Goa Budget 2023: पेटाऱ्यात उद्योगांसाठी दडलंय काय ? ‘जीआयडीसी’त किमान 25 कोटींची तरतूद अपेक्षित

Goa Budget 2023: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज अर्थसंकल्प मांडणार असून राज्यातील उद्योजकांच्या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. राज्याच्या खरा विकासाच जर कोण करत असेल तर ते राज्यातील उद्योग आहे.

महसूल उपलब्ध करून देण्याबरोबरच रोजगाराचा प्रश्न हे उद्योग बऱ्याच अंशी सोडवतात. सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांचा यात मोठा वाटा असतो. त्यामुळे या उद्योगांवर सरकारने लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज उद्योजक संघटनेने व्यक्त केली आहे.

राज्यातील उद्योग व्यवस्थित चालायला हवेत, तर त्यांना वीज आणि पाण्याचा मुबलक पुरवठा व्हायला हवा. त्याशिवाय चांगले रस्ते आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची गरज आहे.

गोव्यातील विविध औद्योगिक वसाहती(जीआयडीसी)मध्ये या सुविधांची भर घालण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात किमान 25 कोटींची तरतूद करावी, अशी आमची मागणी आहे, असे गोवा उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष दामोदर कोचकर म्हणाले.

कोरोना महामारीमुळे दोन वर्षांत उद्योगांवर विपरित परिणाम झाला होता. आता कोरोना नियंत्रणात आल्यानंतर निर्बंध हटवण्यात आल्यानंतर याचा फायदा उद्योगांना झाला आहे. त्यात सर्वात जास्त लाभ पर्यटन उद्योगाला झाला असून यंदाचा पर्यटन हंगाम बऱ्यापैकी गेला आहे.

तरीही कोरोना काळात झालेला परिणाम अजूनही जाणवत आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात सरकारकडून काय पदरी पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

गोव्यातील उद्योगांना अपेक्षित प्रमाणात भूखंड मिळत नाहीत, ही मोठी समस्या असून लघु व मध्यम उद्योजकांना महागड्या जमिनी विकत घेणे परवडत नाही.

यावर उपाय म्हणजे सरकारनेच खर्चातून या उद्योगांसाठी लहान जागेत शेड्स उभारून दिल्यास त्यांना ती एक मोठी संधी होऊ शकेल. याबाबतच्या मागणीचे निवेदन आम्ही यापूर्वीच सरकारला दिले आहे, असे कोचकर यांनी सांगितले.

कोचकर म्हणाले, गोव्यात सार्वजनिक दळणवळण सुविधा कमी असल्याने दुसऱ्या व तिसऱ्या पाळीतल्या कामगारांना कामावर येण्यास बस नसल्याने स्वतःचे वाहन घेऊन यावे लागते किंवा उद्योगांना सोय करून द्यावी लागते.

किनारी भागातील सुविधांवर भर द्या

गोवा हे किनारपट्टीवर असलेले राज्य असून किनारी भागात सुविधा निर्मितीवर सरकारने भर देण्याची गरज आहे. आज सरकार राज्यात उच्च दर्जाच्या पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

परंतु शहरी आणि ग्रामीण भागात तरंगत्या जेटी आणि ब्रेकवॉटर, तसेच याट पार्क करण्यासाठी सुविधा असणे गरजेचे आहे, कारण उच्च दर्जाचे पर्यटक या माध्यमातून मोठ्या संख्येत येतात. त्याशिवाय ओशेनेरियम सारखे प्रकल्प आणण्याची गरज आहे, ज्यातून पर्यटनाला वाव मिळेल,आणि राज्यालाही त्याचा फायदा होईल.

- कर्नल मिलिंद प्रभू, तज्ज्ञ

करवाढ लादू नका !

पर्यटन उद्योगाला अर्थसंकल्पातून अपेक्षा आहेत. सरकारने करात वाढ करू नये, पर्यटनासंबंधित प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावे, बेकायदेशीर व्यवहारमुळे महसूल गळती थांबवली पाहिजे. त्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.

तसेच वाहतूक प्रणालीत सुधारणा अपेक्षित आहे, कारण शहरी आणि ग्रामीण भाग जोडणे गरजेचे आहे. याचा फायदा ग्रामीण भागात पर्यटनाला होणार आहे.

- नीलेश शहा, अध्यक्ष, टीटीएजी

कामगारांसाठी हॉस्टेल सुविधा द्या !

औद्योगिक कामगारांना औद्योगिक वसाहतीतच राहण्यासाठी हॉस्टेल सुविधा करून द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. किंवा या वसाहतीमध्ये त्यांना परवडतील अशा रकमेत त्यांना भाड्यांची घरे उपलब्ध करून दिल्यास उद्योगांची उत्पादनाची गती निश्चित वाढेल.

- दामोदर कोचकर, उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष