PWD worker : सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कुशल व अकुशल पदाच्या रिक्त जागांवर पीडब्ल्यूडी कर्मचारी पुरवठा संस्थेमधील कंत्राटी पद्धतीवरील कर्मचाऱ्यांना घेऊन त्यांची सेवा नियमित करण्याऐवजी नव्याने नोकरभरती केली जात आहे.
अनेक वर्षे कामावर असलेल्या या याचिकादारांना सेवेत नियमित करण्यासाठी केलेल्या याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळल्या. खात्यातील रिक्त पदांसाठीच्या नोकरभरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यास याचिदारांना मुभा असेल.
त्यांची सेवा गृहीत धरता वयोमर्यादेत सूट देण्याची सहानुभूती दाखवावी असे निवाड्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ३५२ पीडब्ल्यूडी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हाती निराशा आली आहे.
पीडब्ल्यूडी कर्मचारी पुरवठा संस्थेतील कंत्राटी पद्धतीवर सार्वजनिक बांधकाम खात्यात कामाला असलेल्या रुपेश गावकर व इतर ३५० जण तसेच श्‍यामसुंदर कोठावले यांनी दोन वेगवेगळ्या याचिका सादर केल्या होत्या.
या दोन्ही याचिकेतील मुद्दे समान असल्याने खंडपीठाने त्यावर एकत्रित सुनावणी घेतली.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात रिक्त होणाऱ्या पदासाठी याचिकादारांना सेवेत नियमित करून घेण्याचे तसेच याचिकादारांना सेवेत कायम करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने नोकरभरती प्रक्रिया करण्याचे निर्देश द्यावेत.
त्यांची ही कंत्राटी पद्धतीवरील सेवा १ एप्रिल २०१३ पासून नियमित करण्यात यावी अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.
खात्यामध्ये कंत्राटी पद्धतीवरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी १८ मार्च २०११ साली मुख्य सचिवांनी इतर खात्याच्या प्रमुखांसोबत बैठक घेतली होती.
या बैठकीवेळी पीडब्ल्यूडी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वयोमर्यादेबाबतचा प्रश्‍न सरकारसमोर प्रलंबित होता त्यामुळे त्याला मंजुरी देण्यात आली नव्हती.
आरोग्य व वीज खात्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात आले मात्र पीडब्ल्यूडी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत नियमित करण्यात आले नाही.
मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ केली व जेव्हा खात्यामध्ये रिक्त जागा होतील, तेव्हा त्यांना त्यांच्या कामाच्या पदानुसार प्राधान्य दिले जाईल. असे आश्‍वासन दिले होते.
मुख्यमंत्र्यांनी फाईलवर नोंदणीही केली होती. या कर्मचाऱ्यांना डावलून खात्याने ७ सप्टेंबर २०१३ रोजी ६० जागा भरण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली त्याला खंडपीठात आव्हान दिले होते.
सामावून घेण्याचा प्रस्ताव!
याचिकादारांनी केलेल्या मागणीला विरोध करताना ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी स्पष्ट केले, की सरकारी फाईल्सवरील नोंदणी हा निर्णय म्हणून गृहित धरता येणार नाही. याचिकादारांना समावून घेण्याचा प्रस्ताव होता.
जोपर्यंत राज्यपालांच्या नावाने आदेश निघत नाही, तोपर्यंत तो सरकारचा निर्णय असे म्हणता येत नाही. याचिकादार २००२ सालच्या ठराव व निर्णयावर आधारित अवलंबून आहेत.
मात्र याचिका २०२१ मध्ये सादर करण्यात आली आहे. अनेक वर्षे सेवेत असल्यामुळे ते नियमित सेवेसाठीचा दावा करू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला होता.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.