आरोपपत्रच मुळात बेकायदेशीर; संशयित आरोपींच्या वकिलाचा युक्तिवाद

मडगाव: 2022 साली घडलेल्या कथित वीजबिल सवलत घोटाळा प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हे नोंद केल्याने या प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार प्रथम वर्ग न्यायालयाला नसल्याने या प्रकरणी जे आरोपपत्र दाखल केले आहे तेच मुळात बेकायदेशीर असल्याचा दावा संशयित आरोपींच्या वकिलांनी आज न्यायालयात केला.

(Argument of the lawyer of the accused in the power scam case)

दक्षिण गोव्याचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्हिन्सेंट डिसिल्वा यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी सुरू झाली असून सध्याचे पंचायतमंत्री आणि तत्कालीन वीजमंत्री माविन गुदिन्हो हे या प्रकरणातील मुख्य संशयित आहेत. या घोट्याळ्याची एकंदर व्याप्ती 4.52 कोटींची आहे. राज्य सरकारने वीजबिल सवलत देण्याची योजना बंद करूनही गुदिन्हो यांनी वीजमंत्री असताना कुंकळ्ळी येथील दोन उद्योगांना पूर्वलक्षी पद्धतीने सवलत दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

या प्रकरणात गुदिन्हो यांच्यासह माजी मुख्य वीज अभियंते टी. नागराजन तसेच ही सवलत ज्यांना देण्यात आल्याचा आरोप आहे त्या मार्मुगाव स्टील्सचे आर. के. राधाकृष्ण व व्ही. एस. भांडारी शिवाय बिनानी झिंकचे के. व्ही. कृष्णकुमार हे अन्य संशयित आहेत. गुदिन्हो आणि

अन्य संशयितांच्या वतीने ॲड. अरुण ब्राझ डिसा, ॲड. सोमनाथ कर्पे व ॲड. राजन चोडणकर यांनी बाजू मांडली.

‘तो’ अधिकार न्यायदंडाधिकाऱ्यांना नाही

फौजदारी आचारसंहितेच्या तरतुदींनुसार मुळातच कायद्यात एका प्रकरणात तपास केल्यानंतर त्याच प्रकरणाचा फेरतपास करण्याची तरतूद नाही. दुसरे म्हणजे या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कलमाखाली गुन्हे नोंद केल्याने अशी प्रकरणे फक्त खास न्यायालयच हाताळू शकतात. त्यामुळे पणजी प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या आदेशानुसार केलेला फेरतपास पूर्णतः बेकायदेशीर आहे. परिणामी हा खटलाच रद्द करावा अशी मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली. यावर, बाजू मांडण्यासाठी सरकारी वकिलांनी मुदत मागितल्याने ही सुनावणी २३ जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली. सर्व संशयितांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली खटला सुरू आहे.