गोव्याच्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तब्बल 56,467 खटले प्रलंबित

पणजी: गोव्याच्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तब्बल 56,467 खटले प्रलंबित आहेत, यातील 2,674 प्रकरणांपैकी फक्त 4.7% प्रकरणे एका दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. सर्वात जास्त प्रलंबित प्रकरणे, 60% पेक्षा जास्त, तीन वर्षांपूर्वी दाखल झालेली प्रकरणे आहेत, तर दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याचे आकडे अलिकडच्या वर्षांत स्थिर झाले आहेत.

(As many as 56,467 cases are pending in the lower courts of Goa)

नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) दर्शविते की प्रलंबित राहण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कोर्टाने प्रकरणांवर स्थगिती दिली आहे. तथापि, प्रलंबित राहण्याची इतर तीन प्रमुख कारणे न्यायालयाच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत - वकिलाची अनुपलब्धता, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा, आणि एक किंवा अधिक आरोपी फरार असणे किंवा हजर न राहणे.

एकूण प्रलंबित प्रकरणांपैकी 30,886 फौजदारी प्रकरणे

गोव्यातील एकूण 56,467 प्रलंबित प्रकरणांपैकी 30,886 फौजदारी प्रकरणे तर 25,581 दिवाणी प्रकरणे आहेत. गोव्यात न्यायाधीशांचे प्रमाण चांगले आहे. 2,469 प्रकरणे - 1,552 फौजदारी आणि 917 दिवाणी प्रकरणे - गेल्या महिन्यात निकाली काढण्यात आलेली प्रकरणे आहेत. निकाली काढण्याचा दर देखील समाधानकारक आहे.

उत्तर गोव्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या जास्त

मुख्यत्वे राज्याच्या न्यायालयांमध्ये नवीन प्रकरणे ज्या वेगाने दाखल होतात त्यामुळे प्रलंबिततेचे प्रमाण जास्त आहे. 2021 मध्ये केवळ गोव्यातील कनिष्ठ न्यायालयात 11,336 नवीन खटले दाखल झाले. 2022 मध्ये जेमतेम चार महिन्यांतच गोव्यातील न्यायालयांसमोर जवळपास 6,000 (5,946) नवीन प्रकरणे दाखल झाली आहेत. दक्षिण गोव्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपेक्षा उत्तर गोव्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या जास्त आहे.

13% प्रकरणे महिलांनी दाखल केलेली

याचा अर्थ असाही होतो की उत्तर गोव्यात प्रलंबित प्रकरणे दक्षिण गोव्याच्या तुलनेत दुप्पट होती. उत्तर गोवा जिल्ह्यात एकूण 40,379 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर दक्षिण गोव्यात केवळ 16,088 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राज्यातील एकूण प्रलंबित प्रकरणांपैकी 14% (7,952) ज्येष्ठ नागरिकांनी दाखल केलेल्या आणि 13% (7,313) महिलांनी दाखल केलेली प्रकरणे आहेत.

कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये 30 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेली 220 प्रकरणे देखील आहेत, त्यापैकी फक्त एक फौजदारी आणि उर्वरित 219 दिवाणी प्रकरणे आहेत. आणखी 568 प्रकरणे 20 ते 30 वर्षे प्रलंबित आहेत. सहा वर्षांपूर्वी, मे 2016 मध्ये, गोव्यात 8,000 हून अधिक प्रकरणे दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित होती. हा आकडा 2017 मध्ये 2,500 पर्यंत खाली आला आणि तेव्हापासून स्थिर आहे.