वंदन अन् वास्तव- संपादकीय

पूर्ण ‘वंदे मातरम्’ने अधिवेशनाची सुरवात झाली. अनेकांना प्रथमच त्याची सर्व कडवी ऐकायला मिळाली. अखेरच्या कडव्यात समृद्ध मातृभूमीला कोटी-कोटी प्रणाम आहेत. योगायोग असा की, त्यानंतर लगेच सभागृहात गोव्याच्या भूमीचाच प्रश्‍‍न उभा राहिला. जमीन रूपांतरे, प्रादेशिक आराखडा व विकासाच्‍या निकषासंदर्भात विरोधकांनी मुद्दे उपस्‍थित करताच, ‘प्रश्‍‍न न्‍यायालयीन कक्षेत आहे’, ही नेहमीची सबब पुढे केली गेली. कायद्याची चौकट महत्त्वाची असते; परंतु तिचा वापर उत्तर टाळण्यासाठी होऊ लागला की लोकशाहीतील संवाद खुंटतो.

गोव्यात काही प्रश्‍‍नांचे आयुष्य सरकारांपेक्षा मोठे ठरलेय. प्रादेशिक आराखडा त्यातलाच एक. प्रत्येक निवडणुकीत त्याची चर्चा होते, प्रत्येक अधिवेशनात त्याचा उल्लेख होतो व प्रत्येकवेळी तो पुढच्या टप्प्यावर जातो. तोडगा मात्र तिथेच राहतो. काही मुद्दे तोडग्यासाठी नसतात; तापवत ठेवण्यासाठी असतात. कारण, तोडगा निघाल्‍यास त्यांचे राजकीय महत्त्व संपते. त्‍याचप्रमाणे काही मुद्दे सुटले तर बरेच राजकीय हिशेब संपतात. म्हणून ते सोडवण्याऐवजी त्यांचा वापर दबावासाठी करण्याची पद्धत जुनीच. अरुण साधूंच्या ‘सिंहासन’पासून आजवर तिचे संदर्भ बदलले, खेळी नाही. भ्रष्टाचाराच्याही बाबतीत हेच चित्र आहे. आरोप होतात, निवेदने येतात, चर्चेचा धुरळा उडतो; पण नंतर शांतता पसरते.

डॉ. सावंत यांच्या मागील कार्यकाळाच्या अखेरीस सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. याचा अर्थ काहीतरी बिनसले होते, हे सरकारनेच मान्य केले. पण, जर गैरप्रकार झाला होता तर तो कोणी केला? हा सवाल मात्र चौकशीच्या दालनातही पोहोचला नाही. परिणामी, भ्रष्टाचाराचे आरोप आता धक्का देत नाहीत; त्यांची सवयच झाली आहे. आमदार विजय सरदेसाई यांनी ‘आयडीसी’तील घोटाळ्याचा केलेला आरोप सध्‍या चर्चेत आहे; उद्या तो आरोपांच्या गर्दीत हरवल्‍यास आश्चर्य वाटायला नको.

पहिल्‍या दिवशी युरींचा अभिनिवेश प्रामाणिक होता, पण सरकारविरोधात टोलेबाजी झाली, पण अखेर काय? विरोधक सभागृहाबाहेर. हाती काहीच लागले नाही. त्यातही विरोधकांत एकी नाही. हेच होत आले आहे. विरोधकांकडून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न होतो. परंतु त्याचा शेवट बहुधा सभात्यागात होतो. सभात्याग हा संसदीय निषेधाचा मार्ग आहे; तो युक्तिवादाचा पर्याय नाही. सरकारला अडचणीत आणणारी गोष्ट म्हणजे रिकाम्या खुर्च्या नव्हेत. तर सातत्याने विचारलेले प्रश्‍‍न. तेवढी चिकाटी विरोधकांकडे दिसत नाही. त्यामुळे सरकार व विरोधक यांच्यातील संघर्ष अनेकदा रंगमंचावरील प्रसंगासारखा वाटतो.

मार्च २०२२ पासून आतापर्यंत अवघे ५५ ते ६० दिवस सभागृह भरले. या काळात १८ हजारांहून अधिक प्रश्‍‍न स्वीकारले गेले. संख्या प्रभावी आहे. तथापि, किती प्रश्‍‍नांमुळे निर्णय बदलले? किती प्रकरणांत कारवाई झाली? किती धोरणे सुधारली? या संदर्भात आकडेवारी मात्र उपलब्ध नाही. त्यामुळे उत्तरदायित्वाचा आलेखही नाही. विधानसभेतील समित्यांची परिस्थितीही वेगळी नाही. अहवाल तयार होतात, शिफारशी नोंदवल्या जातात, दस्तावेजांच्या कपाटात नवी भर पडते. त्यातील किती शिफारशी अंमलात आल्या, याचे मूल्यमापन क्वचितच दिसते. गोव्यासमोर रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, वाहतूक, पर्यटन, पर्यावरण व जमीन विषयक आव्हाने आहेत. त्यासाठी अधिवेशन भरवले जाते. परंतु अधिवेशनाचा अर्थ केवळ प्रश्‍‍नोत्तरांचा तास, गदारोळ किंवा सभात्याग नाही.

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत दहा वर्षे पूर्ण केलेल्‍या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्‍यात नियुक्‍ती पत्रे देणार, हे आश्‍‍वासन तेवढे आश्‍‍वासक ठरले. अधिवेशनाची ‘उत्पादकता’ वाढली, तिचे प्रतिबिंब जनमानसात दिसले, तरच लाखोंचा हा खर्च सार्थकी लागेल. जनतेच्या आयुष्यात काय बदलले, हे महत्त्वाचे. परंतु अपवादांना नियम समजण्याचे कारण नाही. जनतेला आश्वासनांपेक्षा परिणाम महत्त्वाचे वाटतात. अधिवेशनावर लाखो रुपये खर्च होतात. त्यातून लोकांना काय मिळते, हा सवाल प्रत्येक अधिवेशनानंतर उभा राहतो

गोव्यासमोर आव्हानांची कमतरता नाही; कमतरता आहे ती त्यांना भिडण्याची. अधिवेशनाच्या प्रारंभी ‘वंदे मातरम्’चे स्वर घुमले. ज्या मातृभूमीला या गीतातून प्रणाम केला जातो, तिच्या भवितव्याशी निगडित विषय अनुत्तरित ठेवून तो प्रणाम पूर्ण होत नाही. ‘वंदे मातरम्’चा खरा अर्थ गीत संपल्यानंतर सुरू होतो. मातृभूमीच्या हितासाठी निर्णय घेण्यात, मातृभूमीच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यात.