Goa Accident Death: राज्यात 2700 अपघातांत वर्षभरात 259 जणांचा मृत्यू

Goa Accident Death: राज्यात गेल्या वर्षभरात सुमारे 2,700हून अधिक अपघात झाले आहेत. त्यामध्ये 259 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामध्ये दुचाकींचे 155 अपघात असून 174 जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात 29 जण सहचालक आहेत. रस्ता अपघात पादचाऱ्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे.

अनेक ठिकाणी महामार्ग झाले असल्याने हे रस्ते ओलांडताना अनेकजण मृत्युमुखी पडत आहेत. या रस्त्यावर वाहनांचा वेग 100 प्रति किलोमीटरच्या आसपास असल्याने पादचाऱ्यांचा रस्ता ओलांडताना गोंधळून वाहनांना आदळून बळी जात आहेत.

पोलिसांनी ड्रंक अँड ड्राईव्ह प्रकरणी 1 जानेवारी ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत सुमारे 1100 जणांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. मागील वर्षी याच काळात 850 जणांविरुद्ध कारवाई झाली होती. वारंवार पोलिसांच्या सुरू असलेल्या ड्रंक अँड ड्राईव्ह मोहिमेमुळे काही प्रमाणात वाहनचालकावंर नियंत्रण आले असले, तरी गोव्यात मौजमजा करण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांच्या मद्यधुंदमुळे अपघाताचे प्रमाण वाढत आहे.

याप्रकरणी सरकारनेही ठोस पावले उचलून पोलिसांना कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, त्यामध्ये अजूनही यश मिळण्यापेक्षा अपयशच पदरी पडत आहे.

राज्यातील बहुतेक अपघात हे राष्ट्रीय महामार्गावरील बेभानपणे वाहन चालविल्याने तसेच किनारपट्टी परिसरात असलेल्या अरुंद रस्त्याच्या ठिकाणी असलेल्या वळणावर पर्यटकांना नसलेला अनुभव ही अमपघाताची कारणे आहेत.

दंडात्मक कारवाईत वाढ करण्यात आली असली तरी चालकांकडून कायद्याचे उल्लंघन करण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. शहरी व महामार्गावर दुचाकी चालक हेल्मेट घालतात. मात्र अंतर्गत रस्त्यावर मात्र ते विनाहेल्मेट फिरत असतात. मुलांना शाळेत पोहचवण्यासाठी जाणारे पालक अनेकदा शाळा जवळ असल्याने हेल्मेट घालत नाहीत. चालकांची बेपर्वाई मुलांवर बेतू शकते याचा विचार ते करत नाहीत.

दररोज 2 हजार चालकांना ‘चलन’

राज्यात आतापर्यंत सुमारे 27000 हून अघाताची नोंद झाली आहे. त्यामुळे राज्यात प्रत्येक दिवशी सरासरी 8 ते 10 किरकोळ व भीषण अपघाताची नोंद होत आहे. दिवसागणिक वाहतूक पोलिस व जिल्हा पोलिसांकडून प्रत्येक दिवशी 2 हजाराच्या आसपास वाहनचालकांना ‘चलन’ दिले जाते.

त्याव्यतिरिक्त सात ठिकाणी असलेल्या सीसी टीव्ही सिग्नलच्या ठिकाणीही सिग्नल तोडणे, हेल्मेट परिधान न केलेल्या तसेच वाहन चालकाने सील बेल्ट न घातल्यास आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या आधारे दंडात्मक कारवाई घरपोच पाठवण्यात येत आहे. त्यामुळे सिग्नलच्या ठिकाणी होणाऱ्या उल्लंघनात काही प्रमाणात कमतरता झाली आहे.