Colvale Jail: कारागृह प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह, उच्च न्यायालयात 'अहवाल' देऊनही आश्वासनांचे फलित शून्य

पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर एप्रिल २०२६ मध्ये अनुपालन अहवाल सादर करून ‘सर्व काही लवकर सुरळीत’ करण्याचे आश्वासन देऊनही न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या कोलवाळ मध्यवर्ती कारागृह प्रशासनाचा बुरखा अखेर फाटला आहे.

न्यायालयात सादर केलेली आश्वासने, प्रतिज्ञापत्रे आणि सुरक्षा उपाययोजनांचे दावे प्रत्यक्षात मात्र केवळ कागदावरच राहिल्याचे अलीकडे घडलेल्या घटनांवरून स्पष्ट झाले आहे. कारागृहातून सातत्याने जप्त होणारे मोबाईल फोन, अमली पदार्थ आणि खुद्द कर्मचाऱ्यांचाच तस्करीत असणारा सहभाग पाहता, आता कारागृह प्रशासनाची क्षमता व उत्तरदायित्व यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

कोलवाळ कारागृहातील सुरक्षेच्या त्रुटींचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात विशेष गाजला होता. जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान चंदू पाटील या कैद्याने थेट कारागृहातील सेलमधून विशेष अधिकारांचा वापर करून तक्रारदाराला फोन करून धमकावल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली होती. यावर न्यायालयाने कठोर ताशेरे ओढल्यानंतर कारागृह प्रशासनाने न्यायालयात विविध अनुपालन अहवाल सादर केले होते.

याच महिन्यातील कारागृहातील कथित अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी अधिक तीव्र केला असून, या प्रकरणात चौथा संशयित पांडुरंग पेडणेकर याला बेड्या ठोकल्या आहेत. हे प्रकरण १८ ऑगस्ट रोजी उघडकीस आले होते. गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळाची महिला सुरक्षा रक्षक आशा चोडणकर कारागृहात प्रवेश करत असताना तिला अडवून तिची झडती घेण्यात आली.

पोलिसांना तिच्याकडील थर्मास फ्लास्कमध्ये लपवून ठेवलेला २३६ ग्रॅम गांजा आणि २ ग्रॅम चरस सापडला. याशिवाय तिच्या लॉकरमधून तीन मोबाईल फोन आणि तीन एटीएम कार्डे जप्त करण्यात आली. या संपूर्ण रॅकेटच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी आतापर्यंत एकूण ५६० ग्रॅम गांजा जप्त केला आहे. आशा चोडणकरच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे २२ ऑगस्ट रोजी रोविना लोबो हिला अटक करण्यात आली. तपासाचा धागा पुढे नेत २५ ऑगस्ट रोजी योगेश मांद्रेकर याला अटक करण्यात आली.

काळाबाजार कोणाच्या आशीर्वादाने? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?

एखादा लहान रक्षक सापडल्यावर त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करून मूळ सूत्रधारांना पाठीशी घातले जात आहे का?

उच्च न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ण पूर्तता न करणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्व कधी निश्चित होणार?

न्यायालयाला केवळ अहवालांचे गठ्ठे दाखवून दिशाभूल करण्याचे दिवस कधी संपणार?

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कारागृहातील गैरप्रकार थांबत नसतील, तर सरकार आणि कारागृह महानिरीक्षकांनी यावर तातडीने कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे का?

४ महिन्यांत ३ एफआयआर

सप्टेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या अवघ्या चार महिन्यांच्या कालावधीत कोलवाळ पोलीस ठाण्यात नोंदवलेले तीन एफआयआर सुरक्षेच्या ढिसाळपणाची साक्ष देतात. ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी गुन्हे शाखेने टाकलेल्या अचानक छाप्यात सेल क्र. ०३ मधून तीन मोबाईल फोन आणि संशयित गांजा जप्त करण्यात आला.

३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एनडीपीएस ब्लॉकमधील पाच कैद्यांनी मिळून एका कैद्यावर जीवघेणा हल्ला केला. ११ जानेवारी २०२६ रोजी छाप्यादरम्यान एकाच वेळी २६ मोबाईल फोन, चार्जर्स, ‘गोल्डन व्हर्जिनिया’ तंबाखू आणि संशयित चरस जप्त करण्यात आला होता. यावरून विद्यमान परिस्थितीत कोलवाळ कारागृहातून जप्त केलेल्या मोबाईल फोनची संख्या १६० च्या पार गेली आहे.

एनसी नोंद

अंडरट्रायल कैदी चंदू पाटील याच्याकडून मोबाईल फोन जप्तीप्रकरणी एनसी नोंद.

डिसेंबर २०२५ मध्ये एनडीपीएस ब्लॉकमध्ये घेण्यात आलेल्या शोधाशी संबंधित एनसी नोंद.

जोनास जाओ नावाच्या कैद्याकडून जप्त केलेल्या वस्तूंबाबत एनसी नोंद.

कर्मचारी बुटातून नेतात पाकिटे

तुरुंगाच्या भिंतीवरून केवळ वस्तू फेकल्या जातात, हा प्रशासकीय बनावही आता उघडा पडला आहे. कारागृहातील कर्मचारीच या तस्करीत थेट सहभागी असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये कारागृह रक्षक तुळशीदास गडेकर याच्या अधिकृत युनिफॉर्मच्या बुटांमध्ये लपवून आणलेली ‘गोल्डन व्हर्जिनिया’ तंबाखूची पाकिटे जप्त करण्यात आली.

प्रशासनाची प्रमुख आश्वासने

सुरक्षेतील त्रुटी भरून काढण्यासाठी नवीन मानके लागू करणे आणि कर्मचाऱ्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे.

सेलमधील अनावश्यक पॉईंट्स आणि बेकायदेशीर चार्जिंग सुविधा काढून टाकणे.

ईसीआयएल कंपनीच्या माध्यमातून हाय-टेक मोबाईल जॅमर, सेल्युलर इन्स्पेक्शन प्रणाली आणि अद्ययावत सीसीटीव्ही यंत्रणा तातडीने बसवणे.

संपूर्ण परिसर ‘नो-ड्रोन झोन’ घोषित करणे.