Right to Vote: मताधिकार केवळ मतदानापुरता नाही! 300 वर्षांपूर्वीच्या निकालाची आजच्या 'एसआयआर'शी सांगड

नारायण आशा आनंद

सध्या ‘एसआयआर’ (विशेष मतदारयादी संशोधन) प्रक्रियेवरून देशातील सार्वजनिक जीवन ढवळून निघालेले आहे. मताधिकाराचा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. मतदार यादी संशोधनाद्वारे आतापर्यंत भारतभरात सुमारे तेरा कोटी मतदारांची नावे गाळण्यात आली आहेत.

युनायटेड किंगडमच्या आइल्सबरीमधील ही घटना आहे. वर्ष होते इ.स. १७०३. फेब्रुवारी महिन्यात संसद भरणार होती. आधुनिक लोकशाहीच्या उत्क्रांतीतला हा सुरुवातीचा टप्पा होता. मताधिकार सार्वत्रिक नव्हता. प्रत्येक ‘काउंटी’साठी दोन लोकप्रतिनिधी (‘नाइट्स’), प्रत्येक नगरासाठी दोन लोकप्रतिनिधी (सिटिझन्स) आणि प्रत्येक उपनगरासाठी (‘बरो’) दोन प्रतिनिधी (‘बर्गेसी’) निवडायचे होते. त्यासाठी आइल्सबरी ‘बरो’तील दोन कॉन्स्टेबल्सना संबंधित शेरिफने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार स्थानिक मतदार मतदानासाठी गोळा झाले. त्यापैकी एक होता मॅथ्यू एश्बी. त्याला त्याच्या वाट्याची दोन मते सर थॉमस ली बारुनेत आणि सायमन मायन एस्क्वायर या दोन उमेदवारांना द्यायची होती.

मात्र, व्हाइट नामक रिटर्निंग आॅफिसरने मॅथ्यू एश्बी त्या बरोच्या रहिवासी असण्यावर शंका उपस्थित करून त्याच्या मतदानास आक्षेप घेतला व त्याला मतदान करू दिले नाही. मॅथ्यू एश्बी याने न्यायालयात नुकसान भरपाईसाठी दाद मागण्याचे ठरवले. निवडणुका हा संसदेच्या अधिकारक्षेत्रातील मुद्दा असल्याने न्यायालय त्यात ढवळाढवळ करू शकते का, हा या प्रकरणातील कळीचा प्रश्न होता. तसेच मॅथ्यू एश्बी याला मतदान करू दिले असते तरी निवडणुकीच्या निकालावर कोणताही परिणाम झाला नसता, हे एक महत्त्वाचे तथ्य होते. मॅथ्यू एश्बी मतदानास पात्र असल्याचे आढळून आल्याने न्यायालयाने त्याच्या बाजूने निकाल दिला. खटल्यातील प्रतिवादी असणाऱ्या व्हाईटने या निर्णयाला वरच्या न्यायालयात (कोर्ट आॅफ किंग्स बेंच) आव्हान दिले.

यावेळी न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निकाल बहुमताने रद्द ठरवला. चार न्यायाधीशांपैकी तिघांनी प्रतिवादीची बाजू उचलून धरली. त्यांच्या मते निवडणुका हा संसदेच्या अधिकारक्षेत्रातील मुद्दा असल्यामुळे या प्रकरणात वादीने न्यायालयात दाद मागण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नव्हता. लॉर्ड होल्ट यांनी मात्र बहुमताच्या निर्णयाशी असहमती नोंदवून वादी मॅथ्यू एश्बीला न्यायालयात दाद मागण्याचा तसेच नुकसान भरपाईचाही अधिकार आहे, अशी भूमिका घेतली. आता ‘कोर्ट आफ किंग्ज बेंच’च्या निर्णयाविरोधात ‘हाउस आॅफ लॉर्ड्स’ च्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याची पाळी एश्बीची होती. दरम्यान, संसदेतही आइल्सबरीतील निवडणुकीच्या या मुदद्यावरून चर्चेचे मोठे वादळ उठले.

हाउस आॅफ लॉर्ड्सने लॉर्ड होल्ट यांची अल्पमतातील भूमिका उचलून धरली व कोर्ट आॅफ किंग्ज बेंचचा निकाल फिरवून एश्बीच्या बाजूने निकाल दिला. अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरलेल्या या निवाड्यात न्यायालयाने या प्रकरणावर भाष्य करताना पुढील शब्दांत आपली भूमिका मांडली. ‘निवडणुका मुक्त असतील, असे घोषित केलेले आहे. जर मतदानाचा अधिकार असणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला त्याचे मत नोंदवून घेण्याची वा निवडणुकीचे प्रबंधन करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या व्यक्तीने अडथळा केला तर त्या निवडणुकीला मुक्त म्हणता येणार नाही. असा अडथळा म्हणजे कायद्याचे उघड उल्लंघन आहेच, शिवाय ज्याचा मतदानाचा अधिकार नाकारण्यात आला त्याच्या अधिकारांवर आघात आहे. या प्रकरणात वादीला विशेषाधिकार आणि मताधिकार आहे व प्रतिवादींनी त्या अधिकाराचा सर्वाधिक महत्त्वाचा भाग म्हणजेच प्रत्यक्ष मतदान करण्यावर आघात केलेला आहे.’

‘वादीला ज्या उमेदवारांना मतदान करायचे होते ते ना जिंकून आलेले आहेत, ना वादीचे मत नोंदवून घेतले असते तर ते जिंकले असते’, या आक्षेपावर न्यायालयाने पुढील मत व्यक्त केले; ‘या आक्षेपाचे उत्तर म्हणजे, वादी ज्या व्यक्तीला मतदान करू इच्छित होता ती निवडून आली किंवा त्याचे मत मिळाले असते तर ती निवडून आली असती का, हे प्रश्न मुळातच गैरलागू आहेत. मतदान करणे, निवडणुकीत सहभागी होणे हा त्याचा अधिकार आणि विशेषाधिकार आहे. त्यामुळे तो ज्या व्यक्तीला मतदान करू इच्छित होता ती निवडून आली असती तरी त्याचे नुकसान केले गेले असेच म्हणावे लागले असते.’

‘वादीचे कोणतेही ठोस नुकसान झालेले नाही, निदान असे नुकसान तरी झालेले नाही ज्याच्यासाठी भरपाई मागितली जाऊ शकते’, हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना न्यायालयाने हे अधोरेखित केले की ‘injuria sine damnum या तत्त्वानुसार (अधिकारांवरच्या) कोणत्याही आघातामध्ये निसर्गतः नुकसान सामावलेले असते असे मानलेले आहे. जर एखादा मनुष्य कुलूप काढून घरमालकाच्या अनुमतीशिवाय घरात शिरला, मात्र चार पैशांचेही नुकसान न करता माघारी गेला तरी घरमालक आपल्या मालमत्तेत घुसखोरी केल्याबद्दल त्याच्या विरोधात नुकसान भरपाईसाठी दावा ठोकू शकतो.’

तीन शतके उलटल्यानंतरही ‘एश्बी विरुद्ध व्हाइट’ खटल्यातील हा निवाडा नुकसान भरपाईच्या कायद्यातला तसेच मताधिकाराविषयीचा व घटनाविषयक कायद्यातला एक महत्त्वाचा निवाडा मानला जातो. आजही भारतातही कायदाविषयक अभ्यासक्रमात त्याचा संदर्भ येतो. सध्या ‘एसआयआर’ (विशेष मतदारयादी संशोधन) प्रक्रियेवरून देशातील सार्वजनिक जीवन ढवळून निघालेले आहे. मताधिकाराचा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेला आहे. मतदार यादी संशोधनाद्वारे आतापर्यंत भारतभरात सुमारे तेरा कोटी मतदारांची नावे गाळण्यात आली आहेत. कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे आपल्या नावाचा पुन्हा मतदार यादीत समावेश करण्याचे आव्हान भारतीय राज्ययंत्रणेने त्यांच्यासमोर ठेवले आहे.

मतदानास पात्र असूनही मतदानाच्या अधिकारापासून कोणी वंचित ठेवला गेल्याचे पुढे सिद्ध झाले तर त्या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची व भरपाईचे काय, हे प्रश्न येत्या काळात विक्राळ रूप धारण करू शकतात. काही दिवसांपूर्वी ‘एसआयआर’विषयीच्या खटल्या दरम्यान, ‘जर कोणाला यावेळी मतदान करायला मिळाले नाही तर त्याचा अर्थ त्यांचा मताधिकाराचा अधिकार कायमचा हिरावून घेण्यात आला असे होत नाही, ते या निर्णयाला आव्हान देऊन कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे स्वतःच्या नावाचा मतदार यादीत पुन्हा समावेश करून घेऊ शकतात व पुढच्या वेळी मतदान करू शकतात’, असे महत्त्वपूर्ण विधान सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी केले होते. उपरोक्त भूमिका हाउस आॅफ लॉर्ड्सच्या १७०३ मधील भूमिकेहून बरीच वेगळी वाटते. तसाही देशातील कायद्याला ब्रिटीश प्रभावापासून मुक्त करण्याचा संकल्प सत्ताधाऱ्यांनी केलेला आहेच.

मतदानाला फारसे महत्त्व देऊ नये हा विचार यापूर्वी कोणत्याही महान व्यक्तीने मांडलेला नाही, असे समजण्याचे कारण नाही. आपले शोषण शोषकवर्गाच्या कोणत्या प्रतिनिधींनी करावे हे ठरवण्याचा अधिकार शोषितांना काही वर्षांच्या कालांतराने नियमितपणे भांडवली लोकशाही देत असते, असे एका विचारवंताने म्हटले आहे. तो अर्थातच भांडवली व्यवस्थेतील न्यायधीश नव्हता हा भाग अलाहिदा. ‘एसआयआर’चा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असल्यामुळे न्यायालयाच्या भूमिकेवर आताच भाष्य करणे घाईचे ठरू शकते. मताधिकाराच्या प्रश्नावर स्वतंत्र भारताचे सर्वोच्च न्यायालय १७०३ मधील हाउस आॅफ लॉर्ड्सच्या भूमिकेचे अनुसरण करते की स्वतःला ब्रिटीश प्रभावापासून मुक्त करते, या प्रश्नाचे उत्तर येणारा काळच देईल.