानंतर त्वरित दुसऱ्या दिवशीच या कंपनीचे संचालक ऋषी नायर यांनी व्याजासह नुकसानभरपाईची रक्कम न्यायालयात जमा केल्याने गोवा खंडपीठाने फ्लॅट जप्तीचा दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेला आदेश रद्द करून याचिका निकालात काढली.

श्रीकृष्ण ओअर कॅरियर्स या कंपनीत कामाला असलेल्या याचिकादार दीपाली ऊर्फ सुधा गोवेकर यांच्या पतीचा २००४ मध्ये अपघाती मृत्यू झाला होता. यासंदर्भात त्यांनी कामगार आयोगाकडे नुकसानभरपाईसाठी कंपनीविरुद्ध अर्ज केला होता. आयोगाने कंपनीला ३ लाख १९ हजार ६०० रुपये देण्याचा आदेश २०१५ रोजी दिला होता.

मात्र, ही रक्कम देण्यास कंपनीकडून टाळाटाळ होत असल्याने यासंदर्भात तिने मुलांसह उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. या नुकसानभरपाईसाठीची मागणी करूनही त्याला दाद दिली जात नाही. आठ वर्षे उलटून गेल्याने ही रक्कम व्याजासह 10 लाखांपेक्षा अधिक झाली आहे. कंपनीच्या संचालकांडून ही रक्कम देण्यास टोलवाटोलवी केली जात असल्याचे याचिकेत नमूद केले होते.

अशी काढली याचिका निकालात

1 उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कंपनीच्या संचालकांना ही रक्कम देण्याचे निर्देश तीनवेळा देऊनही पैसे नसल्याचे कारण उत्तरादाखल देण्यात आले होते. याची गंभीर दखल घेत गोवा खंडपीठाने कंपनीच्या संचालकांचे मुरगाव तालुक्यात असलेले आलिशान फ्लॅट 48 तासांत जप्त करण्याचे निर्देश दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.

2 या फ्लॅटचा लिलाव करण्यासाठी प्रक्रियेचे निर्देशही न्यायालय देऊ शकते, असे ठणकावून सांगितले होते. सुनावणीवेळी न्यायालयात उपस्थित असलेला कंपनीचे संचालक ऋषी नायर यांनी लाख रुपये जमा करण्याची हमी दिली होती, त्यामुळे ही सुनावणी १३ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती.

3 गोवा खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी फ्लॅट जप्त करण्याची कारवाई सुरू करण्यापूर्वीच कंपनीचे संचालक ऋषी नायर यांनी दुसऱ्या दिवशी अर्ज सादर करून नुकसानभरपाईचे व्याजासह १० लाख ५३ हजार ३३२ रुपये दोन वेगवेगळ्या डिमांड ड्राफ्टनी न्यायालयात जमा केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्याच्या फ्लॅटच्या जप्तीचा आदेश मागे घेऊन याचिका निकालात काढली.