Goa Politics: 'भाजपकडून योजनांचे गाजर'; काँग्रेसचा हल्लाबोल, 'नवे उद्योग आणण्यात सरकार अपयशी'

पणजी: विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने भाजप सरकारकडून विविध योजनांच्या घोषणा केल्या जात असून, जनतेवर ‘गाजरांचा पाऊस’ पाडला जात आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला.

२०२२ मध्ये भाजपने जाहीर केलेल्या वर्षाला तीन मोफत गॅस सिलिंडर योजनेची चार वर्षे अंमलबजावणी केली नाही. आता निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनेची घोषणा करण्यात आल्याने हा निवडणूकपूर्व जुमला असल्याची टीका चोडणकर यांनी केली.

दरम्यान, काँग्रेस नेते राहुल म्हांबरे आणि प्रतिभा ढगे-बोरकर यांनी काँग्रेस भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही या योजनेवरून सरकारला धारेवर धरले. नव्या घोषणेनुसार तीन सिलिंडरचे सुमारे तीन हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार असतील, तर मागील चार वर्षांतील थकीत १२ हजार रुपयेही प्रत्येक सिलिंडरधारकाच्या खात्यात जमा करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

गोव्यात नवे प्रकल्प व उद्योग आणण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोपही म्हांबरे यांनी केला. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड फ्रीहोल्ड लीजवर देण्याऐवजी नवीन उद्योग आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे त्यांनी नमूद केले. राज्यावर सध्या ३० हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज असल्याचा दावा करत, सरकारने हा निधी कोणत्या कामांसाठी खर्च केला, याचा हिशेब जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली. या पार्श्वभूमीवर भाजप सरकारच्या आश्वासनांचा जाब घेण्यासाठी काँग्रेसकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात असल्याचे चोडणकर यांनी सांगितले.

पाणी योजनेवरही प्रश्न

चोडणकर यांनी सरकारच्या १६ हजार लिटर मोफत पाणी योजनेवरही प्रश्न उपस्थित केला. लोकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेली ही योजना प्रत्यक्षात कुठे सुरू आहे, असा सवाल त्यांनी केला. भाजप सरकारला महिलांची खरोखरच काळजी असेल, तर २०२२ पासूनच मोफत सिलिंडरची योजना लागू करायला हवी होती, असे ते म्हणाले.

गोव्यात बेरोजगारी वाढली

राहुल म्हांबरे यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्थिक आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाचा जीडीपी ७.८ टक्के असल्याचे सांगितले. मात्र, माजी अर्थसचिव सुभाष गर्ग यांनी ही आकडेवारी चुकीची असल्याचे म्हटल्याचा दावा म्हांबरे यांनी केला. गोव्यात बेरोजगारीचे प्रमाण ८.३ टक्के असून, ते देशाच्या ३.१ टक्के प्रमाणापेक्षा अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.