अग्रलेख: गोव्याच्या पर्यटन इतिहासातील काळा दिवस! ‘रोमिओ' लेन ठरली ‘डेथ' लेन

हो बरोबर! ‘काही घडल्यानंतरच सरकारचे डोळे उघडतात.’ जोवर काही होत नाही तोवर निवांत राहायचे हा खाक्‍या अनेकांना लाभाचा ठरतो. हडफड्यात भीषण अग्नितांडव आणि हकनाक गेलेले जीव हे भ्रष्ट व्यवस्थेने केलेले पातक आहे. म्हणूनच ‘रोमिओ लेन’, ‘डेथ लेन’ ठरली.

हा क्लब आजकालचा नाही, तो २०१०पासून सुरू आहे, गुगलवर तसे नकाशे उपलब्ध आहेत. पंचायतीसह सरकारी यंत्रणांना हाताशी धरून बेकायदा पद्धतीने क्लब सुरू होता.

अग्निरोधक उपाय, रचनेचा पुरता अभाव असलेला ‘रोमिओ लेन’च नाही, तर कित्येक क्लब, तत्सम व्यावसायिक आस्थापने बिनबोभाटपणे सुरू आहेत. कितीही तक्रारी करा, सरकारी यंत्रणा काणाडोळा करते, प्रसंगी कोर्टाचे आदेश अमलात आणण्यास चालढकल होते.

गोव्याच्या पर्यटन इतिहासात शनिवार काळा दिवस ठरला. असे विपरीत कधी घडले नव्हते, जे काल हडफड्यात झाले. गोवा हळहळला. अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेल्यावर सरकारला प्रशासनाचे अपराध दिसले.

अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावीशी वाटली. परंतु असे मगरीचे अश्रू ढाळून काय हशील? हकनाक जीव गेले. त्याची भरपाई पैशांनी होणार नाही. मृत्युतांडव झाल्यानंतर सरकारने मान्य केलेल्या चुका हे पापक्षालन ठरणारे नाही. सारी किनारपट्टी भ्रष्टाचाराच्या किडीने पोखरली आहे. न्यायमूर्ती सतीश सोनक गोव्यात होते तेव्हा कित्येक प्रकरणांची घेतलेली स्वेच्छा दखल सरकारसाठी चपराक होती.

दिनचर्येच्या रामरगाड्यातून थोडे सैल होण्यासाठी खेळ, गाणी, पर्यटन अशा कित्येक गोष्टींतून रोजचे जगणे विसरण्याचा प्रयत्न ही सामान्य बाब आहे. हे झाले मध्यमवर्गीयांचे. धुंदी मिळवण्याचे प्रयोजन, पैशाने सोयी आल्या; पण सुख नाही म्हणूनही त्याच्या शोधात श्रीमंत वर्गही असतोच.

दोनही वर्ग नाचगाण्यात स्वत:ला रमवायला, विसरायला क्लबसारख्या जागी जातात. जिथे ‘धुंदी’ हा शब्द येतो तिथे सावधपणा असूच शकत नाही. अशाच बेसावध क्षणी कोणत्याही कारणाने लागलेली आग फक्त बळी घेते.

तो धोक्याचा क्षण बातमी होतो; पण बातमी व्हावेत असे कित्येक क्षण नशिबाने मागे पडलेले असतात. अधिकृत आणि अनधिकृत यात फरक असतो तो सुरक्षेचा. ती नसते म्हणूनच अपघात होतात. ते होऊ नये, सरकार काही करते का?

विविध यंत्रणांना हाताशी धरून हवे तसे परवाने मिळवले जातात. ‘रोमियो लेन’ क्लबच्या आतमध्ये अग्निसुरक्षा बंबही जाऊ शकला नाही. आग लागल्यास काय उपाय आहेत, याचे अनेकदा ऑडिट होत नाही. नियम धाब्यावर बसवून ‘लक्ष्मी दर्शना’च्या बळावर सरकारी परवाने मिळवले जातात.

राजधानी पणजीत जुन्या पाटो पुलानजीक तीन ते चार क्लब आहेत, सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यापैकी एक बंद केला होता, जो पुन्हा सुरू झाला. पाण्यातील कॅसिनो सुरक्षा दृष्टीने तपासले जातात का? ‘रोमिओ लेन’च्या संदर्भात अग्निशमन दलाने दिलेल्या अहवालात ‘परवाना मुदत उलटून गेली होती’, असा अशी माहिती देण्यासोबत, क्‍लबमधून बाहेर पडण्याचे आपत्‍कालीन मार्ग नव्हते तसेच अन्य त्रुटींचाही उल्लेख आहे.

ते खरेही आहे. मग, यापूर्वी अग्निशमन दलाने परवाना दिला होता का? आणि असल्‍यास तो कसा, हा प्रश्‍न राहतोच. नियमबाह्य बांधकाम तक्रार करून देखील पंचायत खाते, ‘सीझेडएमए’ने हलगर्जी केल्याचा ठपका आहे. अशी बेपर्वाई हमखास अनेक ठिकाणी दिसेल. त्यास केवळ अधिकारी जबाबदार नाहीत, सत्ताधीशीही तितकेच जबाबदार आहेत.

एकीकडे प्रेतांचा खच पडलेला असताना हडफड्यात स्थानिक सरपंच व आमदार यांच्यात उफाळून आलेली राजकीय वैरभावना किळसवाणी होती. आमदारांनी दाखवून दिले आहे, पंचायतीचा परवाना सरपंचाने दिला आहे. सरपंच हात झटकू शकत नाही.

दुसरे असे की- रेस्टॉरंट व क्लब असा एकत्रित परवाना कसा मिळू शकतो? बहुतांश सरपंच मनमानी करतात. मोठे आर्थिक गैरव्यवहार होतात आणि काही विपरित घडल्यास अशा सरपंचाच्या पाठीशी लोक उभे राहतात, म्हणजे सरळ सरळ अराजक सुरू आहे.

क्लब मालकांवर अटकेची कारवाई असेल वा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची कृती हा लज्जेखातर केलेला जुजबी उपाय आहे. व्यवस्थेत बदल होणार का? अग्निशमन सिलिंडर बऱ्याच आस्थापनांकडे असतात.

परंतु गरज पडल्यास त्याचा वापर कसा करावा, ह्याची कुणाला जाण नसते. अग्निसुरक्षा हा विषयच गांभीर्याने घेतला जात नाही. राजकीय दबाव, भ्रष्टाचार यातून कुठल्याही किमान पूर्ततांची पडताळणी करता परवाने देणे हा एक भाग झाला; पण ठरावीक कालावधीनंतर अग्निशमन लेखापरीक्षण केले जाते का?

मागे राजधानीत इमारतींच्या लेखापरीक्षणाचे सोपस्कार केले होते. पुढे काय झाले? कुणालाच काहीच माहीत नाही. सर्व इमारतींत, किनारी भागांतील - खास करून जिथे दाटीवाटीने क्लब, रेस्टॉरन्ट आहेत तिथे - आस्थापनांत अग्निप्रज्वलन होते, तिथे अशा पद्धतीच्या यंत्रणांचे लेखापरीक्षण होते? शॉर्टसर्किट असेल अथवा अन्य कारणामुळे असेल; लागलेली आग, प्रशासकीय व्यवस्था सरणावर असल्याची खूण आहे.

यात आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय, तिला जास्तीत जास्त उत्तरदायी बनवल्याशिवाय बदल संभवत नाहीत. इतकी माणसे दगावूनही थातुरमातुर कारवाई केली जात आहे. पुन्हा ही आग लागू नये यासाठी काही तरी होईल, अशी अपेक्षा बाळगणे कठीण आहे.

धृतराष्ट्र जन्मांध होता, गांधारीने डोळ्यांवर पट्टी बांधली; प्रशासन आंधळे, मुके व बहिरे आहे आणि सरकारने डोळ्यांवर पट्टी बांधून घेतली आहे. आता काढलेली पट्टी ‘रोमिओ लेन’ची आग विझल्यावर सरकार झापडबंद करेल; भविष्यात पुन्हा एकदा कुठे तरी आग लागेस्तोवर!