Goa Politics: विधानसभा निवडणुकीसाठी गुप्त भेटीगाठी वाढल्या! जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून 'तिसऱ्या आघाडीच्या' हालचाली?

बार्देश: गेल्या काही दिवसांपासून काही राजकीय नेते एकमेकांना गुप्तपणे भेटत असल्याची चर्चा सुरू आहे. या बैठकींमध्ये काही भाजप नेते सहभागी असल्याचेदेखील बोलले जात आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने जोरदार तयारी सुरू केली असून, प्रत्येक मतदारसंघात कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेतले जात आहेत. यामुळे भाजपची ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न होत आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांनीदेखील बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे.

भाजपची आतून तयारी

भाजप प्रभारी बी.एल. संतोष काही दिवसांपूर्वी गोव्यात आले होते. त्यांनी सर्व मतदारसंघांतील पदाधिकारी आणि आमदारांची भेट घेऊन कामाचा आढावा घेतला. काही ठिकाणी स्थानिक नेत्यांना त्यांनी स्पष्ट आदेश दिले की आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळवण्यासाठी योग्य नियोजन करावे लागणार आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार या माध्यमातून नियोजन चोखपणे केले जात आहे.

भाजपवर भ्रष्टाचाराचे आरोप

कुंभारजुवेचे माजी आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनी एका मंत्र्याला पंधरा लाख रुपये दिल्याचा आरोप करत भाजप सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. काही दिवसांनी मात्र त्यांच्या या टीकेचे स्वर सौम्य झाले. त्यांनी स्पष्ट केले होते की आगामी निवडणुकीत ते काँग्रेस किंवा गोवा फॉरवर्डकडून लढण्याचा विचार करत आहेत.

राजकीय खर्चामुळे नेत्यांचा संयम

गोव्यातील निवडणूक खर्च खूप असल्यामुळे बहुतेक नेते निवडणुकीच्या फक्त तीन-चार महिन्यांपूर्वी तयारी सुरू करतात. त्यामुळे तिसरी आघाडी किंवा इतर पक्षांचे नेते लगेचच निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांची घोषणा करतील का? हा एक प्रश्नच आहे. जास्तीत जास्त उमेदवारांचा पक्षाच्या पैशांवर निवडणूक लढवण्यावर भर असतो.

जातनिहाय जनगणनेची मागणी

माजी आमदार किरण कांदोळकर यांनी पत्रकार परिषदेत २०११ नंतर अद्याप जनगणना झालेली नाही, याकडे लक्ष वेधत सरकारने लवकरात लवकर जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी केली. त्यांनी आमदार विजय सरदेसाई यांचे आभार मानले की त्यांनी हा मुद्दा पुढे आणला. माजी मंत्री दयानंद मांद्रेकर यांनीही विजय सरदेसाईंचे आभार मानले आणि म्हटले की, विजय हे दुसऱ्या जातीचे असूनही त्यांनी या मुद्याला पाठिंबा दिला. विजय सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले की, जर सरकारने जातनिहाय जनगणना सुरू केली नाही, तर पावसाळी अधिवेशनात ते हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करणार. जातनिहाय जनगणनेमुळे गोव्यातील समाजघटकांचे प्रमाण स्पष्ट होईल, असे ते म्हणाले.