Goa Opinion: सभापतींनी पक्षीय बैठकीत सहभागी व्हावे का?

अवित बगळी

विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हे मंगळवारी पणजीत सत्ताधारी गटाचे आमदार व मंत्र्यांची बैठक सुरू असलेल्या हॉटेलात गेल्याने, ‘सभापतींनी राजकीय कार्यक्रमात सहभागी व्हावे का?’ हा वादाचा, आक्षेपाचा मुद्दा झाला आहे. सभापतींनी राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रमात, मंचावर जावे की नाही हा चर्चेचा विषय आहे.

मागे सभापतिपदी प्रतापसिंग राणे असताना त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा करण्याची संधी मिळाली होती. राणे यांचे म्हणणे होते की, ‘सभापतींनी राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमापासून दूर राहिले पाहिजे. मीही पक्षाच्या मंचावर जाणे टाळतो. असे असले तरी उमेदवारीसाठी सभापतीला शेवटी पक्षाकडेच जावे लागते. प्रचार करावा लागतो. सभापतीने राजकारण करू नये, तर त्याच्या विरोधात कोणताही अन्य पक्ष उमेदवार देणार नाही असे होणार आहे का? अशी प्रगल्भता आपल्या लोकशाहीत येईपर्यंत किती वर्षे जातील कोणास ठाऊक’, असे उद्गार त्यांनी काढले होते.

राणे यांच्या या म्हणण्याच्या आधारे आताच्या सभापतींचे बैठकीच्या ठिकाणी जाणे तपासले तर त्यांनी ती चूक केली, असे म्हणण्यास जागा आहे. सभापती पक्षाच्या गाभा समितीच्या बैठकीत सोमवारी सहभागी झाले. भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाने सभापतिपदावरील व्यक्ती पक्षाच्या गाभा समितीची सदस्य असू नये हे पाहण्याचे तारतम्य का बाळगू नये? सभापती तटस्थ असावा अशी अपेक्षा ठेवण्यात काहीच गैर नाही. मात्र सभापती पक्षाच्या मंचावर गेला म्हणजे तो तटस्थ असणार नाही असेही कशाचा आधारे म्हणता येणार, असा दुसरा युक्तिवाद असू शकतो.

आताचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सभापती असताना ते बांबोळी येथील पक्षाच्या मेळाव्यात मंचावर होते. त्यामुळे भाजपला सभापतींनी पक्षाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे वावडे नसावे, असा अर्थ काढता येतो. लोकशाहीत सत्ताधारी राजकीय पक्षाचाच आमदार सभापती होणार हे ठरून गेलेले असते. सभापती हा आधी आमदार असतो, त्याला राजकारण यावेच लागते. त्यामुळे तो राजकीय पक्षापासून दूर असावा अशी व्यावहारिक अपेक्षा करणे कितपत बरोबर हेही आता तपासले पाहिजे.

सभापती विधानसभेचे कामकाज चालवतात. विधानसभेत त्यांनी विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करू नये. विरोधकांना पुरेसे प्रश्न विचारण्यास मुभा द्यावी. त्यांनी अर्ध्या तासाची चर्चा मागितली तर त्याला परवानगी द्यावी. लक्षवेधी सूचनांचे शून्य तासातील उल्लेखात रूपांतर करू नये, अशा अपेक्षा सभापतींकडून ठेवण्यात काहीच गैर नाही. सभापतींचा निष्पक्षपातीपणा त्यातून दिसला पाहिजे.

आपल्याकडे विधानसभा किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष हे तटस्थपणे वागावेत, पक्षविरहित राहावेत आणि कोणत्याही राजकीय कार्यक्रमांपासून दूर राहावेत, असा संकेत, परंपरा आणि अपेक्षा आहे. मात्र, काहीवेळा सभापती, अध्यक्षांनी किंवा उपाध्यक्षांनी राजकीय कार्यक्रमांत सहभाग घेतल्याने देशभरात वाद निर्माण झाले आहेत.

ओम बिर्ला हे लोकसभेचे अध्यक्ष असताना २०२०मध्ये काही भाजप कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग होता, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. काँग्रेसचे म्हणणे होते, की लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका तटस्थ असावी, परंतु ते सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यक्रमांमध्ये दिसून येत आहेत. त्यावर बिर्ला यांनी स्पष्ट केले होते की, ते ‘केवळ विकासकामांच्या उद्घाटनासाठी गेले होते, त्यात राजकीय भूमिका नव्हती’.

रमेश कुमार हे कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षपदी २०१९मध्ये असताना काँग्रेस-जनता दलाचे सरकार तेथे होते. त्या काळात रमेश कुमार यांनी काही राजकीय वक्तव्ये केली, ज्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांत वाद निर्माण झाला. त्यावरून विरोधकांनी असा आरोप केला होता की, ‘ते सरकारला मदत करत आहेत आणि अपात्र आमदारांच्या निर्णयात पक्षपात झाला आहे’. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयानेही टिप्पणी केली की सभापतींची भूमिका तटस्थ असावी.

एन. बल्ला हे आंध्र प्रदेश विधानसभेचे २०२१मध्ये उपाध्यक्ष असताना वायएसआर काँग्रेसच्या कार्यक्रमात उपाध्यक्षांनी भाग घेतल्याने तेलगू देसम पक्षाने निषेध केला होता. त्यांनी राजकीय भाषण केले आणि ते विशिष्ट पक्षाच्या बाजूने बोलले, असे आरोप झाले होते. त्या वादग्रस्त कार्यक्रमानंतर पक्षविरहित वर्तनाची गरज पुन्हा चर्चेत आली होती.

के. आर. रंजन हे २०२३मध्ये त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष असताना भाजपच्या एका बैठकीत सहभाग घेतल्याचे छायाचित्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यावरून विरोधकांनी टीका केली होती की, ‘अशा कृतींमुळे सभागृहाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते’.

यामुळे हा वाद नवा नाही हे लक्षात येते. सभापतींनी आपल्या मतदारसंघातील राजकीय कार्यक्रमात सहभागी होणे हा आक्षेपाचा मुद्दा होऊ शकत नाही. कारण त्यांना २०२७मध्ये पुन्हा निवडून यायचे आहे. त्यांना मंत्रिपद मिळावे, असे वाटणे हेही चुकीचे नाही. मात्र विधानसभेची सत्ताधारी रणनीती ठरवण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीच्या ठिकाणी जाणे मात्र टीका ओढवून घेणारे ठरते. आपण उशिरा पोहोचल्याने बैठकीत सहभागी झालो नाही हे त्यांचे सांगणेही विरोधकांच्या टीकेपासून त्यांना वाचवू शकत नाही.

आपल्या देशात लोकशाहीत काही संकेत आहेत. हे संकेत ब्रिटिश संसदीय परंपरेतून आलेले आहेत. त्या परंपरेनुसार घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींकडून तटस्थता अपेक्षित असते. त्याचमुळे किंवा विधानसभा अध्यक्षांनी (सभापतींनी) आपल्या पक्षापासून वैचारिक व राजकीयदृष्ट्या विभक्त राहणे अपेक्षित असते. राजकीय कार्यक्रमांपासून संयम बाळगणे हा तटस्थतेचा एक मूलभूत भाग आहे. त्याचमुळे सभापतींनी राजकीय मंचावर जाणे किंवा पक्षीय बैठकीत भाग घेणे केवळ एका संकेताचा भंग म्हणून चुकीचे ठरण्यापुरतेच मर्यादित न राहता, ते त्यांच्या तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. त्यामुळे अशा कृती नेहमीच वादास कारण ठरतात.