राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या पक्षसंघटनेची बांधणी करून महत्त्वाची पदे बहाल केल्याशिवाय काम करायचे नाही, या नकारात्मक मानसिकतेत वावरणारे काँग्रेसजन रस्त्यावरील आंदोलनाविषयी गेल्या बारा वर्षांपासून उदासीन राहिले आहेत.
गेल्या दीड वर्षांमध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमधील कथित गैरप्रकार आणि बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या वादग्रस्त विशेष सखोल पुनरावलोकनामुळे संभाव्य मतचोरीचा आरोप अशा दोन्ही मुद्यांना हात घालून राहुल गांधी यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. राहुल गांधी यांच्या आरोपांमध्ये तथ्य वाटल्याने भारतीय निवडणूक आयोगाला जाब विचारण्यासाठी ११ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या मोर्चात संसदेतील विरोधी पक्षांचे तीनशेहून अधिक खासदार रस्त्यावर उतरले.
पाठोपाठ १७ ऑगस्टपासून बिहारमध्ये मतचोरीच्या विरोधात राहुल गांधींनी सुरु केलेल्या दोन आठवड्यांच्या व्होटर अधिकार यात्रेमध्ये लालूप्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने पूर्ण ताकदीने झोकून देत ती यशस्वी करण्यात सिंहाचा वाटा उचलला आहे. या यात्रेला बिहारच्या जनतेचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. मुख्यतः राहुल गांधी यांना बघण्यासाठी आणि त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकार आणि निवडणूक आयोगावर केलेल्या आरोपांच्या समर्थनासाठी गर्दी झालेली दिसत आहे.
राहुल गांधी यांनी महत्त्वाच्या मुद्यांवर आंदोलनाचा पवित्रा घेत केंद्रातील मोदी सरकारला बॅकफूटवर ठेवले. पण लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमधील यशात त्याचे रूपांतर होऊ शकले नाही. २०१५ ममध्येध्ये केंद्राच्या भूसंपादन कायद्याचा विरोध, २०१६मध्ये रोहित वेमुलाच्या मृत्यूनंतर दलित हक्कांसाठी आंदोलन, कोरोना संकटाचा इशारा, भारताचे आर्थिक आणि परराष्ट्रधोरण, चीन आणि पाकिस्तानविषयी केलेले भाष्य, देशाच्या राजकारणात ओबीसींना रास्त वाटा मिळावा म्हणून जातनिहाय जनगणनेचा आग्रही पवित्रा आणि आता मतचोरीच्या आरोपावरुन आंदोलन अशा विविध मुद्यांवरुन मोदी सरकारला सतत धारेवर धरण्यात ते आघाडीवर आहेत.
२०२२ ते २४ दरम्यान राज्यघटना संकटात सापडल्याच्या मुद्यावरुन कन्याकुमारी ते काश्मीर आणि मणिपूर ते मुंबई अशा अकरा हजार किलोमीटरच्या भारत जोडो आणि भारत जोडो न्याय यात्रा काढून काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचे मनोबल उंचावण्याचा आणि देशवासीयांपुढे इंडिया आघाडीचा पर्याय निर्माण करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांच्या साथीने नरेंद्र मोदी-योगी आदित्यनाथ-अमित शहा यांच्या वज्रमुठीतील लोकसभेच्या ८० जागा असलेला उत्तर प्रदेशचा बालेकिल्ला क्षतविक्षत केला.
तिसऱ्या प्रयत्नात लोकसभेत काँग्रेसला शंभरीचा उंबरठा गाठून दिला आणि गेल्या दीड वर्षांपासून मोदी सरकारला सळो की पळो करुन सोडत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून अपेक्षा पूर्ण केल्या. राहुल गांधी यांच्या विरोधात देशातील अनेक शहरांमध्ये गुन्हे दाखल होऊन खटले भरण्यात आले आहेत. नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात ते जामिनावर आहेत. २०२३ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावताच त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व काही तासातच रद्द करण्यात आले आणि त्यापोटी त्यांना बंगलाही सोडावा लागला.
केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून काँग्रेसच्या किती नेत्यांनी राहुल गांधींप्रमाणे संघर्ष केला? राहुल गांधी यांना काँग्रेस पक्षाच्या कोणत्या राज्यातील कोणत्या नेत्याची उत्स्फूर्त साथ लाभली? मोदी सरकारच्या विरोधात राहुल गांधी वगळता विरोधी पक्षांतील एकही नेता सर्वसामान्यांच्या मुद्यांवरुन रस्त्यावर उतरला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
राहुल गांधी मोदी सरकारविरोधात आक्रमक होत असताना स्टालिनवगळता ममता बॅनर्जी आणि केजरीवाल यांनी दूर राहण्याचाच पवित्रा घेतला. पण मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधील सव्वा वर्षांनंतर विविध मुद्यांवरून जनतेचा रोष मतांच्या चोरीच्या आरोपामध्ये एकवटत असल्याचे बघून ममता बनर्जींनी अभिषेक बनर्जी, मोहुआ मोईत्रा, डेरेक ओब्रायन यांच्या माध्यमातून राहुल गांधींच्या आंदोलनाचे समर्थन केले, तर इंडिया आघाडीतून बाहेर पडल्याची घोषणा केल्यानंतरही आम आदमी पार्टीने संजय सिंह यांच्या माध्यमातून मतांच्या चोरीच्या मुद्याचे बिनशर्त समर्थन केले.
एम.के.स्टालिन तर सुरुवातीपासूनच राहुल गांधींचे समर्थन करीत आले आहेत. तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन हे हिंदी पट्ट्यातील नेते या आंदोलनात राहुल गांधींसोबत ठामपणे उभे आहेत. कथित मतचोरीच्या आरोपाचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या महाराष्ट्रात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचाही आंदोलनाला पाठिंबा आहे. अगदी केरळमधील सत्तासंघर्षात काँग्रेसचा प्रतिस्पर्धी असलेला सत्ताधारी माकप, राहुल गांधींना नेता मानण्यास तयार नसलेले प्रशांत किशोर तसेच राहुल गांधी यांच्याशी मतभेद झाल्याने राज्यसभेत अपक्ष खासदार बनलेले कपिल सिब्बल यांच्यासारखे विधिज्ञ या आंदोलनाचे समर्थन करीत आहेत.
एकूणात ‘इंडिया आघाडी’ पूर्णपणे एकजूट झाली आहे. याचे कारण बिहारमध्ये निवडणूक आयोग मतदारयाद्यांची जी काही उलथापालथ करू पाहात आहे, त्याचीच पुनरावृत्ती पुढील काही महिन्यांमध्ये पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू या ‘इंडिया आघाडी’तील घटक पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये घडणार आहे. त्यामुळे राहुल गांंधी यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देणे ही त्यांची मजबुरीही आहे. पण या आंदोलनाचे दिल्लीतल्या आणि गल्लीतल्या किती काँग्रेस नेत्यांची मैदानात उतरून समर्थन केले आहे?
बिहारमध्ये २०२० मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तेजस्वी यादव यांची लाट होती. त्यावेळी काँग्रेसकडून तोलामोलाची साथ मिळाली असती तर राजद-काँग्रेस-डाव्या पक्षांचे ‘महागठबंधन’ सहज सत्तेत आले असते. पण जिंकण्याची इच्छा आणि कुवत नसताना जागावाटपात ७० जागा घेऊन जेमतेम १९ जिंकताना विविध राज्यांतील मित्रपक्षांसोबत बजावतो तशी काँग्रेसने नेहमीप्रमाणे विश्वासघातकी भूमिका बजावली.
बिहारमध्ये काँग्रेसची ताकद फारशी नाही. पण उरल्यासुरल्या ताकदीचा आपल्या पक्षाबरोबरच मित्रपक्षांचा घात करण्यासाठी ‘शतप्रतिशत’ वापराच्या बाबतीत काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांचे नैपुण्य अतुलनीय आहे. पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याला न जुमानणाऱ्या आणि मित्रपक्षांना सहकार्य न करणाऱ्या काँँग्रेसच्या राज्यांतील नेत्यांचे योगदान कथितपणे होणाऱ्या मतांच्या चोरीइतकेच निर्णायक ठरत आले आहे. बिहारमध्ये निवडणुकीची घोषणा व्हायला अजून वेळ आहे.
राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांचे आंदोलन मतचोरीच्या ज्वलंत मुद्यावर केंद्रित झाले आहे. ‘सी व्होटर’च्या सर्वेक्षणानुसार मतचोरीच्या मुद्यावर निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींच्या आरोपांचे उत्तर द्यायला हवे, असे ६७ टक्के जनतेला वाटते. पण राहुल गांधी यांनी या यात्रेत नितीशकुमार सरकारच्या अपयशाचा पाढा वाचायला हवा, असे मत व्यक्त करीत काँग्रेसचे नेते या आंदोलनापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
काँग्रेसजनांची ही भूमिका दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सारखीच आहे. राहुल गांधींची पाठीमागे निंदा करणे हेच काँग्रेसमधील बहुतांश बड्या नेत्यांचे पक्षकार्य ठरले आहे. राहुल गांधींनी पक्ष संघटनेची बांधणी करुन महत्त्वाची पदे बहाल केल्याशिवाय काम करायचे नाही, या मानसिकतेत वावरणारे काँग्रेसजन रस्त्यावरील आंदोलनाविषयी उदासीन राहिले आहेत.
जुन्याच पद्धतीने राजकारण करणे, संघटित होऊन निवडणुका जिंकण्याऐवजी प्रतिस्पर्धी पक्षांशी हातमिळवणी करुन पक्षाचे उमेदवार पाडणे, पदावरुन हटविले जाताच निष्क्रिय होणे, सत्तेसाठी पक्षांतर करणे अशा संधीसाधूंची गर्दी झालेल्या काँँग्रेस पक्षाला राष्ट्रीय राजकारणात यश मिळवून देणे हे राहुल गांधींसाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरले आहे. बिहारमधील ‘व्होटर अधिकारयात्रा’ यशस्वी झालीच तर त्याचा काँग्रेस नव्हे तर ‘इंडिया आघाडी’तील पक्षांना लाभ होईल.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.