Goa News: धनादेश न वटल्याने 8 महिन्यांची शिक्षा

Goa News: व्हीपीके सहकारी क्रेडिट सोसायटीकडून घेतलेल्या कर्जापोटी दिलेला धनादेश न वटल्याप्रकरणी दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या आठ महिन्यांच्या शिक्षेला चिखली येथील एल्टन वालिस याने आव्हान दिले होते.

सत्र न्यायालयाने त्याचा आव्हान अर्ज फेटाळत दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. तसेच त्याला दिवाणी न्यायालयासमोर शिक्षा भोगण्यासाठी शरण जाण्याचे निर्देश दिले आहे.

दिवाणी न्यायालयाने कर्जदार एल्टन वालिस याला नेगोशिएबल इस्ट्रुमेंट कायद्याच्या कलम 138 दोषी ठरवून आठ महिन्यांची शिक्षा देत 35 लाखांचा दंड वजा भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. ही रक्कम जमा न केल्यास आणखी 120 दिवस साधी कैदेची शिक्षा दिली होती.

या न्यायालयाने दिलेली योग्य असून त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्‍यकता भासत नाही, असे निरीक्षण सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे. दिवाणी न्यायालयाने 7 ऑक्टोबर 2021 रोजी दिलेल्या निवाड्यानुसार त्याने 2 जानेवारी 2024 रोजी सकाळी 10 वा. न्यायालयाला शरण जावे असे आदेशात म्हटले आहे.

चिखली येथील एल्टन वालिस याने व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी सोसायटीकडून ६० लाखाचे कर्ज घेतले होते. कर्जाचा काही भाग फेडण्यासाठी त्याने ३४ लाख २० हजाराचा धनादेश सोसायटीला दिला होता.

सोसायटीने तो बँकेत जमा केल्यानंतर त्याच्या बँक खात्यावर धनादेश वटण्याइतपत पैसे नसल्याचे कारण देऊन तो परत आला होता. सोसायटीने त्याला नोटीस बजावून १५ दिवसांची वेळ दिली होती, मात्र त्या मुदतीत त्याने कर्जाचे पैसे जमा केले नाहीत.

त्यामुळे सोसायटीने त्याच्याविरुद्ध न्यायालयात तीन महिन्याच्या आत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर सुनावणी होऊन कर्जदार वालिस याला दोषी धरून शिक्षा देण्यात आली होती. त्याला वालिस याने सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.

तक्रारदार ही नोंदणीकृत सोसायटी नाही, तसेच या सोसायटीला २५ लाखांपेक्षा अधिक कर्ज मंजूर करण्याचा अधिकार नाही. सोसायटीने त्याच्याकडून कोरा धनादेश कर्ज मंजूर करताना घेतला होता. त्याला सोसायटीने नोटीस बजावली नाही, असा दावा त्याने केला होता.

दोघांचीही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर कर्जदाराने कर्ज घेतले. त्याच्यापोटी त्याने धनादेश दिला होत वटला नाही. कायदेशीर प्रक्रिया सोसायटीने पूर्ण केले हे पुराव्यानिशी सिद्ध होते. सोसायटी नोंदणीकृत आहे की नाही, तसेच तिला कोणते अधिकार आहेत, हा अंतर्गत प्रश्‍न आहे व त्याच्याशी न्यायालयाचा संबंध नाही.