आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कक्षेत गोव्यातील कृषी, पशुसंवर्धन

पणजी: कृषी आणि पशुसंवर्धन विभाग आपत्ती व्यवस्थापनाच्या कक्षेत आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील सर्व आपत्कालीन यंत्रणांना 15 मे पासून सज्ज राहण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.  मॉन्सूनच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या  आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणाची आज बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीत आपत्कालीन यंत्रणा, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा संचालनालय, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम खाते, वीज खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना सतर्कतेचेही आदेश दिले आहेत. कृषी आणि पशुसंवर्धन या क्षेत्रांमध्ये होणाऱ्या नुकसानीची आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत भरपाई करता येईल. अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवांना पावसाळ्याशी

संबंधित नुकसान आणि आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व उपकरणे सज्ज ठेवण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

सत्तरीतील महापूर आणि ‘तौक्ते’ वादळाने गेल्या वर्षी राज्यात हाहाकार माजवला होता. आता जूनमध्ये मॉन्सूनचे आगमन होत असल्याने या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.  या बैठकीत पुढील वर्षाच्या राज्य आपत्ती आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांसोबत महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, प्रभारी मुख्य सचिव पी. एस. रेड्डी, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा दलाचे संचालक नितीन रायकर , पोलिस महानिरीक्षक परमादित्य, दक्षिण गोव्याच्या ऋचिता कटियाल, उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी मामू हागे यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम, वीज खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.

भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांची पाहणी करा

पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांची पाहणी करून ते रोखण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम खाते, जलस्रोत खाते आणि दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

याबरोबर नियंत्रण कक्षांची उभारणी, पूर्वसूचना यंत्रणा, नाल्यांतील गाळ उपसणे, महामार्ग व इतर रस्त्यांजवळील धोकादायक झाडांची छाटणी, रस्त्यालगतची कामे बंद करणे, पूरस्थिती निवारणाच्या उपाययोजना, यंत्रणा तपासणी, दळणवळण यंत्रणा, आवश्यक मदत सामग्रीची आगाऊ खरेदी अशा विविध उपाययोजनांवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.