Goa Mineral Fund: खनिज फंड वापराची मागणी मान्य : क्लॉड अल्वारिस

Goa Mineral Fund: सरकारकडे असलेल्या जिल्हा खनिज निधीचा 100 टक्के वापर केवळ खनिज पट्ट्यातच केला जावा, अशी मागणी गोवा फाऊंडेशनने केली होती. ती अखेर मान्य झाली, अशी माहिती गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड अल्वारिस यांनी दिली.

यासंदर्भात क्लॉड अल्वारिस म्हणाले की, जिल्हा खनिज निधीचा वापर केवळ खाणपट्ट्यातील क्षेत्रात साधनसुविधा तसेच विकासकामांवर केला जावा, अशी सूचना गोवा फाऊंडेशननेच सरकारला केली होती. त्यानुसार हा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

पूर्वी यातील ५० टक्के निधी मुदत ठेवींमध्ये वेगळा ठेवला जात होता, तर उर्वरित ५० टक्के निधी उच्च प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करण्यात येत होता. मात्र, सरकारबरोबर झालेल्या बैठकीत त्यांना १०० टक्के निधी वापरण्यास सांगण्यात आले होते.

या निधीचा वापर खाणपट्ट्यातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पर्यावरण संवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण उपाय, आरोग्य सेवा, शिक्षण, लोकांच्या कल्याणासाठी तसेच विकास व स्वच्छता इतर विविध कामांवर करणार केला जाणार आहे, याबाबत समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. या निधीवर प्राप्त होणारे व्याजही विकासकामांसाठीच खर्च करायला हवे. त्याचा वापर प्रशासनाच्या कामासाठी करता येणार नाही, हे खनिजग्रस्तांसाठी महत्त्वाचे होते, असे अल्वारिस म्हणाले.

दरम्यान, पर्यावरण चळवळीतील कार्यकर्ते अभिजीत प्रभुदेसाई म्हणाले की, या खनिज निधीचा वापर येणाऱ्या पिढीच्या कल्याणासाठी करणे आवश्यक असतानाही लहान मुलांचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी ठेवलेली ही तुटपुंजी रक्कमही हे सरकार ज्यांची गुलामगिरी करते, त्या खनिज दरोडेखोरांना रस्ते आणि पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी वापरणार असे वाटत होते.

मात्र, गोवा फाऊंडेशनच्या मागणीप्रमाणे सरकारने हा निधी खाण पट्ट्यातच वापरण्याचे मान्य केले, हे बरे झाले. या सरकारला मुलांची ही रक्कम लुटणे आणि त्यांना तहान-भुकेने मारणे म्हणजेच विकास, असे वाटते.

आमच्या भावी पिढ्या वाचवायच्या असतील तर खाणकामावर २० वर्षांच्या स्थगितीची गरज आहे. अन्यथा येणाऱ्या पिढीसाठी आम्ही काहीच राखून ठेवू शकणार नाही, असे प्रभुदेसाई म्हणाले.

या निधीचा वापर खाणपट्ट्यातील पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पर्यावरण संवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण, आरोग्य सेवा, शिक्षण, लोकांच्या कल्याणासाठी तसेच विकास व स्वच्छता इतर विविध कामांवर करणार केला जाणार आहे. या निधीवर मिळणारे व्याजही विकासकामांसाठी खर्चायला हवे. त्याचा वापर प्रशासकीय कामांसाठी करता येणार नाही.

- क्लॉड अल्वारिस, संचालक, गोवा फाऊंडेशन.