'तारीख पे तारीख' आता पुरे! भारतीय न्यायव्यवस्थेला 'सिंगापूर पॅटर्न'ची गरज का?- संपादकीय

‘न्या य केवळ झाला पाहिजे असे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे!’ हा लोकशाहीप्रणालीतील एक मूलभूत मंत्र आहे. पण जेव्हा भावी पिढीला शिकवल्या जाणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांतच ‘न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार’ असा उल्लेख येतो, तेव्हा लोकशाहीच्या या सर्वोच्च स्तंभाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी याप्रकरणी घेतलेली ‘सुओ मोटो’ म्हणजे स्वत:हून घेतलेली दखल महत्त्वाची आहे. ते देशाच्या न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी उचललेले पाऊल आहे, असे म्हणता येईल.

‘एनसीईआरटी’च्या आठवीच्या पुस्तकात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख करणे, हे कोवळी मने कलुषित करण्यासारखे आहे. ज्या वयात मुलांवर घटनात्मक मूल्यांचा संस्कार करायचा, घटनेवर निष्ठा बाळगणे किती महत्त्वाचे आहे, हे शिकायचे, त्याच वयात त्यांच्या मनात एका महत्त्वाच्या संस्थेबद्दल म्हणजे न्यायसंस्थेबद्दल साशंकता निर्माण करणे, हे पाठ्यपुस्तक निर्मात्यांकडून अपेक्षित नाही. सरन्यायाधीशांनी यावर व्यक्त केलेला संताप रास्त आहे.

जर व्यवस्‍थेतील अखेरचा आधारस्तंभच कलंकित दिसू लागला, तर सर्वसामान्य माणूस दाद मागायला जाणार कुठे, हा प्रश्न तयार होतो. त्यामुळेच ‘एनसीईआरटीई’ ने माफी मागून हा मजकूर वगळण्याचा निर्णय घेतला, हे बरे झाले. पण, केवळ पुस्तकातील वादग्रस्त उल्लेख वगळून प्रश्न सुटणार नाहीत. न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलिन होण्याच्या कारणांच्या मुळाशीही जावे लागेल.

आज भारतातील नोकरशाही आणि राजकीय संस्थांवरील जनतेचा विश्वास रसातळाला गेला आहे. प्रसारमाध्यमांची विश्वासार्हताही ढासळल्याची चर्चा आहे. अशा स्थितीत लोक ‘शेवटची आशा’ म्हणून न्यायालयांकडे पाहतात. हा स्तंभही भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी पोखरला गेला, तर लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात येईल. सरन्यायाधीशांनी केवळ बाहेरून होणाऱ्या टीकेवरच नाही, तर न्यायव्यवस्थेला आतून पोखरणाऱ्या प्रवृत्तींवरही कठोर प्रहार करावा.

लोकशाही वाचवायची असेल, तर न्यायदेवतेची प्रतिष्ठा ही हिमालयासारखी अढळ आणि गंगेसारखी निर्मळच राहिली पाहिजे! न्यायाधीशांनी निवृत्तीनंतर लगेचच राजकीय पदे किंवा राज्यपालपदे स्वीकारणे, ही बाब संभ्रम निर्माण करते.

यामुळे आधी दिलेले निकाल निष्पक्ष होते का, अशी शंका घेतली जाते. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीतील ‘कॉलेजियम’ पद्धत आणि त्यातला राजकीय छुपा हस्तक्षेप आणि प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर यामुळेही लोकांचा या व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत आहे. सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून १९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोग प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.

राजकीय कारणांमुळे हा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही, तरी यामुळे न्यायिक उत्तरदायित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला. न्या. सौमित्र सेन (२०११) कोलकता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यांच्यावर सरकारी निधीचा अपहार केल्याचा आरोप होता. महाभियोग पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला.

गंभीर बाब म्हणजे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्र सादर केले होते, ज्यात त्यांनी ‘‘मागील १६ सरन्यायाधीशांपैकी आठ सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते,’’असा खळबळजनक दावा केला होता. यामुळे न्यायसंस्थेतील सर्वोच्च स्तरावरील पारदर्शकतेवर चर्चा झाली होती. मार्च २०२५ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या घरातच मोठी रोकड सापडली होती.

‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’ या जागतिक संस्थेच्या अहवालानुसार, भारतातील न्यायव्यवस्थेत प्रलंबित खटल्यांची मोठी संख्या आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया ही भ्रष्टाचाराला वाव देणारी प्रमुख कारणे आहेत. न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या राजकीय-प्रशासकीय पदांवर नियुक्त्या करण्यामुळे ‘न्यायालयीन स्वायत्ततेवर राजकीय प्रभाव’ असल्याची शंका जनमानसात निर्माण होते. ‘नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड’अनुसार, भारतात सध्या साडेचार कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. न्याय मिळण्यास होणारा हा विलंब अनेकदा भ्रष्टाचाराला आणि दलालांच्या हस्तक्षेपाला जन्म देतो.

देश म्हणून भारत आणि सिंगापूर यांच्यात प्रचंड फरक असला तरी तेथील न्यायसंस्थेकडून काही चांगले घेण्यासारखे आहे. तेथील व्यावसायिक आणि दिवाणी खटले एका वर्षाच्या आत निकाली काढले जातात. न्यायाधीश स्वतः खटल्यांच्या वेळापत्रकावर नियंत्रण ठेवतात, ज्यामुळे वकील विनाकारण तारखा पुढे ढकलू शकत नाहीत. ‘तारीख पे तारीख’ ही संस्कृती बदलण्यासाठी आपणही काटेकोर राहायला हवे. तेथे न्यायालयात जाण्यापूर्वी मध्यस्थी आणि लवादाद्वारे वाद सोडवण्याला प्राधान्य दिले जाते.

भारतात छोट्या दिवाणी आणि व्यावसायिक वादांसाठी न्यायालयाबाहेरचे पर्याय अनिवार्य केल्यास मुख्य न्यायालयांवरील ताण ७० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा सर्वांत पवित्र स्तंभ असला तरी, तो मानवी उणिवा आणि भौतिक आकर्षणापासून मुक्त राहू शकलेला नाही. सरन्यायाधीशांनी घेतलेली ‘सुओ मोटो’ दखल ही संस्थेचे बाह्य रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची आहे, पण या विविध प्रकरणांचा अभ्यास केल्यास हे स्पष्ट होते की, संस्थेचे खरे रक्षण हे ‘अंतर्गत सुधारणां’मधून अधिक प्रभावीपणे होऊ शकते.