गुजरातचे मुख्यमंत्री ते देशाचे पंतप्रधान, अशी नरेंद्र मोदी यांची वाटचाल आहे. मार्च २०२६ मध्ये ते भारतातील सर्वाधिक काळ कार्यकारी सत्तेवर राहिलेले निवडून आलेले नेते ठरले. संसदीय राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी काही काळ उमेदवारी करावी लागते, कधी विरोधात, तर कधी सत्तेत राहून अनुभव घ्यावा लागतो आणि मगच लोकप्रियतेचे सोपान पार करता येतात, हे एकंदरीत राजकारणात दिसणारे चित्र. मोदींनी सार्वजनिक जीवनाचा अनुभव भरपूर घेतला असला तरी राजकीय आणि प्रशासकीय पार्श्वभूमी नव्हती. ते थेट गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणूनच काम पाहू लागले. प्रशासकीय कारकीर्दीतून त्यांनी आपली प्रतिमा तयार केली ती विकासपुरुष अशी.
गोध्रातील घटनेनंतर झालेल्या दंगलींच्यावेळी त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे हिंदुत्ववादी राजकारणाचे सुकाणुही त्यांच्या हाती आले. हिंदुत्व आणि विकास या दुस्तंभी राजकारणाच्या मार्गाने त्याच्या कारकीर्दीचा रथ सुसाट धावू लागला आणि पंतप्रधानपदाच्या एक तपासह आज पावशतकी वाटचालीच्या मुक्कामापर्यंत येऊन ठेपला आहे. या वाटचालीच्या काही मनोहर बाजू आहेत, त्याचप्रमाणे काही उणीवाही. परंतु हा एक ‘ट्रेंडसेटर’ म्हणजे नवा प्रवाह निर्माण करणारा नेता आहे, यात शंका नाही.
सात ऑक्टोबर २००१ हा तो दिवस. भूकंपातून गुजरात हळुहळू सावरत होता. राजकीय अस्थिरतेची स्थिती होती. राज्यासमोर पाणी, वीज, शेती आणि उद्योगांची आव्हाने होती. अशा वेळी एका संघप्रचारकाकडे भारतीय जनता पक्षाने गुजरातची सूत्रे सोपविली. प्रशासनाचा थेट अनुभव नसलेला हा नेता पुढे देशाच्या राजकारणाचा चेहराच बदलून टाकेल, अशी कल्पना त्यावेळी फार थोड्यांना आली असेल. नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. पंचवीस वर्षांनी मागे वळून पाहताना हा प्रवास केवळ एका राजकीय नेत्याचा राहिलेला नाही. तो भारतीय राजकारणातील एका दीर्घ ‘मोदी पर्वा’चा इतिहास बनला आहे. त्याची ही चिकित्सक नोंद.
गतिमान अंमलबजावणी
डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या आधारे शेवटच्या घटकापर्यंत योजनांची थेट पोहच
राष्ट्रीय आत्मविश्वास
''आत्मनिर्भर भारत'' आणि जागतिक स्तरावर भारताची मजबूत भूमिका.
पायाभूत सुविधांचा विस्तार
रस्ते, रेल्वे, डिजिटल
नेटवर्क व ऊर्जा क्षेत्रात विक्रमी वाढ.
ठळक टप्पे
नोटाबंदी (२०१६)
पाचशे आणि एक हजारच्या नोटा बाद केल्याने डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळाली. पण रोख रकमेतील काळा पैसा नष्ट होण्याचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले आणि असंघटित क्षेत्राला मोठा फटका बसला.
कोविड-१९ लॉकडाऊन (२०२०)
अचानक लागलेल्या टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित कामगार आणि छोट्या व्यवसायांचे हाल झाले.
कृषी कायदे आंदोलन (२०२०-२१)
तीन कृषी कायद्यांवरून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर केंद्र सरकारला नोव्हेंबर २०२१मध्ये ते कायदे मागे घ्यावे लागले.
रोजगाराची समस्या
महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग वाढूनही देशातील तरुणांच्या प्रमाणाला अनुरूप उच्च-उत्पादकता असलेल्या स्थिर नोकऱ्या निर्माण करणे शक्य झालेले नाही.
काही अंतर्विरोध, काही उणिवा
१ विकासाच्या मार्गावर खाचखळगे
विकासाविषयी घोषणा मोठ्या प्रमाणात होत असल्या आणि सरकारी गुंतवणूकही भरीव असली तरी खासगी उद्योगपती गुंतवणुकीसाठी पुढे येताना दिसत नाहीत. रोजगारसंधींचा विस्तार करण्यात अपयश.
२ नोकरशाहीचा पगडा तसाच
‘मॅक्झिमम गव्हर्नन्स, मिनिमम गव्हर्नमेंट’ अशी चमकदार घोषणा मोदींनी दिली, तरी प्रत्यक्षात नोकरशाहीचा प्रभाव तसाच राहिला. संघटित कर्मचारी आणि असंघटित कर्मचारी यांच्यातील दरी तशीच राहिली आणि रुंदावलीदेखील.
३ लोकानुनय
मोदींनी रेवड्या वाटत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांच्या सरकारांवर केला असला तरी त्यांच्या धोरणातही हा भाग आहेच. ऐंशी कोटी लोकांना मोफत धान्य हे त्याचे सर्वांत ठळक उदाहरण.
४ संवादातील निवडकता
लोकांशी थेट संवाद साधण्याची मोदींची शैली आहे. परंतु लोकसभा, राज्यसभा, पक्षांतर्गत व्यासपीठ, प्रसारमाध्यमे या पातळीवर मोदी संवादोत्सुक नसतात. एकास एक मुलाखत देतात, तीही निवडणुकीत; परंतु पत्रकारपरिषद घेत नाहीत.
५ घटनात्मक संस्थांचे अवमूल्यन
निवडणूक आयोग, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, रिझर्व्ह बॅंक, याशिवाय साहित्य-कला क्षेत्रातील केंद्रीय संस्था आदी संस्थांची स्वायत्तता मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे झाकोळली गेल्याची टीका. या टीकेला समाधानकारक उत्तर देण्याबाबत अनास्था.
राजकारणात झालेले बदल
आघाडीच्या अस्थिर राजकारणाचा शेवट
१९८९ ते २०१४ या २५ वर्षांच्या काळात भारतात अस्थिर किंवा आघाडीची सरकारे राहिली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने २८२ जागा जिंकून पूर्ण बहुमत मिळवले. २०१४ नंतरचा पूर्ण बहुमताच्या सत्तेचा काळ हा राजकीय स्थैर्याचा नवा अध्याय ठरला.
व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचा उदय
मोदींनी भाजपपेक्षा स्वतःच्या वैयक्तिक नेतृत्वाची प्रतिमा अधिक ठळक करण्यावर भर दिला.
एकाच पक्षाचे वर्चस्व
२५ वर्षांच्या आघाडी सरकारांच्या काळानंतर भाजपला राजकारणाचा मुख्य केंद्रबिंदू बनवले.
राष्ट्रवाद, संस्कृतीचे महत्त्व
२०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन केले, तर २०२४ मध्ये अयोध्येत राम मंदिराचे लोकार्पण करीत स्थानिक मुद्द्यांपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदुत्व आणि सांस्कृतिक अस्मितेला मुख्य प्रवाहात आणले. सीमेवरील पायाभूत सुविधा भक्कम करताना पाकिस्तानविरुद्ध २०१६ चा सर्जिकल स्ट्राईक, २०१९ चा बालाकोटचा हवाई हल्ला आणि ऑपरेशन सिंंदूरद्वारे आक्रमक भूमिका घेतली.
जातीय समीकरणांच्या पलीकडे एकत्रीकरण
थेट लाभ हस्तांतराच्या योजनांच्या माध्यमातून मागासवर्गीय आणि वंचित घटकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न.
घराणेशाहीला आव्हान
प्रदीर्घ काळ चाललेल्या घराणेशाहीच्या राजकारणाला तगडे आव्हान.
तळागाळापर्यंत मदत
स्वच्छ भारत (शौचालये), पीएम आवास योजना (पक्की घरे), उज्ज्वला योजना (एलपीजी गॅस), आणि जल जीवन मिशन (नळाने पाणी) यांसारख्या योजनांनी तळागाळातील नागरिकांपर्यंत थेट मदत पोहोचवून भाजपचा नवा मतदारसंघ तयार केला.
परराष्ट्र धोरणातील स्वायत्तता
पाश्चात्य देशांशी संबंध मजबूत करतानाच रशियासोबतचे संबंध जपले आणि ''ग्लोबल साऊथ''चे नेतृत्व केले.शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नात अनेक अडथळे निर्माण झाले.
भारतीय राजकारणाची परिभाषा बदलली : कॉंग्रेसप्रणित समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राजकारणाची परिभाषाच मोदींनी बदलून टाकली. राष्ट्रवादाला महत्त्व दिले. वसाहतवादी वर्चस्वामुळे निर्माण झालेला एतद्देशीयांमधील न्यूनगंड पार झटकून टाकला आणि स्वदेश, स्व-संस्कृती यांच्याविषयी अभिमान बाळगणाऱ्यांना एक जबरदस्त बळ दिले. पर्यायी राजकीय विचार आक्रमकपणे पुढे आणल्याने सत्तेत राहूनही स्वतःची ‘प्रस्थापितविरोधी’ अशी प्रतिमा त्यांनी कायम ठेवली.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा : अतिशय आत्मविश्वासाने जगाच्या मंचावर भारताची प्रतिमा अधिक ठळक केली. युरोप-अमेरिकेच्या वैचारिक दडपशाहीला उघड विरोध करण्याचे धैर्य त्यांनी आणि परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी दाखवले
विकासानुकूल बनविण्याचा प्रयत्न : विकासासाठी पायाभूत संरचना उभाराव्या लागतातच. पण तेवढेच पुरत नाही. मुख्य म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला विकासोन्मुख बनवावे लागते. मानसिकता बदलावी लागते. लोकांना यादृष्टीने प्रेरित करण्याचे काम मोदींनी केले.
आर्थिक सुधारणा : काही महत्त्वाच्या रचनात्मक आणि मूलभूत आर्थिक सुधारणांना हात घातला. निर्णय घेताना धडाडी दाखवली. जीएसटी, यूपीआय पेमेंट, मदतीचे थेट हस्तांतर, दिवाळखोरीविषयक संहिता अशा अनेक सुधारणांसाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली.
कल्याणकारी योजना : विविध लोकहिताच्या योजनांना राजकीय संभाषितात मध्यवर्ती स्थान दिले. त्या योजनांच्या अंमलबजावणीत जोम आणण्याचा प्रयत्न केला.
महत्त्वाचे राजकीय निर्णय : राममंदिर, तोंडी तलाक प्रथा प्रतिबंधात्मक कायदा, काश्मीरचे ३७० वे कलम इतिहासजमा करणे, ऑपरेशन सिंदूर असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय न कचरता घेतले.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
