Shri Lairai Temple: श्री लईराई देवीचा 'राज्योत्सव' म्हणजे शासन नेमके काय करणार? सरकारीकरणाच्या शंकेतून होणारा विरोध

प्रत्येक राज्यात काही अशी देवस्थाने असतात, ज्यांचे भाविक सर्वदूर असतात. शिरगावातील श्रीदेवी लईराईची ख्याती तशीच. केवळ गोवाच नाही तर महाराष्ट्र, कर्नाटकातून असंख्य भक्तांची लईराई माता श्रद्धास्थान आहे. भाविकांची एकरूपता व उत्सव काळातील मोगरीच्या सुगंधाप्रमाणे मांगल्याच्या अनुभूतीचा दरवळ शब्दांत गुंफणे केवळ अशक्य.

नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पात श्रीलईराई देवीच्या प्रसिद्ध जत्रेला राज्य सरकारने ‘राज्योत्सव’ दर्जा घोषित केला. भक्तांनी घोषणेचे स्वागत केले. येत्या २ मे पासून सुरू होणारा यंदाचा उत्सव निराळेपण अधोरेखित करेल, अशी सार्वत्रिक आशा होती. परंतु ‘राज्योत्सव’ दर्जाला देवस्थानच्या विद्यमान समितीसह महाजनांनी कडाडून विरोध केला आहे, जे अनपेक्षित होते.

आमसभेत विरोधाची भूमिका घेताना कारणांचा खुलासा ‘हातचे राखून’ करण्यात आला. तथापि, शितावरून भाताची परीक्षा करता येणे शक्य आहे. राज्योत्सव दर्जा देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने आम्हाला विश्‍वासात घेतले नाही, अशा दाव्यासोबत देवस्थानच्या कारभारात हस्तक्षेप होईल, अशी व्यक्त झालेली भीती अनाठायी म्हणावी का? आमसभेला चोवीस तास उलटले, तरी सरकारपक्षाकडून काही खुलासा करण्यात आलेला नाही. लक्षात घेतले पाहिजे, अर्थसंकल्पातील घोषणेला झालेला विरोध सरकारसाठी कसोटीचा मुद्दा ठरणार आहे.

वास्तविक, राज्यदर्जा देवस्थानसाठी भूषणावह ठरणे अपेक्षित होते. तो काही ‘प्रकल्प’ नव्हता तरीही विरोध का झाला, हे सरकारने समजून घ्यावे. ती सरकारसाठी नामुष्की आहे. मडगावातील दिंडी उत्सव व श्रीलईराई देवीच्या जत्रोत्सवाला राज्योत्सव दर्जा देण्याची घोषणा केल्यानंतर ११ दिवस उलटूनही त्या संदर्भात स्पष्टता बिलकूल दिसलेली नाही. शिरगावचे देवस्थान हे महाजनांच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे राज्योत्सव म्हणजे सरकार नेमके काय करणार? काय बदल होतील? या संदर्भात जाहीर खुलासा केला जाणे आवश्यक होते.

सरकार पुरस्कृत साधे सांस्कृतिक कार्यक्रम असले तरी संबंधित मंत्री वा अधिकारी हे पत्रकार परिषद घेऊन रूपरेषा अधोरेखित करतात. इथे केवळ राज्योत्सव दर्जा देण्याची घोषणा करून सरकार मोकळे झाले. त्यामुळे संभ्रम वाढणे शक्य आहे. श्रीलईराईचा जत्रोत्सव हा देवस्थान समितीपुरता मर्यादित नाही. तेथे भक्तांच्या नोंदी होतात, दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण होते. राज्य दर्जाच्या नावाखाली कला व संस्कृती वा पर्यटन खात्याला नोडल एजन्सी नेमून उत्सवाचे सरकारीकरण तर होणार नाही ना, अशी शंका वाटू शकते.

शिरगावचे श्रीलईराईचे मंदिर खाण लीज क्षेत्रात आहे, ते वगळण्याची तीव्र मागणी असूनही सरकारला अद्याप शक्य झालेले नाही, याची सलही अनेकांना आहे. येन केन प्रकारेण स्वायत्त संस्थांना ताटाखालचे मांजर बनवणे हा सरकारचा नित्यनेम झाला आहे. त्यासाठी महाजनांमध्ये फूट पाडणे, महाजन विरुद्ध अभिजन आणि महाजन विरुद्ध बहुजन अशी भांडणे लावणे हे प्रकारही हल्लीच्या काळात घडले आहेत.

व्रतस्थ धोंडांनी धगधगत्या कोळशांवरून चालत जाण्यासाठी जपलेल्या पावित्र्याची हजारो वर्षांची परंपरा येथील देवस्थानास आहे. इतिहासातले कोळसे उगाळत बसणाऱ्या राजकारण्यांनी या निखाऱ्यांत हात घालू नये. महाजनांनी राज्योत्सव दर्जाला विरोध केल्याने सरकारसाठी तो प्रतिष्ठेचा मुद्दा ठरणार आहे. या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी प्रभावी संवाद हाच एकमेव उपाय आहे. वेळीच संवादाच्या अभावामुळे सरकारला अलीकडच्या काळात जनरोषाला अनेकदा सामोरे जावे लागले आहे. शिरगाव जत्रोत्सवात सरकारचा वाटा काय असेल, कुठल्या मर्यादेपर्यंत असेल हे स्पष्ट करून महाजन व देवस्थान समितीचे शंकानिरसन केल्यास ते संयुक्तिक ठरेल.