अग्रलेख: ‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणात गुंतलेल्या मंत्र्याला ताबडतोब मंत्रिमंडळातून हाकलून दिले पाहिजे..

पूजा नाईक ही काही धुतल्या तांदळासारखी नाही. तिनेच कबूल केल्यानुसार तीच ‘कॅश फॉर जॉब’ कांडातील महत्त्वाची सूत्रधार आहे. त्यामुळे पहिली आरोपी तीच आहे. परंतु सरकारनेच तिला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. तिने पैसे घेणाऱ्यांची नावे जाहीर करावी, सरकार त्यांच्यावर कारवाई करेल, असे खुद्द मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले.

त्यामुळे तिने दुसऱ्यांदा नावे जाहीर केली आहेत. तरीही तिची जबानी नोंदवून घेणारे अधीक्षक राहुल गुप्ता नावे जाहीर करायला तयार नाहीत. त्यांच्याविरुद्ध एफआयआरही नोंदवून घेण्यास त्यांनी टाळाटाळ चालविली आहे.

सरकारच्या मान्यतेनंतरच पूजाने नावे घेतलेल्या दोघांविरोधात प्राथमिक पोलिस-तक्रार नोंदवून घेतली जाईल, असा साळसूद पवित्रा गुप्ता यांनी घेतला आहे. हा निलाजरेपणा आहे. पोलिस दलाची इभ्रत जर काही शिल्लक असेल तर ती राहुल गुप्तांसारखे अधिकारी घालवत आहेत.

वास्तविक पोलिस दलाचे राजकीयीकरण याच अशा अधिकाऱ्यांच्या लेच्यापेच्या भूमिकेमुळे चालू राहते. दुसरा प्रश्न भाजप सरकारच्या इभ्रतीसंदर्भातही आहे. केवळ दोघा अधिकाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करून चालणार नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी आता या प्रकरणात गुंतलेल्या मंत्र्याला ताबडतोब मंत्रिमंडळातून हाकलून दिले पाहिजे. पूजानेच म्हटल्याप्रमाणे जर तिचे पैसे परत मिळाले नाहीत, तर ती मंत्र्यांचेही नाव जाहीर करणार आहे. याचा अर्थ एक सूत्रबद्ध साखळी सरकारात वावरत आहे.

रोजगारासाठी असाह्य बनलेल्या जनतेला फशी पाडायचे, त्यांच्या बिकट स्थितीचा फायदा घ्यायचा, सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून पैसे उकळायचे आणि त्यातील काहींना नोकऱ्या द्यायच्याही.

ही साखळी अनेक वर्षे गोव्यात कार्यरत आहे. याच प्रकरणात यापूर्वी दोघा मंत्र्यांना काढून टाकण्यात आलेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अशाप्रकारचा गैरव्यवहार चालतो हे सर्वश्रुत आहे. ‘गोमन्तक’नेच या प्रकरणाचा भांडाफोड केला होता. सार्वजनिक बांधकाम खात्यात शेकडो जागा भरायच्या होत्या, त्यावेळी असाच घोटाळा झाला.

मोठ्या प्रमाणावर पैशांची देवघेव झाली. घोटाळ्याचा आरोप होताच या नेमणुका थांबवण्यात आल्या. त्या प्रकरणात एका मंत्र्याला जावे लागले, त्याला भाजपची उमेदवारीही मिळाली नाही. त्यानंतर अधिकारावर आलेल्या भाजप सरकारने पुन्हा या जागा जाहीर केल्यानंतर पुन्हा तशाच प्रकारचा आरोप झाला व आणखी एका मंत्र्यावर कुऱ्हाड पडली.

वास्तविक गेली दहा-बारा वर्षे हा गैरव्यवहार सुरू आहे आणि त्यात वरपर्यंत नेते गुंतले असल्याचा कयास करता येतो. पूजा नाईक हे या सुताचे टोक आहे.

तिच्या आरोपांना ग्राह्यता सरकारनेच दिल्याने आणि दुसरा एफआयआर नोंदवून घेण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनीच केल्यानंतर या प्रकरणाच्या खोलात जाणे पोलिसांना क्रमप्राप्त आहे आणि गृहखात्याची प्रतिष्ठाही त्यात गुंतल्यामुळे मंत्र्याचे नाव जाहीर करून त्याच्यावर कारवाई करण्याचे उत्तरदायित्व निभावणे डॉ. प्रमोद सावंत यांचे कर्तव्य बनते.

या प्रकरणात मंत्री गुंतला असणे स्वाभाविक आहे. कारण १७ कोटी ही काही लहानसहान रक्कम नव्हे, ती केवळ अधिकारी पातळीवरच गोळा करून हडप करण्याइतपत सोपी गोष्ट नव्हे. त्यात त्याचा मोठा हिस्सा वरपर्यंत जात असणारच.

शिवाय ही देवघेव बराच काळ चालली असल्याने ‘कॅश फॉर जॉब’ गैरव्यवहार ५० कोटींपर्यंत गेला असण्याची शक्यता निरीक्षक व्यक्त करू लागले आहेत. त्यामुळे त्या मंत्र्याचे नाव ताबडतोब जाहीर करण्याची जबाबदारी सरकारवरच येते.

कारण सारे मंत्रिमंडळ संशयाच्या घेऱ्यात सापडले आहे! अनेक बेरोजगारांच्या कुटुंबीयांनी कर्ज घेऊन मौल्यवान वस्तू तारण ठेवून पैसे गोळा करून नोकऱ्यांचे मोल लावले आहे. यापूर्वी याच प्रकरणात दोघांना आत्महत्या करावी लागली आहे. आणखी किती लोकांचा बळी घेऊन या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचे कर्तव्य बजावले जाईल?

वास्तविक या भ्रष्ट मार्गाचा बीमोड करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. आधीच सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा प्रचंड फुगवून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी हा जनतेवर अतिरिक्त भारच असतो.

पुन्हा या पदांसाठी लाखो रुपये द्यावे लागणे हा विविध विवंचनांमुळे त्रस्त बनलेल्या नागरिकांना मेटाकुटीला आणणारा प्रकार असतो. जनतेचा जीव आधीच कासावीस झालेला असताना, त्याला आत्महत्या करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करणे हे गंभीर पाप आहे आणि ही भ्रष्टाचाराची भुते नेत्यांनाही जगू देणार नाहीत. सरकारने त्यामुळे मंत्र्याचे नाव जाहीर करून त्याच्यावर कारवाई करणे, हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो.