हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ या नाईट क्लबमध्ये ६ डिसेंबर २०२५ रोजी लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी क्लबचे भागीदार सौरभ व गौरव लुथरा बंधू तसेच अजय गुप्ता यांना कनिष्ठ न्यायालयांनी (जेएमएफसी आणि सत्र न्यायालय) मंजूर केलेला जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द करत कडक आणि महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी तिन्ही आरोपींना दोन आठवड्यांत सत्र न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केवळ आरोपपत्र दाखल झाले म्हणून जामीन देणे चुकीचेच!
तपास यंत्रणेने गोळा केलेले पुरावे अधिक सबळ, बळकट असताना ‘केवळ आरोपपत्र दाखल झाले’ हा बदललेला परिस्थितीचा आधार घेऊन जामीन देणे योग्य नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सत्र न्यायालयाने आधी जामीन नाकारताना नोंदवलेल्या निष्कर्षांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर कोणताही ठोस बदल झाल्याचे दाखवलेले नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
हडफडे गा
वातील मिठागाराच्या जागेवर असलेल्या रेस्टॉरंट-कम-क्लबमध्ये डान्स इव्हेंट सुरू असताना डीजे कन्सोलजवळ आतषबाजी केली जात होती. त्यातील ठिणग्यांमुळे लाकूड, प्लास्टिक आणि सुक्या गवतापासून बनवलेल्या छताने पेट घेतला. तपासात आरोपींच्या निष्काळजीपणाचे आणि बेकायदेशीर कारभाराचे अनेक प्रकार समोर आल्याचे न्यायालयीन नोंदीत नमूद आहे.क्लबमध्ये अग्निरोधक यंत्रणा नव्हती. आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग नव्हता आणि बाहेर पडण्यासाठी एकच अरुंद मार्ग होता.
तळमजल्यावरील एक दरवाजा बंद असल्याने अनेक जण अडकले. या दुर्घटनेत २२ पुरुष आणि ३ महिलांचा स्वयंपाकघरात गुदमरून मृत्यू झाला. मिठागाराच्या जागेवर घर क्रमांक नसताना हे बांधकाम करण्यात आले होते. कांदोळी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बनावट ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करून दारूचा परवाना मिळविण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच अग्निशमन दलाची आवश्यक एनओसीही घेण्यात आली नव्हती.
यशवंत सावंत
पणजी: ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ अग्नितांडव प्रकरणात उच्च न्यायालयाने म्हापसा येथील प्रथम वर्ग न्यायिक न्यायदंडाधिकारी (जेएमएफसी) तसेच सत्र न्यायालयाच्या जामीन आदेशांवर कठोर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. जेएमएफसीने दिलेला जामीन आदेश ‘भाबडा’, ‘निराधार’ आणि जामीन अर्जाच्या टप्प्यावरच ‘मिनी-ट्रायल’ करणारा असल्याचे न्यायमूर्ती डॉ. गोखले यांनी नमूद केले. तसेच सत्र न्यायालयाने जामीन देताना कायदेविषयक तत्त्वांचा यांत्रिक वापर केला असून, गुन्ह्याचे गांभीर्य पुरेसे विचारात घेतले नसल्याचेही स्पष्ट केले.
बनावट आरोग्य ना-हरकत प्रमाणपत्र केवळ स्वच्छतेच्या दृष्टीने आवश्यक होते आणि ते ‘मौलिक’ नव्हते, असा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. हे प्रमाणपत्र केवळ हॉटेल चालविण्यासाठी स्वच्छतेच्या दृष्टीने आवश्यक होते, असा निष्कर्ष काढणे हा निव्वळ भाबडेपणा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. उत्पादन शुल्काचा परवाना मिळविण्यासाठी हे प्रमाणपत्र अनिवार्य अट होती, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४७१ आणि ४६७ या गंभीर कलमांकडे पुरेसे लक्ष दिले नसल्याचेही उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. आरोपींनी स्वतः बनावट दस्तऐवज तयार केला नसल्याने त्यांना बनावटगिरीसाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नोंदविले होते.
यावर उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपी हे बनावट दस्तऐवज तयार करणारे आहेत की नाहीत, याचा अंतिम निर्णय खटल्यादरम्यान होणार असल्याचे एकीकडे मान्य करून, दुसरीकडे जामीन अर्जाच्या टप्प्यावरच मिनी-ट्रायल घेऊन कोणताही गुन्हा घडलेला नाही, असा निष्कर्ष काढणे परस्परविरोधी आहे.
‘सात वर्षांपर्यंत शिक्षा म्हणजे उदार जामीन’ हा युक्तिवाद फेटाळला
सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालये सामान्यतः उदार असतात, या कारणावरून न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य ठरवून फेटाळला.
जामीन अर्जावर निर्णय घेताना ‘उदार’ असणे किंवा नसणे, अशी कोणतीही स्वतंत्र संकल्पना नाही. जामीन देण्याचा अधिकार व्यापक असला तरी तो प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांवर आधारित असतो; तो अनिर्बंध किंवा अनियंत्रित नसतो, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सत्र न्यायालयाने २७ मार्च २०२६ रोजी लुथरा बंधूंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि कोठडीतील चौकशीची गरज लक्षात घेऊन फेटाळला होता. मात्र, त्यानंतर ८ एप्रिल रोजी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सत्र न्यायालयाच्या या आदेशाचा उल्लेख न करता नियमित जामीन मंजूर केला. वरिष्ठ न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळताना कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले असताना, त्यानंतरच्या काळात नेमके कोणते बदल झाले, याची नोंद नियमित जामीन देणाऱ्या न्यायालयाने करणे आवश्यक होते, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
आगीच्या घटनेनंतर आरोपींच्या वर्तनाकडे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे उच्च न्यायालयाने गंभीरपणे नोंदवले. आगीच्या घटनेनंतर लुथरा बंधू फुकेत-थायलंड येथे गेले, तर अजय गुप्ता दिल्लीला गेला. २५ जणांचा बळी गेलेल्या घटनेनंतर आरोपी स्वतःहून परतले नाहीत. त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट आणि ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना डिपोर्ट करून भारaतात आणण्यात आले. हे वर्तन आरोपींचा हेतू स्पष्ट करणारे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
समानतेच्या तत्त्वाचा चुकीचा वापर
सहआरोपी अजय गुप्ता याला मिळालेल्या जामिनाच्या आधारे अन्य आरोपींनाही ‘समानतेच्या तत्त्वावर’ जामीन देण्यात आला. मात्र, अजय गुप्ताच्या जामिनाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. प्रत्येक आरोपीची भूमिका काय होती, याची कोणतीही स्पष्ट नोंद जामीन आदेशात नसताना समानतेचे तत्त्व लागू करणे अयोग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बनावटगिरी आणि अग्निकांडाचा थेट संबंध
बनावटगिरीची एफआयआर आणि आगीची एफआयआर या दोन स्वतंत्र व परस्पर संबंध नसलेल्या बाबी असल्याचा न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला. आगीच्या घटनेच्या तपासादरम्यानच बनावटगिरीचा प्रकार उघडकीस आला. त्यामुळे दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये स्पष्ट कार्यकारण संबंध असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. हा गुन्हा स्वतंत्रपणे पाहता किरकोळ वाटू शकतो; मात्र तो आगीच्या घटनेशी जोडला असता त्याचे गांभीर्य दुर्लक्षित करता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
धोक्याची पूर्वकल्पना असूनही आतषबाजी
साऊंड आणि लाईट कंत्राटदाराने छताच्या धोक्याबाबत पूर्वकल्पना दिली होती; मात्र त्याकडे मालकांनी दुर्लक्ष केले. दर शुक्रवारी आणि शनिवारी इनडोअर आतषबाजीसह बेली डान्सचे कार्यक्रम आयोजित केले जात होते, असे तपासात समोर आले आहे. छतासाठी वापरलेले साहित्य ज्वलनशील असल्याची माहिती असूनही अशा प्रकारचे कार्यक्रम सुरू ठेवण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
सत्र न्यायालयाने हा गुन्हा खून, दरोडा किंवा बलात्कारासारखा गंभीर नसल्याचे नमूद करत तसेच बीएनएस कलम १०५(२) आणि ३३८ मध्ये किमान शिक्षेची तरतूद नसल्याचा आधार घेत आरोपींना जामीन दिला होता. उच्च न्यायालयाने हा दृष्टिकोन पूर्णपणे फेटाळून लावला. गुन्ह्याचे गांभीर्य केवळ कायद्यातील किमान शिक्षेच्या तरतुदीवरून ठरवता येत नाही, असे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झाले.
गुन्ह्याचे गांभीर्य दुर्लक्षित करता येणार नाही
दुर्घटनेनंतर अवघ्या ९० मिनिटांत सौरभ आणि गौरव लुथरा थायलंडमधील फुकेत येथे तर अजय गुप्ता दिल्लीला पळाला. त्याने फोन बंद केला आणि रुग्णालयात बनावट वैद्यकीय प्रवेश घेतल्याचा आरोप आहे. आरोपींविरोधात लुकआऊट सर्क्युलर आणि ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना भारतात आणण्यात आले. त्यामुळे आरोपी ‘पळून जाणारे नाहीत’, हा सत्र न्यायालयाचा निष्कर्ष नोंदीवरील तथ्यांशी विसंगत असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ४ हजारांहून अधिक पानांचे आरोपपत्र किंवा ३०६ साक्षीदार असल्याने खटला लांबेल, या कारणावरून गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करून जामीन देता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
