प्रादेशिक ‘गड’ खालसा ! -संपादकीय

भारतीय लोकशाहीत ‘प्रस्थापितविरोधी जनभावना’ हा घटक बऱ्याचदा महत्त्वाचा ठरतो. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालात आसाम आणि पुदुच्चेरी वगळता तीन महत्त्वाच्या राज्यांत यावेळी लोकांनी सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचले आहे. त्यातही साऱ्यांचे लक्ष पश्चिम बंगालच्या निकालाकडे लागून राहिले होते. याचे कारण या राज्यांतील निवडणूक देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम घडवणार, हे उघड होते. भाजपला टक्कर देण्यात कॉँग्रेस पक्षाला यश येत नाही, असे जाणवायला लागल्यानंतर प्रबळ प्रादेशिक पक्षच मोदी सरकारला खरे आव्हान उभे करतील, अशी चर्चा सुरू झाली होती.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे केंद्रातील राजवटीच्या विरोधातील आक्रमक प्रादेशिकवादाचे राजकारण या समजाला खतपाणी घालणारेच होते. पण विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी त्या समीकरणांना सुरूंग लावला आहे. तमिळनाडूतील प्रस्थापितविरोधाचे परिमाण तर अधिक लक्षवेधी आहे. आलटून-पालटून सत्तेवर येणाऱ्या दोन्ही द्रविडी पक्षांकडे पाठ फिरवून मतदारांनी अभिनेता विजय यांच्या नव्या ‘टीव्हीके’ पक्षाला उचलून धरले आहे. तेथील भाजपचा चंचूप्रवेश ही नोंद घ्यायला हवी अशी घटना आहे. पश्चिम बंगालची निवडणूक तृणमूल कॉँग्रेसने जिंकली असती तर देशाच्या पातळीवर ममता बॅनर्जी यांचे नेतृत्व उजळून निघाले असते आणि विरोधकांच्या आघाडीचे नेतृत्वही त्यांच्याकडे येण्याची शक्यता होती.

पण भाजपनेही पश्चिम बंगालचा गड जिंकायचाच, असा निश्चय करीत आपल्या ताब्यातील सर्व यंत्रणांना ‘कामाला’ लावून, पक्षाची संघटनात्मक ताकद पणाला लावत ही निवडणूक जिंकली. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे कोणतीही निवडणूक अत्यंत गांभीर्याने घेतात, त्याची प्रचीती पुन्हा एकदा आली. गेल्या निवडणुकीतच त्यांना प. बंगाल जिंकायचा होता. पण ७७ जागांवरच ममतादीदींनी त्यांना रोखले. मात्र त्यानंतर लगेचच पक्षाने जय्यत तयारी सुरू केली. शिवाय नेहेमीचा ध्रुवीकरणाचा प्रयोगही होताच. ‘साध्य-साधन विवेक’वगैरे शब्ददेखील आता अडगळीत गेले आहेत. राजकारणात कोणी ते उच्चारतही नाहीत, मग आचरण्याची गोष्ट दूरच.

मतदारयाद्यांच्या ‘शुद्धिकरणा’साठी निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर आखलेली मोहीम, हे त्याचेच ठळक उदाहरण. ती मोहीम कमालीची वादग्रस्त ठरली, ती त्याच्या टायमिंगमुळे. त्या छाननीत ९० लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. त्यातील २७ लाख लोकांनी त्याविरुद्ध अपील केले होते; परंतु त्यांना मतदानाची संधी मिळाली नाही. केंद्रीय संस्थांच्या स्वायत्ततेविषयी न बोललेलेच बरे. हे सगळे आक्षेप आणि टीका बरोबर असली तरी पश्‍चिम बंगालमधील यावेळच्या जनादेशाची मीमांसा एवढ्यापुरती करणे राष्ट्रीय पातळीवरील विरोधी पक्षांना सोईचे वाटत असले तरी ती आत्मवंचनाच ठरेल.

राज्याच्या राजकीय संस्कृतीत मुरलेल्या हिंसाचारापासून तेथील राजकारण मुक्त करण्यात ममतादीदींना अपयश आले, एवढेच नव्हे तर त्यांची राजवटदेखील दमनकारी होती. गुडपुंडांचे प्रस्थ वाढले होते. प्रचाराचा रोख मोदी राजवटीला विरोध करण्यावर केंद्रित झाला होता. परंतु सर्वसामान्य जनतेच्या आकांक्षांना प्रतिसाद देईल, अशा मुद्यांचा अभाव होता. पश्‍चिम बंगालच्या राजकारणातील हे महत्त्वाचे वळण आहे. स्वातंत्र्यानंतर कॉँग्रेसची पकड या राज्यांत होती. त्यानंतर तीस वर्षे मार्क्सवादी कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली डाव्या आघाडीने तीन दशके राज्य केले. डाव्यांना हटवून ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल कॉंग्रेसची सत्ता आणली आणि सलग तीन वेळा विजय प्राप्त करीत आपले वर्चस्व निर्माण केले.

आता या निवडणुकीत भाजपने मुसंडी मारून त्यांची स्वप्ने धुळीला मिळवली आहेत. प. बंगालमुळे भाजपशासित राज्यांत एका महत्त्वाच्या राज्याची भर पडली आहे. सुवेंदू अधिकारी हे तृणमूल कॉंग्रेसमधूनच भाजपकडे आले आहेत. म्हणजेच स्वतःचा असा कोणताही चेहरा पक्षाकडे नसताना भाजपने हे यश मिळवले आहे.

तमिळनाडूतील ‘विजय’

लोकप्रिय अभिनेत्याविषयी जनतेला वाटणारे आकर्षण कोणता चमत्कार घडवू शकतो हे अभिनेते थलपती विजय यांच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीकेच्या तमिळनाडूमध्ये आलेल्या सुनामीने दाखवून दिले आहे. राजकीय पदार्पणातच विजय यांनी षटकार ठोकला आहे. एम.जी. रामचंद्रन आणि त्यांचा वारसा चालविणाऱ्या एम.जयललिता यांच्यानंतर तमिळनाडूमध्ये निर्माण झालेली पोकळी विजय यांनी भरून काढली. भुरळ घालणारे नेतृत्व असेल तर सत्तेत येण्यासाठी पक्ष संघटनेचीही आवश्यकता भासत नाही, हे विजय यांनी दाखवून दिले. विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाविषयी तमीळ जनतेमध्ये जबरदस्त आकर्षण होते.

पक्षसंघटना मजबूत नसल्यामुळे त्यांच्यावर भाळलेल्या मतदारांना मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचविण्याची सोय नसल्यामुळे टीव्हीकेच्या यशाविषयी साशंकता व्यक्त केली जात होती. पण मतदारांच्या इच्छाशक्तीने विजय यांचे काम सोपे केले. त्यांच्या आकर्षणापोटी मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत मतांची टक्केवारीही वाढली. टीव्हीकेच्या लाटेमुळे दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचे सत्ताधारी द्रमुकचे मनसुबे पार उधळले गेले. सुमारे ३५ टक्के मतांसह शतकापार झेप घेत टीव्हीकेने द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांना निष्प्रभ करून तमिळनाडूच्या राजकारणाला नाट्यमय कलाटणी दिली आहे. बहुमताच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या टीव्हीकेला सरकार स्थापनेसाठी कोणाची साथ लाभते याची उत्सुकता असेल.

द्रमुक आघाडीतील काँंग्रेस, पीएमके, व्हीसीके या पक्षांचे समर्थन विजय यांना पुरेसे ठरू शकते. मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मतदारसंघ पुनर्रचना विधयेका’ला तमिळनाडूमधून होणाऱ्या विरोधाचा वारसा विजय पुढे चालवतील काय, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरणार आहे. विजय यांनी निवडणुकीत दिलेली सवंग आश्‍वासने मात्र आर्थिक परिस्थितीविषयी चिंता निर्माण करणारी आहेत. एकूणच या निवडणुकीत थेट आर्थिक मदतीच्या आश्‍वासनांचा पाऊस पडला. पण त्यातून तूट आणि महागाईचे तण फोफावेल, अशी भीती आहे. पाच वर्षांनी सत्तांतराची परंपरा असलेल्या केरळममध्ये डाव्या आघाडीने गेल्यावेळी म्हणजे २०२१ मध्ये मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचा चमत्कार नोंदविला तो मुख्य प्रतिस्पर्धी काँग्रेसच्या नाकर्तेपणामुळे.

पण दहा वर्षांचा सत्ताविरोधी रोष लक्षात घेता यावेळी डाव्या आघाडीला केरळममधील मतदारांनी संधी नाकारली. कॉँग्रेसेने अंतर्गत बेदिलीसारख्या नेहेमीच्या चुका टाळल्या. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीसाठी ही जमेची बाजू ठरली. वैचारिक अस्तित्व कायम असले तरी केरळममधील पराभवामुळे भारतात डाव्या आघाडीचे तूर्तास राजकीय उच्चाटन झाले आहे. केरळममधील विजयामुळे कर्नाटक आणि तेलंगणापाठोपाठ काँग्रेसच्या खात्यात आता दक्षिणेतील तिसऱ्या राज्याची भर पडली आहे. एकीकडे भाजपची ओळख उत्तर भारतीय पक्ष म्हणून दृढ झाली असताना काँग्रेसने दक्षिणेत विस्तार करुन अस्तित्व शाबूत राखले आहे. पण काँग्रेसने पराभूत केलेल्या डाव्या आघाडीमुळे आता भाजपला केरळममध्ये विस्तार करण्याची नामी संधी चालून आली आहे, हेही खरे.

आसामातील हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील हॅटट्रिकही भाजपला बळ देणारी ठरेल. सरमा यांचे आक्रमक नेतृत्व, घुसखोरांच्या विरोधात त्यांनी घेतलेली भूमिका, हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण आदी मुद्यांमुळे भाजपचे पारडे जड झाल्याचे सांगितले जाते. पण हीदेखील मीमांसा अपुरी आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सातत्याने आणि वेगाने होत असलेल्या प्रयत्नांचा वाटा या यशात आहे, हे नाकारता येणार नाही. जनतेने एकाच फटक्यात पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, तमिळनाडूमध्ये द्रमुक आणि केरळममध्ये डावी आघाडी यांची सद्दी संपवून त्यांचे अस्तित्व संकटात आणले आहे. या तडाख्यातून काँग्रेस पक्ष बचावला आहे. भाजपला टक्कर देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची संधी त्यामुळे काँग्रेसला मिळाली आहे. पण तिचा फायदा कसा करून घेतला जातो हे पाहायचे. प्रत्येक निवडणूक काही ना काही धडा शिकवत असते. पण त्याचा उपयोग होतो; शिकायची तयारी असेल तरच.