'भिवपाची गरज ना' म्हणणाऱ्या सरकारसाठी धोक्याची घंटा? पणजी महापालिकेचा निकाल ठरणार दिशादर्शक

महापालिकेची निवडणूक असली तरी त्याचे परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीवर निश्चितच होतील. लोकांना आजवर समर्थ पर्याय मिळत नव्हता, तसा पर्याय समोर दिसला तर ते परिवर्तन करण्यास संकोच करत नाहीत याचे प्रत्यंतर यापूर्वी १९८० व २०१२मध्येही आलेले आहे.

गोव्यातील एकमेव अशा पणजी महापालिकेची निवडणूक अखेर जाहीर झाली आहे . पुढील महिन्यात ती होणार आहे. एवढेच नव्हे तर उमेदवार उमेदवारीही दाखल करू लागले आहेत. आजवर कधीच म्हणजे पणजी महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून कोणीच तिची निवडणूक गांभीर्याने घेतली नव्हती. त्यामागील कारणे वेगळी होती. पण यावेळी तसे नाही. यावेळी ती अटीतटीची होईल असे संकेत मिळत आहेत.

पण निवडणुकीची तारीख जसजशी जवळ येईल तसतसे आज असलेले चुरशीचे वातावरण तसेच राहायला हवे, तरच ती प्रथमतः अटीतटीची होऊ शकेल. ती चुरशीची अशासाठी की पणजी महापालिकेवर आजवर मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांचेच वर्चस्व राहिलेले आहे. गेली अनेक वर्षे त्यांचे पुत्र रोहित हेच महापौर राहिले आहेत व नगरसेवकही सारे बाबूशला माना डोलवणारेच राहिलेले आहेत. पणजीतील अनेकांचा त्याला विरोध आहे. आजवर कोणीच तो विरोध बोलून दाखवत नव्हते पण यावेळी प्रथमतः ‘आमी पणजेकार’ नामक एक पॅनल बाबूशविरुद्ध उभा ठाकला असून त्याला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसनेही पाठिंबा दिल्यामुळे यावेळी प्रथमतः महापालिकेत परिवर्तन होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत.

बाबूशचा पॅनल म्हणजे खरे तर सत्ताधारी भाजपचा पॅनल असायला हवा पण प्रत्यक्षात तसे नाही. कारण बाबूशने निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच आपले सर्व तीसही उमेदवार समाजमाध्यमांवर जाहीर केले होते. पण भाजपने त्याला दुजोरा दिला नव्हता. त्यामुळे तो पॅनल भाजपचा नव्हे तर ‘बाबूशचा पॅनल’ अशी चर्चा सुरू होती.

पण निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर भाजप नेते मंडळी एकत्र बसली व त्यांनी उमेदवारांची यादी पक्की करताना त्यात काही आपल्या आपल्या नावाचा अंतर्भाव केला असे सांगितले गेले. पण तीस सदस्यीय महापालिकेच्या निवडणुकीतील पॅनलमध्ये मूळ भाजपवाले किती हा प्रश्न मात्र उरतोच. दुसरीकडे ‘आमी पणजेकार’चे उमेदवार अजून जाहीर झालेले नाहीत.

पणजी महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून सुरुवातीचा काळ (अशोक नाईक व वैदेही नाईक महापौर असतानाचा) सोडला तर नंतर बाबूश समर्थकांचेच तेथे राज्य राहिले आहे. स्व. पर्रीकरांचा काळही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. काहींच्या मते स्व. पर्रीकर व बाबूश यांच्यातील तो ‘समझोता’ होता. वास्तविक महापालिका निवडणूक राजकीय पक्षाच्या पातळीवर लढविल्या जात नसल्या तरी अप्रत्यक्षपणे तेथे राजकीय अभिनिवेश जाणवतो.

पण आज बाबूशच्या हातातून महापालिका हिसकावण्यासाठी उत्पल पर्रीकर यांनी कंबर कसली असून सर्व थरांतून त्यांना पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. मांडवीतील कॅसिनोंविरुद्ध तयार झालेले जनमत त्यांना फायदेशीर ठरेल असाही जाणकारांचा कयास आहे.

एक कॅसिनोच नाही तर गेल्या काही वर्षांत राजधानी शहरांत ज्या विविध समस्यांनी डोके वर काढले आहे त्या बाबतींतील महापालिकेची व स्थानिक आमदाराची स्थितप्रज्ञता पणजीकरांना खटकणारी ठरली आहे. स्मार्ट सिटीची अनेक वर्षे चाललेली कामे व त्यांतून लोकांना झालेला त्रास व संबंधितांचे अलिप्त राहण्याचे व त्या कामाशी आपला काहीच संबंध नाही ही भूमिका लोकांसाठी संतापजनक ठरली होती. पण तो सगळा संताप खरेच मतदानात रूपांतरित होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

कारण बाबूश यांनी अनेक वर्षे स्व. पर्रीकरांना साथ देणाऱ्या पणजीकरांना ज्या पद्धतीने आपलेसे केले ती त्यांची चलाखी यावेळी वाया जाणार व पणजीकर आपले स्वत्व दाखवणार का, त्याचे उत्तर एवढ्यात मिळणार नाही. पण लोकांना जर मांडवीतील कॅसिनोंबाबत खरेच संताप असेल तर ते तो या निवडणुकीतून दाखवून देतील हे मात्र खरे. आता कॅसिनोंना परवाने सरकार देते महापालिकेचा त्याच्याशी संबंध नाही असे जरी रोहितबाब म्हणत असले तरी महापालिकेच्या संमतीशिवाय ते मांडवीत येऊ शकत नाहीत, हेही तेवढेच खरे.

या महापालिका निवडणुकीचा कौल हा एक प्रकारे सरकारसाठीही इशारा ठरणार आहे. महापालिकेत जरी बाबूशप्रणीत गट असला तरी बाबूश हे महत्त्वाचे मंत्री आहेत व गोव्यात सध्या विविध प्रश्‍नांवरून सरकारबाबत असंतोष आहे व तो दिवसागणिक वाढताना दिसत आहे. मुख्यमंत्री जरी सगळ्या गोष्टी सहजतेने घेत असले व ‘भिवपाची गरज ना’ असे सांगत असले तरी एकंदर वातावरण ‘भिवपासारखेच आसा’.

सगळीकडे या ना त्या कारणावरून लोक रस्त्यावर येत असलेले दिसतात. त्या प्रत्येक बाबीत ‘विरोधकांची फूस’ असे म्हणून दुर्लक्ष करून चालणार नाही. महापालिकेपाठोपाठ फोंडा पोटनिवडणूक असेल. ती जागाही भाजपकडेच होती. या दोन्ही ठिकाणी विजय संपादन करणे हे भाजपचे लक्ष्य असले तरी ते सहजासहजी साध्य होणार नाही हे खरे आहे.

विरोधक विखुरलेले आहेत ही भाजपची जमेची बाजू असली तरी नेहमीच ते तसे राहतील या भ्रमात राहून चालणार नाही. विशेषतः पणजीत सगळे विरोधक एकत्र आले तर बाबूश टीमच्या अडचणी वाढू शकतात कारण २०२२मधील विधानसभा निवडणुकीत उत्पल यांनी दिलेली जबरदस्त टक्कर डोळ्यांसमोर आहे. तशात त्यांना कॉंग्रेसची साथ मिळाली सगळेच उलटेपालटे होऊ शकते.

पणजी हा शिक्षितांचा मतदारसंघ मानला जातो त्यामुळे ‘आमी पणजेकारां’साठी जमेची बाजू तयार होऊ शकते असे म्हटले जाते. त्यांचे अजून उमेदवार ठरलेले नसले तरी जे उमेदवार असतील ते पणजीविषयी तळमळ असलेलेच असतील हे खरे.

‘इनफ इज इनफ’ लढा असो वा कॅसिनो विरोधी चळवळ असो, त्यांचा फायदा ‘आमी पणजेकारां’ना मिळाला तर पणजीत परिवर्तन होऊ शकते. जरी ती महापालिकेची निवडणूक असली तरी त्याचे परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीवर निश्चितच होतील. लोकांना आजवर समर्थ पर्याय मिळत नव्हता, तसा पर्याय समोर दिसला तर ते परिवर्तन करण्यास संकोच करत नाहीत याचे प्रत्यंतर यापूर्वी १९८० व २०१२मध्येही आलेले आहे. त्यामुळे महापालिकेची निवडणूक राज्यांतील राजकारणाला नवी दिशा देईल काय हाच प्रश्न उभा ठाकतो.

प्रमोद प्रभुगावकर