"कर्नाटकला 16 बेटे काय, इंचभर जमीनही देणार नाही!" मुख्यमंत्री सावंतांनी ठणकावलं; गोव्याच्या अस्मितेसाठी सरकार आक्रमक

पणजी: कर्नाटकला १६ बेटे काय, गोव्याची इंचभरही जमीन देणार नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ठणकावून सांगितले. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विषयावरून गोव्याने अंजदीव बेट नौदलाला दिले, हा आता इतिहास झाला, असेही ते यावेळी म्हणाले.

कर्नाटक सरकारने कारवारलगतची १६ बेटे गोव्याकडून मिळावीत, यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहून पाठपुरावा सुरू केल्याचे वृत्त ‘गोमन्तक’ने आज दिले होते. त्यावर दिल्लीहून ‘गोमन्तक’शी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले, की राज्याच्या महसूल खात्याला या बेटांविषयी नोंदी तपासण्यास मी सांगितले आहे. अनेक बेटे भरतीच्यावेळी समुद्रात बुडालेल्या अवस्थेत असतात आणि ओहोटीवेळी त्या बेटांचा काही भाग पाण्याबाहेर येतो.

...तर बेटांचा पर्यटनासाठी वापर

गोवा (Goa) मुक्तिपूर्वी पोर्तुगिजांची त्या बेटांवर सत्ता होती. गोवा मुक्त झाल्यानंतर गोवा सरकारची मालकी त्या बेटांवर आहे. त्या बेटांवर आता काहीही करता येण्यासारखे नाही. याचा अर्थ गोव्याला त्यांची गरज नाही, असा होत नाही. कर्नाटक सरकार त्या बेटांचा वापर पर्यटनासाठी करणार असेल तर गोवा सरकारही तशाच स्वरूपाच्या प्रस्तावावर विचार करू शकते, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

...या विषयाकडे सजगतेने पाहणार

आधीच म्हादईच्या पाण्यावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न कर्नाटकने चालविला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि लवादासमोर कर्नाटकच्या या प्रयत्नांना सरकारने वेसण घातली आहे. आता बेटे मागून कर्नाटक पुन्हा कुरापत काढू पाहात आहे. केंद्र सरकारशी गुपचूपपणे कर्नाटकने केलेला पत्रव्यवहार ‘गोमन्तक’ने उघड केला, हे उत्तम केले. त्यामुळे आम्ही अधिक सजगपणे या विषयाकडे पाहू. अलीकडे त्या भागाची सरकारकडून कोणी पाहणी केलेली नसल्याने तो भाग आमच्या विस्मृतीत गेला असा होत नाही, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

अधिकारी लवकरच करणार पाहणी

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की महसूल अधिकारी त्या बेटांची प्रत्यक्ष पाहणी करतील. कर्नाटक या बेटांचा वापर पर्यटनासाठी करू शकत असेल तर गोवा सरकारही त्या दिशेने विचार करेल. गोवा मुक्त झाला, तेव्हाचा गोव्याचा भू-महसुली नकाशा तपासून राज्याच्या मुख्य भूभागाव्यतिरिक्त असलेला भाग तपासून तो राज्याच्या नियंत्रणाखाली असल्याचे दिसावे, यासाठी प्रयत्न केले जातील. या विषयाला आता प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

बंदर कप्तान यांना या बेटांचा दौरा करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. महसूल खाते जुने नकाशे तपासून मालकी हक्क तपासेल. त्याशिवाय कर्नाटकला या बेटांची मालकी देऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारशीही आवश्यक तो पत्रव्यवहार केला जाईल.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.