रानडुकरांप्रमाणेच खेती आणि माकडांनाही मारण्‍याची परवानगी द्या ; शेतकऱ्यांची मागणी

वाळपई : शेती, बागायतीची नुकसानी करणाऱ्या रानडुकराला (wild boar) सरकारने उपद्रवी प्राणी घोषित करून मारण्यासंबंधी आदेश जारी केल्यानंतर सत्तरी (Satari) तालुक्यातून प्राथमिक स्तरावर समाधान व्‍यक्त केले जात आहे. परंतु रानडुकरांबरोबरच खेती व माकड (Monkey) या प्रमुख उपद्रवी वन्यप्राण्यांच्‍या (Animals) बंदोबस्तासाठीही सरकारने निर्णय द्यावा अशी जोरदार मागणी होत आहे. शिवाय या प्राण्यांना फक्त मारण्याची परवानगी देऊन चालणार नाही तर त्‍यासाठी आवश्‍‍यक बंदुकींच्या परवान्यांचे नूतनीकरण प्रक्रियाही सुटसुटीत असायला हवी, असे लोकांचे म्‍हणणे आहे.

याबाबत बोलताना बागायतदार श्रीधर भावे म्हणाले की, सत्तरी तालुक्यात सध्‍या माणूस आणि वन्यप्राणी यांच्यात मोठा संघर्ष पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे माणूस विरुद्ध वन्यप्राणी असे चित्र निर्माण झाले आहे. माणूस महत्त्‍वाचा की वन्यप्राणी, यावर विचारविनिमय करणे आवश्यक बनले आहे. सरकारने नुकताच रानडुकरांविषयी जो निर्णय दिला आहे, तो योग्यच आहे. परंतु बंदूक परवाना नूतनीकरण सोपे केले पाहिजे. वन्‍यसंपदा टिकलीच पाहिजे, तरच मनुष्यप्राणी पृथ्वीतलावर तग धरणार आहे. त्यामुळे वन्यप्राणी व मनुष्य यांच्यातील समतोलपणा राखला गेला पाहिजे. पण एखाद्या

गोष्टीचा अतिरेक झाला की माणूस सहनशीलता गमावून बसतो व चुकीची गोष्ट करून बसतो. अशीच करुण कहाणी सत्तरी तालुक्यातील बागायतदार, शेतकरी वर्गाची झालेली आहे. सरकारने माकड, खेती यांचाही विचार करावा.

बागायतदार रणजीत राणे म्हणाले की, वन्यप्राण्यांकडून प्रचंड प्रमाणात उत्पन्नाची नासाडी केली जात आहे. त्यामुळे खायचे काय, असा प्रश्‍‍न निर्माण झाला आहे. माकड, खेती, रानडुक्कर, गवे, शेकरे, मोर हे प्रामुख्याने पिकांची नासाडी करीत आहेत. त्यामुळे संघर्ष वाढत चालला आहे. त्यासाठी येथील भूमिपुत्र प्रखरपणे आंदोलन करीत आहेत, जेणेकरुन हे प्राणी शेती, बागायतीत येणार नाहीत. आता रानडुकराविषयी जो निर्णय घेतला आहे तसाच माकड, खेती यांचाही बंदोबस्त करण्यासाठी तात्काळ निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. जे वन्यप्राणी पिकांची नासाडी करतात त्यांना उपद्रवी म्हणून जाहीर करून ते लोकवस्तीत येणार नाहीत यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

अशोक जोशी म्हणाले की, खेती, माकड यांची संख्या आणि उपद्रव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. अशाने चरितार्थ चालवायचा कसा, हा यक्ष प्रश्न बनला आहे. गोवा राज्य सोडल्यास अन्य राज्यांनी वन्यप्राण्‍यांवर नियंत्रण ठेवले आहे. त्‍यांना मारण्‍याची परवानगी दिली आहे. तरीसुद्धा तेथील जंगले व्यवस्थित शाबूत आहे. कारण नियोजन चांगले आहे. केवळ गोव्यातच शेती, बागायतीच्या सुरक्षितेबाबत उपाययोजना आखली जात नाही. एकीकडे खनिज व्यवसाय बंद आहे, सरकारी नोकरी मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शेती, बागायती हा एकमेव पर्याय ग्रामीण भागात उरला आहे. पण त्‍यावरच गदा येत असेल तर पोट कसे भरावे, असा प्रश्‍‍न त्‍यांनी उपस्‍थित केला.

अन्‍य राज्‍यांप्रमाणेच गोव्‍यानेही धोरण तयार करावे

उपद्रवी वन्यप्राण्यांपासून शेतीचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्यासाठी अन्य राज्यांचा आदर्श घेतला पाहिजे. पंजाब, हरयाणात सरकारने पंचायतींमार्फत शूटर नेमलेले आहेत. हिमाचलमध्‍ये खेती या प्राण्‍याला मारण्याची व्यवस्था केली आहे. बिहार राज्यात भालू तसेच नीलगायी मारण्यास परवानगी आहे तर तेलंगण, महाराष्ट्रातही उपद्रवी वन्यप्राण्यांना मारण्यास आडकाठी नाही. गोव्यानेही याविषयी धोरण तयार केले पाहिजे, जेणेकरुन उपद्रवी हे प्राणी गावात येणार नाहीत.

जंगलात जाऊन या प्राण्‍यांना न मारता फक्त शेती, बागायतीत घुसून हानी करणाऱ्या प्राण्‍यांचा बंदोबस्‍त करण्‍याची परवानगी दिली पाहिजे. जंगलात प्राणी लोकवस्तीत येतात याला वन खात्याची यंत्रणाच जबाबदार आहे, असे लोकांचे म्‍हणणे आहे. भातशेतीत घुसून गवे प्रचंड नासाडी करतात. तसेच केळींवर डल्ला मारतात व हानी करतात. लहानसहान माड, पोफळीची झाडे मोडून टाकतात. खेतीसारखा प्राणी नारळ फस्त करतो. त्यामुळे नारळाच्या बागेत कोवळे नारळ पडलेले दिसतात. माकड तर केळी व अन्य फळे फस्त करतो. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यामुळे बागायतदार, शेतकरी मेटकुटीला आला आहे.

- रणजीत राणे, बागायतदार (सत्तरी)

पूर्वी लोकवस्तीत वन्यप्राणी येण्याचे प्रकार घडत नव्हते. कारण जंगलात आवश्यक खाद्य व पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध होते. पण वन खात्याच्या चुकीच्या धोरणामुळे जंगलातील अन्नच नष्ट झाले आहे. जंगलात एकेशिया, निलगिरी अशा झाडांची लागवड केल्याने तसेच रानमोडी झाडे मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने तेथील प्राणी लोकवस्तीत घुसत आहेत. यावर विचार होणे गरजेचे आहे.

- प्रशांत देसाई, बागायतदार (होंडा)