’साळावली इरिगेशन प्रोजेक्ट’वेळी इंजिनिअरांमध्ये एक समानता होती; त्यांच्यापैकी एकालाही अशा कामाचा पूर्वानुभव नव्हता; पुराणातली वांगी

अनिल परुळेकर

पुराणातली वांगी पुराणात’ या म्हणीचा वापर सर्रास सगळे करतात. वास्तविक तो मूळ शब्द ‘वानगी’ असा आहे व उच्चारी त्याचे वांगी झाल्याने पुढे तेच रूढ झाले. पुराणातले दाखले पुराणात, असा त्याचा अर्थ आहे. बहुतेकांनी पुराणं कधी वाचलेली असत नाहीत. पण त्या धर्तीवर पुस्तकातलं ज्ञान पुस्तकात असं मात्र कोणी उघड म्हणत नाही.

पण पुस्तकं वाचलेले बरेचजण बऱ्याचवेळा प्रत्यक्षात तसे वागतात. म्हणजे शाळा-कॉलेजात शिकले ते फक्त परीक्षेसाठी होते, अशा समजुतीत वावरतात. थोरथोर इंजिनिअरांच्या अशा प्रकारच्या दृष्टिकोनामुळे गोव्यातील एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची कशी दुर्दशा झाली त्याची आहे ही ‘अनटोल्ड स्टोरी’.

सांगे तालुक्यातील गुळेली नदीवर बांधण्यात येणारे मातीचे धरण गोवा ‘सुजलाम्-सुफलाम्’ करेल असा विश्वास, तत्कालीन मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांना होता.

त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र सरकारने ‘साळावली इरिगेशन प्रॉजेक्ट’ (एसआयपी )या नावाने त्या प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. दुर्दैवाने प्रकल्पाचे काम त्यांच्या हयातीत पूर्ण झाले नाही आणि पूर्ण झाल्यानंतरही गोवा काही ‘सुजलाम्-सुफलाम्’ही झाला नाही.

या प्रॉजेक्टचे सुरुवातीचे सगळे पेपरवर्क, दिल्लीस्थित ‘सेंट्रल वॉटर कमिशन’(सीडब्ल्यूसी)ने केले होते. सीडब्ल्यूसी ही जल संसाधन क्षेत्रात काम करणारी देशातील अग्रगण्य संस्था आहे. देशभरातील, जल संसाधनाचे सर्व प्रकल्प तिथे टेक्निकल स्क्रुटिनिसाठी येतात.

सीडब्ल्यूसीकडून मान्यता मिळाल्यानंतरच केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होतो. गोवा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने आणि गोवा प्रशासनाकडे आवश्यक ते मनुष्यबळ नसल्याने साळावली प्रकल्पाचे सगळेच प्राथमिक काम सीडब्ल्यूसीने केले होते.

सीडब्ल्यूसीने केलेल्या प्राथमिक कामांचा गोषवारा साधारण असा होता. सर्वप्रथम त्यांनी नदीच्या प्रवाहाचे तपशील जमा केले. त्यानंतर सर्वे ऑफ इंडियाच्या कंटूर मॅपस् वरून धरणाची जागा, धरणाची उंची, जलाशयाची व्याप्ती आणि सिंचनाखाली येणारी शेत जमीन म्हणजे ‘कमांड एरिया’, हे सगळे तपशील नकाशावर मार्क केले. त्यानंतर त्यांनी सर्वे ऑफ इंडियाकडून फक्त ‘कमांड एरिया’चा विशेष सर्वे करून घेतला.

सर्वे ऑफ इंडियाच्या उपलब्ध कांटूर मॅप मध्ये कांटूर इंटरव्हल १० मीटर होता. कमांड एरियाचा विशेष सर्वे करून त्यांनी ५ मीटर इंटरव्हलचे कांटूर मॅप तयार करून दिले. नकाशावर समपातळीवरील बिंदू जोडल्यानंतर जी वेडीवाकडी रेषा तयार होते ती म्हणजे ‘कांटूर’.

कॉलेजात शिकवताना कांटूर म्हणजे काय हे स्पष्ट करण्यासाठी पुराच्या पाण्याचा दृष्टांत दिला जाई. पुराच्या पाण्याची वाढती पातळी काठावर मार्क केली तर जी लाईन येईल ते कंटूर. अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या पातळीचे कांटूर्स मार्क केलेला नकाशा म्हणजे कांटूर मॅप.

सर्वे ऑफ इंडिया या ब्रिटिश इंडिया सरकारने निर्माण केलेल्या खास विभागाने देशाच्या संपूर्ण भूभागाचे असे कांटूर मॅप्स तयार केले आहेत. त्यांना ‘टोपोशिटस्’ म्हणतात.

सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासक्रमात ‘सर्वेइंग’ या विषयाचे किमान दोन पेपर असतात. त्यामध्ये ‘कांटुरींग’ हा विषय असतोच. आम्हीही ‘डंपी लेव्हल’ नावाचे इंस्ट्रूमेंट वापरून कॉलेजजवळच्या माळरानावर सर्वे करून कांटूर मॅप काढून सबमिट केला होता.

पण आमचं आपलं सुखासीन सर्वेइंग. सर्वे ऑफ इंडियाचे लोक जसं उन्हातान्हात, काट्याकुट्यात फिरून करतात तसं नाही. आमचं सर्वेइंग आपलं तासाभराचं.

जमा केलेल्या तपशिलांचा अभ्यास करून सेंट्रल वॉटर कमिशनमधील तज्ज्ञ इंजिनिअरांनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार केला, धरणाच्या बांधकामाचे डिझाइन तयार केले आणि सगळे दस्तऐवज केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयात दाखल केले. यथावकाश, केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये सामील झालेला. ‘सालाउलीम इरिगेशन प्रोजेक्ट’ एक्झिक्युशनसाठी गोव्याच्या बांधकाम खात्याकडे आला.

बांधकाम खात्याने या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या कामासाठी ‘सर्कल क्रमांक ३’ निर्माण केले. त्याचं बरोबर डिव्हिजन क्रमांक १० आणि ११ अशा दोन डिव्हिजन्स धरणाच्या बांधकामासाठी निर्माण केल्या. त्याशिवाय डिव्हिजन क्रमांक १२ ही कालव्याच्या बांधकामासाठी निर्माण केली.

एका ज्येष्ठ एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअरला बढती देऊन सर्कल ऑफिसमध्ये ‘सुप्रिटेंडींग इंजिनिअर’(एसई) नियुक्त केले. दोन ज्येष्ठ असिस्टंट इंजिनिअरांना बढती देऊन त्यांना धरणाच्या बांधकामासाठी निर्माण केलेल्या डिव्हिजन्समध्ये एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर (ईई) नियुक्त केले.

कालव्याच्या कामासाठी निर्माण केलेल्या डिव्हिजनवर मात्र एक ‘नकोसा’ एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर बदली करून आणून बसवला. कारण कालव्याचे डिझाइन सीडब्ल्यूसीकडून, कालव्यांच्या अलाईनमेंटचा सर्वे करून झाल्यानंतरच मिळणार होते. हा अलाईनमेंटचा सर्वे डिव्हिजन १२ने करायचा होता. आणि तिथेच सगळा घोळ झाला!

या नव्या ३ डिव्हिजन्समध्ये गोवा इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या आमच्या १९७४मधील सिव्हिल इंजिनिअरिंग बॅचच्या ७ जणांना थेट असिस्टंट इंजिनिअर म्हणून नेमणुका मिळाल्या. इंटरव्ह्यू - सिलेक्शन आणि अपॉइंटमेंट.

वशिलेबाजी वगैरे काही नाही. आजच्या पिढीला हे खरे वाटणार नाही. पण त्या काळात असे खरोखरच होत असे.

’सालाउलीम इरिगेशन प्रोजेक्ट’चे काम तडीस नेण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती त्या या तमाम इंजिनिअरांमध्ये एक समानता होती; त्यांच्यापैकी एकालाही अशा प्रकारच्या कामाचा पूर्वानुभव नव्हता. मीदेखील इकडे तिकडे बदल्या होऊन १९७५च्या शेवटच्या महिन्यात डिव्हिजन १२मध्ये पोहोचलो.

माझी पोस्ट होती, ‘असिस्टंट सर्वेअर ऑफ वर्क्स’. माझ्या पदनामात ‘सर्वेअर’ असलं तरी मी काही सर्वे करत नव्हतो. ते काम आमचे चार असिस्टंट इंजिनिअर्स आणि त्यांचे १६ ज्युनिअर इंजिनिअर्स करत होते.

मी डिव्हिजन ऑफिसमध्ये बसून एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर साहेबांना मदत करत होतो. म्हणजे प्रत्यक्षात काहीच करत नव्हतो. कारण आमच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर साहेबांची काम न करण्याची क्षमता अफाट होती! मग, पुढे काय काय होत गेले व झाले, याची सुरस कथा पुढील आठवड्यात...