Panaji Smart City: स्मार्ट पणजीसाठी एका सल्लागाराला 8 कोटी दिले! असे किती सल्लागार आहेत? किती पैसे संपले?

शंभू भाऊ बांदेकर

गोव्याची सुंदर राजधानी अति सुंदर करण्याच्या हव्यासापोटी ‘स्मार्ट सिटी’ चे गाजर दाखवून राज्याने आणि केंद्राने मोठा गजर केला आणि पणजीची रया निराळ्याच अर्थाने बदलून टाकली. या सिटीला कंत्राटदारांच्या मगरमिठीतून सोडवण्यासाठी आणि लोकांना होणारा त्रास कमी होण्यासाठी हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत गेले न्यायाधीशांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधितांचीकानउघाडणी केल्यानंतर तात्पुरता दिलासा लोकांना मिळाला आणि आता पुनश्च हरी ॐ !

म्हणून मागील पानावरून अस्थैर्याचे प्रकरण पुन्हा सुरू आहे. त्या कामाला पूर्णत्व कधी येणार हे ब्रह्मदेवाशिवाय आणखी कोणी सांगू शकेल, अशी सध्या तरी परिस्थिती नाही!

‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाखाली केंद्राचे राज्यसरकारला खूश करण्यासाठी अक्षरशः कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली आणि हाताला काय लागले बरे? यात कंत्राटदारांची चांदी झाली, सरकारी अधिकाऱ्यांचे सोने झाले आणि राज्य व केंद्र सरकार मात्र तोंडघशी पडले. कारण पणजी शहर स्मार्ट झाल्याचे चिन्ह काही दिसत नाही.

उलट लोकांना वाहतूक कोंडी, पार्किंगची समस्या आणि अतिक्रमणे यांना तोंड द्यावे लागत आहे. एकूण या शहराची परिस्थिती पाहिली तर कालचा गोंधळ बरा होता, त्यापेक्षा आता त्या गोंधळात आणि कामात अधिक गोंधळ माजलेला दिसत आहे, असे एकूण चित्र आहे. रस्त्यांची परिस्थिती पाहिली तर, ‘येथील खोदलेले रस्ते, मरण झाले सस्ते’ अशी परिस्थिती आहे. दुचाकी आणि चारचाकी चालवणाऱ्यांना व त्या वाहनात बसणाऱ्यांना जीव मुठीत धरून बसावे लागते, अशी परिस्थिती लक्षात येते.

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सुरू असलेली कामे जवळजवळ पूर्ण झाल्याचा अहवाल गोवा खंडपीठाला सादर करण्यात आला असला तरी अजूनही गटारांचे, रस्त्याचे सुरू असलेले खोदकाम पाहता ‘जवळजवळ’ काम पूर्ण झाले आहे, हा वकिली मुद्दा पुढे करून पळवाट काढण्याचा तर हा प्रयत्न नव्हे ना, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. पण आमचे न्यायाधीशही ‘स्मार्ट’ आहेत हे एकदा सिद्ध झालेच आहे, त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून कंत्राटदारांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी याची गंभीरपणे दखल घ्यावी, असे सुचवावेसे वाटते.

मला या संदर्भात माझा एक लेख दैनिक ‘गोमन्तक’च्या दि. २ जून २०२३च्या अंकात ‘तुम्ही पणजीच काय करायचे ठरवले आहे?’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या लेखाकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. या लेखात मी म्हटले होते, स्थानिक आमदार तथा महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले की, ‘स्मार्ट सिटीअंतर्गत सुरू असलेली कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत व त्यासाठी सल्लागार जबाबदार आहेत’.

एका सल्लागाराला आजपर्यंत आठ कोटी रुपये देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या कामासाठी एकूण किती सल्लागार आहेत, त्यांना किती पैसे देण्यात आले, निकृष्ट दर्जाच्या कामासाठी आणखी किती कोटी खर्च येणार आणि स्मार्ट सिटीसाठी एकूण बजेट किती कोटी रुपयांचे आहे या गोष्टीही आता जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. पण दीड-दोन वर्षे स्मार्टसिटीचे काम अव्याहतपणे चालू आहे, पण उत्तम कामाचा मात्र अभाव आहे, हे आपल्या लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही.

नुकतेच वनमंत्री तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी राज्यांना ‘ग्रीन लंग्स’चा उपक्रम राबविण्यात येणार असून या प्रकल्पामुळे हिरवेपणाचा दर्जा प्राप्त होणार असल्याचे सांगितले. हे ‘ग्रीन लंग्स’ प्रकरण काय आहे, हे जाहीर करताना त्यांनी ‘राज्यातील शहरी भागातील हिरवळीच्या जागा, ज्या प्रदूषण कमी करतात, हवामान नियंत्रणास मदत करतात, जैवविविधतेस चालना देतात आणि नागरिकांसाठी शुद्ध हवा- प्राणवायू सावली, आणि शांतता देणारे स्थान बनतात, त्याला ‘ग्रीन लंग्स’ संबोधले जाते’ असेही सांगितले. शहरांंना सर्वार्थाने सुखी करणारी आणि शहरवासीयांना सुखाचा व समाधानाचा श्वास घ्यायला लावणारी ही सुंदर योजना आहे. तिचा शहरवासीयांना नक्कीच उपयोग होईल. यात शंका नाही.

मंत्रिमहोदयांना विनंती आहे की, ही योजना राजधानी पणजी शहरापासून सुरू करावी म्हणजे गेली दोन- साडेतीन वर्षे येथील लोकांचा कोंडलेला श्वास आता मुक्त हवा खाऊन सरकारला धन्यवाद देईल.

सध्या ‘स्मार्टसिटी’चे धिंडवडे निघाले आहेत, त्यांना पूर्णविराम मिळावा असे सर्वांना वाटत आहे, पण ज्या गतीने आणि पद्धतीने काम चालले आहे, ते पाहता राजधानी पणजी सजणार की बिघडणार या शंकेने लोक त्रस्त आहेत. निदान गोवा खंडपीठाचा धाक लक्षात घेऊन आणि राजधानीतील वावर असलेल्या लोकांचा त्रास कमी करण्यासाठी संबंधितांनी योग्य ती कार्यवाही करून दिलासा द्यावा, अशी नम्र सूचना करावीशी वाटते.