Opinion: राजकीय लाभासाठी समाजातील युवकांचा बळी का देता?

रवींद्र वेळीप

शुक्रवार ४ जुलै २०२५ रोजी जिल्हा निबंधक, दक्षिण गोवा यांनी अंतरिम आदेश देताना, ‘उटा’ या आदिवासी संघटनेच्या कार्यकारिणी समितीवर बंदी घातली. या संघटनेचे स्वयंघोषित अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप व इतरांना उटाचा शिक्का तसेच मंच वापरण्यास बंदी घातलेली आहे. दुसऱ्या दिवशी सर्व वृत्तपत्रांनी या संबंधित माहिती प्रसिद्ध केली.

काही वार्ताहरांनी प्रकाश शंकर यांना यासंबंधी विचारले, तेव्हा त्यांच्याकडून ‘नो कॉमेंटस्’ असे ऐकून आश्‍चर्य वाटले. रविवार दि. ६ जुलै २०२५ रोजी समाजमाध्यमांवर एक संदेश ‘व्हायरल’ झाला. हा संदेश ‘वाडा तिथे उटा’ या व्हॉट्सऍप ग्रुपवरती शेअर करण्यात आला होता. हा संदेश प्रकाश वेळीप गटाकडून पसरवण्यात आला असेल. या संदेशाचा आशय खालीलप्रमाणे :

या संदेशात, ‘उटा व गोमन्तक गौड मराठा समाज या दोन प्रमुख आदिवासी संस्थावर निर्बंध जाणूनबुजून लावण्यास कारणीभूत असल्याचा आरोप गोविंद शिरोडकर, शंकर गावकर व त्यांच्या समर्थकांवर करण्यात आला. उटा व गोमन्तक गौड मराठा समाज या संस्थांना कोर्टात खेचले.

विद्यार्थ्यांना व समाज बांधवांना एसटी प्रमाणपत्राची गरज असताना त्यात अडथळा निर्माण केला. एसटी भवन बांधण्याच्या प्रकरणातही न्यायालयात गेले. एसटी समुदायात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला. तुम्हांला लोक शाप व शिव्या देतील आणि देवपण तुम्हांला माफ करणार नाही’ वगैरे वगैरे... हा संदेश वाचून मी खूपच अस्वस्थ झालो. सत्य परिस्थिती समाज बांधवांसमोर आणणे हे आमचे कर्तव्य म्हणून हा लेख.

२२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गाकुवेध संघटनेने पुढाकार घेऊन ‘उटा’कडे संलग्न असलेल्या सर्व आठ संघटनांची बैठक ‘मडगाव रेसिडेन्सी’च्या ‘कॉन्फरन्स हॉल’मध्ये बोलावण्यात आली. या बैठकीत सहा संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीचा विषय होता, ‘महत्त्वाच्या विषयावर उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी संलग्न संघटनांना विश्‍वासात न घेण्याबद्दल विचारविनिमय’. या विषयावर चर्चा करून असे ठरवले गेले की तेव्हाचे ‘गाकुवेध’चे अध्यक्ष ऍड. सुरेश पालकर यांनी प्रकाश वेळीप यांना पत्र पाठवावे आणि जनरल काउन्सिलची तातडीने बैठक बोलावण्यास सांगावे.

हे पत्र ऍड. सुरेश पालकर यांनी २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रकाश वेळीप यांनी पाठवले. त्यानंतर ऍड. पालकर यांनी स्वत: प्रकाश वेळीप यांना या पत्राबद्दल व्हॉट्सऍप मॅसेज पाठवून कळवले. पण आजपर्यंत प्रकाश यांनी ना बैठक बोलावली, ना पत्रास उत्तर देण्याची तसदी घेतली. जणू काही उटा म्हणजे त्यांची स्वत:ची मालमत्ता!

त्यानंतर ५ जून २०२५ रोजी संलग्न संस्थांची परत एकदा बैठक झाली आणि असे ठरविण्यात आले की प्रकाश वेळीप यांच्या हुकूमशाही विरोधात जिल्हा निबंधकासमोर दाद मागावी. प्रकाश वेळीप यांनी उटा संघटनेचे अध्यक्षपद स्वत:जवळ राखून ठेवण्यासाठी संलग्न संस्थांच्या सदस्यांना डावलून आपल्याला हव्या त्या लोकांना उटाच्या कार्यकारिणी समितीवर ठेवले होते.

तसेच २०२२ची निवडणूक संलग्न संघटनांना न कळविताना घेतली होती. उटाच्या घटनेप्रमाणे फक्त संलग्न संघटनांचे सदस्यच उटा संघटनेच्या कार्यकारिणी समितीवर राहू शकतात तेसुद्धा सतत फक्त दोन कालावधीसाठी. पण प्रकाश वेळीप हे तर सतत सात टर्म कार्यकारिणी समितीवर होते व काही इतर सदस्य दोन टर्मवर होते. या प्रमुख धर्तीवर उटा संघटनेच्या कार्यकारिणी समितीवर बंदी लादण्यात आली.

संलग्न संस्थांच्या याचिकेवर उत्तर देताना तर प्रकाश वेळीप यांनी आम्हा सर्वांना आश्‍चर्याचा धक्काच दिला. ते असे म्हणतात की, ‘उटा संस्था ही फक्त १४ (चौदा) जणांची आणि या चौदा जणांमध्ये जे गोविंद शिरोडकर आणि रवींद्र गावकर होते त्यांना म्हणे कार्यकारिणी समितीच्या सतत तीन बैठकांना उपस्थित न राहिल्याने बडतर्फ करण्यात आले’.

आता मला प्रश्‍न असा पडतो की जर उटा ही फक्त चौदा जणांची तर २००४ ते २०२५ पर्यंत आठ संलग्न संस्थांचे उटामध्ये काहीच योगदान नाही काय?

जर असे आहे तर उटाचे संस्थापक विशेष सचिव उदय चेपो गावकर यांनी लिहिलेल्या ‘उटाचा संघर्ष’ या पुस्तकात असे का म्हटले की उटाचा जन्म या आठ संघटना एकत्र आल्यामुळे झाला आणि २०१४साली उटाने प्रकाशित केलेल्या दशकपूर्ती विशेष अंकांमध्ये सर्व आठ संघटनांची नावे अंकाच्या दुसऱ्या पानावर का म्हणून छापलेली आहेत?

उटाच्या घटनेमध्ये असे का म्हणून लिहिले आहे की, फक्त चार आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारीच उटा संघटनेचे प्राथमिक सदस्य होऊ शकतात? उटा संघटना जर फक्त चौदा जणांची तर २०११साली बाळ्ळी जळितकांडात बळी गेेलेले स्व. दिलीप वेळीप आणि स्व. मंगेश गावकर हे उटा संघटनेचे कोणीच नाहीत का? की त्यांच्या बलिदानाचा फक्त वापर केला गेला?

आणि मुख्य प्रश्‍न असा आहे की २०२२साली बाळ्ळी येथील जळितकांडातील मुख्य आरोपींना जेव्हा जिल्हा सत्र न्यायालयाने निर्दोष म्हणून मुक्त केले तेव्हा उटाने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान का नाही दिले? गोविंद गावडे २०२२साली सरकारात मंत्री व प्रकाश वेळीप भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ पदाधिकारी.

तरीपण या आदेेशाला सरकारने आव्हान देण्याचे टाळले, म्हणजे हा दिलीप वेळीप आणि मंगेश गावकर यांच्यावर अन्याय नव्हे का? जेव्हा हा निकाल आला त्यावेळी गाकुवेधचे तेव्हाचे अध्यक्ष ऍड. पालकर यांनी प्रकाश वेळीप यांना सांगितले की, ‘तुम्ही जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान द्या, हवं तर मी स्वत: उच्च न्यायालयात उटाच्यावतीने केस लढवतो’ तर तुम्ही गप्प का राहिलात?

उटाच्या बाळ्ळीच्या आंदोलनाचे २०११साली नेतृत्व प्रकाश वेळीप करत होते; म्हणून या आंदोलनात बळी गेलेल्या आमच्या हुतात्म्यांना न्याय देण्याची नैतिक जबाबदारी प्रकाश वेळीप यांची नव्हे काय? की सरकारला पाठीशी घालण्यासाठी आमच्या दिलीप आणि मंगेशचा २०२२साली परत एकदा बळी दिला गेला?

खरे तर आदिवासी समाजाच्या जेवढ्या संघटना गोव्यात आहेत, त्या सर्वांना उटामध्ये आणणे व त्यांना कार्यकारिणी समितीवर स्थान देणे हे उटाच्या अध्यक्षांचे कर्तव्य. यात प्रकाश वेळीप हे सपशेल अपयशी ठरले. म्हणून जेव्हा संलग्न संघटनांनी याचिका सादर केली तेव्हा त्यांनी उटा ही फक्त चौदा जणांची म्हणण्यापेक्षा सर्व आदिवासी संघटनांची बैठक बोलवायला हवी होती.

आता याचिकादारांचा अपप्रचार करून काहीही फायदा होणार नाही. दुसरा विषय आहे गोमंतक गौड मराठा समाज या संघटनेचा आणि आदिवासी भवनाचा. मला आठवते की २०२१ ते २०२२ दरम्यान राजीव कला मंदिर, फोंडा येथे बैठका झाल्या. विषय होता आदिवासी भवन बांधण्यासंदर्भात. गोमंतक गौड मराठा समाज या संघटनेमध्ये दोन गट असल्यामुळे त्या दोन्हीही गटांना एकत्र आणण्याची जबाबदारी सनदी अधिकारी असलेले समाजबांधव शंकर गावकर आणि अजय गावडे यांनी घेतली होती.

हे दोघेही जण मध्यस्थ म्हणून वावरायचे आणि त्यांच्या प्रयत्नांमुळे दोन्हीही गटांच्या एकत्र बैठका व्हायच्या. एका गटाचे म्हणणे असे होते की, जेव्हा एवढ्या सरकारी जमिनी असताना फक्त गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या जमिनीवरच आदिवासी भवन का बांधावे?

ही जमीन समाजाच्या पूर्वजांनी गौड समाजासाठी राखून ठेवलेली आहे ती त्यांच्यासाठीच असायला पाहिजे. ‘आदिवासी भवन सरकारी जमिनीवरच व्हावे’ याला विरोध असतानाही शंकर आणि अजय हे मध्यस्थी करण्यात यशस्वी ठरले. पुढील बैठकीत तपशीलवार प्रकल्प अहवाल/ऊशींरळश्रशव िीेक्षशलीं ठशिेीीं सादर करण्याचे ठरविले.

ठरवल्याप्रमाणे दुसऱ्या बैठकीत अहवाल घेऊन स्वत: मंत्री गोविंद गावडे आले. प्रकाश वेळीप व तेव्हाचे आमदार प्रसाद गावकरही उपस्थित होते. बैठक सुरू होताच एकाने प्रश्‍न केला, ‘ठरल्याप्रमाणे आज आपण अहवालावर/ऊझठ वर चर्चा करायची होती. मग तुम्ही आधीच आदिवासी भवनाच्या शिलान्यासाची तारीख ठरवून का आलात? या संबंधी तुमची उद्या पत्रकार परिषद पण आहे. असे का?’ हा प्रश्‍न ऐकून सगळे अवाक् झाले.

मंत्री गोविंद गावडे, प्रकाश वेळीप आणि विश्वास गावडे या गटाचे तर तोंडचे पाणीच पळाले. मध्यस्थी करणारे शंकर गावकर आणि अजय गावडेपण अचंबित झाले. त्यांनाही याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. हा विश्‍वासघात होता. यानंतर मग कुणीही एकत्र बैठकीचा प्रयत्न केला नाही. दुसऱ्या दिवशी प्रकाश वेळीप, गोविंद गावडे व विश्वास गावडे गटाची पत्रकार परिषद झाली आणि नंतर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आदिवासी भवनाचा शिलान्यास झाला.

गोमंतक गौड मराठा समाजाचे नाव १/१४ उताऱ्यावरून बळजबरीने काढले गेले आणि ८५.७९ कोटी रुपयांचे आदिवासी भवन समाज बांधवांवर सत्तेच्या बळावर जोरजबरदस्तीने लादले गेले. छे! छे! आदिवासी भवन कसले ते? ३० टक्के भागीदारीचा दुसरा ताजमहालच तो! म्हणून तर ते प्रकरण आज न्यायालयात रेंगाळत पडलेले आहे.

आदिवासी भवनाच्या संदर्भात झालेला विश्‍वासघात समाजबांधव विसरलेले नव्हते. आदिवासी समाजातील युवकांनी ठरवले की त्यांच्या पूर्वजांनी स्थापन केलेली सर्वांत जुनी संघटना - ‘गोमंतक गौड मराठा समाज’ - प्रकाश वेळीप आणि विश्वास गावडे यांच्या पाशातून मुक्त करायची. कारण हे लोक समाजाच्या संघटनेचा वापर स्वत:च्या फायद्यासाठी, स्वत:ची राजकीय खुर्ची शाबूत ठेवण्यासाठी करून घेतात.

९ ऑगस्ट हा विश्व आदिवासी दिवस. २०२४ साली याच दिवशी दुपारी ३ वाजता गोमंतक गौड मराठा संघटनेची कार्यकारिणी समितीची निवडणूक ठरली होती. ठरल्याप्रमाणे विश्वास गावडे यांची अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी करण्यासाठी शेकडोंनी समाजबांधव यायचे ठरले होते.

याची कुणकुण आधीच प्रकाश वेळीप व विश्वास गावडे या गटाला लागली आणि दुपारी ३ वा. निवडणूक ठरलेली असताना या महाशयांनी दुपारी २ वाजताच निवडणूक न घेता विश्वास गावडे यांना पुढील तीन वर्षांसाठी अध्यक्ष म्हणून जाहीर करून टाकले. पुन्हा एकदा विश्‍वासघात! मी सुमारे २.४५ वाजता निवडणुकीच्या ठिकाणी म्हणजे बाळ्ळी येथे पोचलो तिथे प्रकाश वेळीप उपस्थित होते.

मी त्यांना स्वत: विनंती केली, ‘सर गोमंतक गौड मराठा समाजाची निवडणूक ३ वाजता ठरलेली होती ती त्याआधीच आणि विश्वास गावडे यांना अध्यक्ष म्हणून जाहीर करणे हे बरोबर नाही. तुम्हांला जर विश्वास गावडे हेच जर अध्यक्ष म्हणून हवे असतील तर त्यांनी निवडणूक लढवावी आणि लोकशाही पद्धतीने निवडून यावे’. माझे म्हणणे ऐकून न घेता उलट त्यांनी तिथे उपस्थित असलेल्या पोलिसांना सांगितले की, ‘आदर्श भवन, बाळ्ळी ही त्यांची खासगी मालमत्ता आहे आणि त्यांनी या जमलेल्या सर्वांना तिथून बाहेर काढावे’. किती हा सत्तेचा माज!

पण यावेळी आम्ही ठरविले होते की त्यांची एकाधिकारशाही व हुकूमशाही खपवून नाही घ्यायची. लगेच आम्ही चौघा जणांनी विश्वास गावडे व त्यांच्या अवैध कार्यकारिणीविरुद्ध रीतसर तक्रार जिल्हा निबंधकांसमोर नोंदवली. आमच्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा निबंधकांनी विश्वास गावडे यांनी सादर केलेली कार्यकारिणी समितीची नोंद घेण्यास नकार दिला आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले.

जेव्हा प्रकाश वेळीप आपली साक्ष नोंदवण्यासाठी जिल्हा निबंधकांसमोर आले तेव्हा, माझ्याशी निवडणुकीवेळी कोणतेही संभाषण झाले नाही, असे देवाचे नाव घेऊन खोटे सांगितले. करणार देव तुम्हांला माफ? आजच्या दिवशी गोमंतक गौड मराठा समाज या संघटनेवर प्रशासक नेमण्याची पाळी आली ती याच प्रकाश वेळीप आणि विश्वास गावडेंमुळे.

कारण पहिल्याच सुनावणीवेळी आम्ही चौघेही तक्रारदार सामंजस्याने या प्रकरणावर तोडगा काढण्यास तयार होतो. कारण आम्हांला माहीत होते की जर प्रकरण न्यायप्रविष्ट झालं तर त्याचा फटका संपूर्ण समाजाला बसणार. पण विश्वास गावडे यांना सत्तेचा माज चढलेला होता. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत जिल्हा निबंधकांना सांगितले की, ‘जे काही होईल ते आम्ही पाहून घेऊ. आम्ही आता माघार घेणार नाही. परिणाम काहीही होवोत’.

आता याचे खापर शंकर गावकर आणि गोविंद शिरोडकरवर का फोडले जातेय? आज जे काही समाजाला त्रास होताहेत ते सर्व फक्त या प्रकाश वेळीप आणि विश्वास गावडेंमुळे. म्हणूनच या दोघांची हुकूमशाही आमच्या आदिवासी संघटनांतून संपवायला हवी. शंकर गावकर व गोविंद शिरोडकर यांचा समाजमाध्यमांवर अपप्रचार करण्यापेक्षा प्रकाश वेळीप व विश्वास गावडे यांना हिंमत असेल तर लाइव्ह टीव्हीवरती समोरासमोर डिबेट करावी. सत्य समोर येईल. मंत्री गोविंद गावडेचे मंत्रिपद गेल्यापासून प्रकाश वेळीप यांना आपला राजकीय अंत दिसून आला आहे. कारण ते भाजपपासून दूर होत चालले आहेत. आपलं राजकीय हित जपून ठेवण्यासाठी त्यांनी समाजाच्या युवकांचा आणखी बळी देऊ नये. समाजानेही बळी देण्यासाठी त्यांना आणखी युवक देऊ नयेत, हीच विनंती!