गोव्यातील भाजप सरकार असंवेदनशील : सुदीप ताम्हणकर

पणजी : राज्यातील भाजप सरकार असंवेदनशील आहे. सरकारी तिजोरीची त्यांनी लूट चालवली आहे. राज्यात सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रश्‍न बिकट आहे. खासगी बसमालकांना दिल्या जाणाऱ्या अनेक सबसिडी प्रलंबित आहेत. सरकारने जनतेला डबघाईस आणण्याचे ठरवले असल्याची घाणाघाती टीका खासगी बसमालक संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी केली. ते आझाद मैदान येथे माध्यमांशी बोलत होते. (BJP government in Goa insensitive: Sudip Tamhankar)

ताम्हणकर म्हणाले, राज्यात सर्वत्र वाहतुक कोंडी होते. मात्र सरकार त्याकडे गंभीरपणे पाहात नाही. खासगी बसची इंधन सबसिडी 2018 पासून प्रलंबित आहे, न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे इन्शुरन्स सबसिडी लागू झाली होती, ती देखील प्रलंबित आहे. जुनी बस बदलण्याची जी योजना आहे ती देखील राबविली जात नाही. राज्यात 1460 खासगी बस आहेत. मात्र सद्यस्थितीत केवळ ४०० बसगाड्या सुरू आहेत, बाकीच्या गाड्या बसमालक सुरू करू शकत नाहीत. कारण इन्शुरन्स, कर भरायला पैसे नाहीत. बसमालकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे.

ताम्हणकर म्हणाले, की कदंब महामंडळाची अवस्था देखील बिकट झाली आहे. कदंबच्या ६०० गाड्यांपैकी केवळ 100 बसगाड्या सध्या सुरू आहेत. कारण कदंब देखील डबघाईस आली आहे. कदंबची देखील आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. म्हापसा ते पणजी रस्त्यावर धावणाऱ्या खासगी बसगाड्या 20 रुपये तिकीट दर आकारतात. मात्र कदंबद्वारे 17 रुपये आकारले जातात. खासगी बसशी कदंबकडून स्पर्धा करत प्रवाशांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी पणजी तसेच म्हापसा बसस्थानक तिकीट दराचे फलक देखील लावण्यात आले आहेत. पणजीतील कदंब स्थानकाची दुरावस्था पाहावत नाही. प्रवासी थांबण्याच्या ठिकाणचे पत्रे उडाले आहेत.

‘इलेक्ट्रिक बसगाड्यांसाठी दिली जादा रक्कम’ : हैद्राबाद येथील एका कंपनीने कदंब महामंडळाशी करार केलेला आहे. या कराराद्वारे 75.87 या दराने इलक्ट्रिक बस चालवण्यासाठी आणल्या आहेत. एप्रिल 2021 ते मार्च 2022 पर्यंत एका वर्षाचे या बसचे कलेक्शन 5 कोटी 18 लाख 97 हजार 942 रुपये एवढे झाले, तर या कंपनीला महामंडळाने जुलै 2021 ते एप्रिल 2022 या दरम्यान 5 कोटी 91 लाख 80 हजार 387 रुपये दिले. यातील फरक काढला तर 72 लाख 82 हजार 445 रुपये कदंब महामंडळाने त्यांना अधिक दिल्याची टीका सुदीप ताम्हणकर यांनी केली.