पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर काय? विरोधक आंदोलनाची धार कायम ठेवणार की सरकार नव्या निर्णयांनी समीकरणं बदलणार?

सुनील चावके

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्टला संपेल. त्यानंतर संसदेत विरोधाची आणि रस्त्यावरच्या आंदोलनाची धार कशी कायम राहणार, हा प्रश्न मोदी सरकारच्या विरोधकांना सतावणार आहे... तर आक्रमक झालेल्या विरोधकांना आणि आंदोलकांना कसे थोपवायचे, या विवंचनेत सरकार आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्टला संपेल. त्यानंतर संसदेत विरोधाची आणि रस्त्यावरच्या आंदोलनाची धार कशी कायम राहणार, हा प्रश्न मोदी सरकारच्या विरोधकांना सतावणार आहे... तर आक्रमक झालेल्या विरोधकांना आणि आंदोलकांना कसे थोपवायचे, या विवंचनेत सरकार आहे.

संसदेवरील २० जुलैचा मोर्चा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारच्या अंगलट येऊन त्याची परिणती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यात झाली. तरीही ‘नीट यूजी-२६’ पेपरफुटीच्या निमित्ताने जंतरमंतरवर आणि देशभरात उफाळलेल्या आंदोलनाची धग संसदेत, रस्त्यावर आणि आभासी जगतात कायमच आहे.

आता कुणी उपोषण किंवा आंदोलन करीत नसतानाही अमित शहा यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून संसदेत, रिकाम्या जंतरमंतरवर तसेच समाजमाध्यमांवरून मोदी सरकारवर दडपण आले आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी होते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त.

संसदेतील विरोधक आणि रस्त्यावर पुन्हा उतरू पाहणाऱ्या ‘जेन-झी’वर बाजी उलटवण्यासाठी मोदी सरकारपाशी कोणते पर्याय आहेत? २० जुलैनंतर भयमुक्त झालेल्या जनमानसात दिल्ली पोलिस, अन्य तपासयंत्रणा आणि आपल्या समग्र ‘इकोसिस्टिम’च्या माध्यमातून भय पुनर्स्थापित करण्याचे पूर्ण ताकदीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी अल्पवयीन मुलांविरुद्ध शिव्या दिल्याच्या आरोपावरून घरोघरी पोलिस पाठवून गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

संसदेत ‘जेन-झी’ खासदार नसल्याची भरपाई करताना भाजपला परीक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक विधेयकावरील चर्चेत बांसुरी स्वराज, तेजस्वी सूर्या, अनुराज ठाकूर, श्रीकांत शिंदे यांना उतरवावे लागत आहे. तरीही ‘जेन-झी’चा रोष कमी झाल्याचे दिसत नाही. लोकसभा-राज्यसभेत विरोधकांचा बेधडकपणे सामना करणारे अमित शहा यांना संसद भवनात मागच्या दाराने आगमन-प्रस्थान करावे लागत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मध्यरात्रीच्या सुमारास रिल्स बनवून आणि जाहीर कार्यक्रमांतून, कॉमनवेल्थ क्रीडा स्पर्धेतील पदकविजेत्यांच्या माध्यमातून ‘जेन-झी’ आणि तरुणाईची प्रशंसा करावी लागत आहे. दोन महिन्यांपूर्वी अतर्क्य वाटणाऱ्या या परिस्थितीसाठी कारणीभूत ठरलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्याशी तडजोड करून देशव्यापी रोष शमविण्याचेही प्रयत्न होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

अयोध्येतील राम मंदिर दानचोरीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी संसदेच्या परिसरात सादर केलेल्या नाट्यामुळे सनातन धर्माचा अपमान झाल्याचा आरोप करून राहुल गांधी, पप्पू यादव आणि अवधेश प्रसाद यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याच्या हालचाली होत आहेत.

लोकसभेतील भाषणादरम्यान गृहमंत्री अमित शहा यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान केल्याचा आरोप आणि त्याविरुद्ध राहुल गांधींनी २० डिसेंबर २०२४ रोजी निदर्शने केली होती. ती करताना राहुल गांधी यांनी केलेल्या धक्काबुक्कीमुळे भाजपचे खासदार प्रताप सारंगी आणि मुकेश राजपूत यांना प्राणघातक इजा झाल्याचा आरोप करीत त्यांच्याविरुद्ध बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकूर आणि हेमांग जोशी यांनी यापूर्वीही संसद मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.

त्या वेळी डोक्याला जखम झालेल्या प्रताप सारंगी यांची विचारपूस करण्यासाठी खुद्द पंतप्रधान मोदी इस्पितळात गेले होते. या सर्व ‘ऑप्टिक्स’ची पुनरावृत्ती होत असूनही सरकारची प्रतिमा बदलणे अवघड झाले आहे. जनतेच्या मनातील भय संपले तर सत्तेवरील पकड निसटेल, अशा भीतीने सरकारला ग्रासले आहे.

या पार्श्वभूमीवर १५ ऑगस्टपर्यंतचे दोन आठवडे निर्णायक ठरणार आहेत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्टला संपेल. त्यानंतर संसदेत आणि रस्त्यावरच्या आंदोलनाची धार कशी कायम राहणार, हा प्रश्न मोदी सरकारच्या विरोधकांना सतावणार आहे. याचे कारण विद्यार्थ्यांवरील लाठीमार, राममंदिर दानचोरी आणि पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणासारख्या मुद्द्यावर राहुल गांधी आणि त्यांच्या प्रभावाखाली असलेले विरोधी पक्ष, तसेच रस्त्यावर आंदोलन करणारे ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे समर्थक यांच्यासाठी मोदी सरकारची कोंडी करण्यासाठी संसद भवन केंद्रस्थानी नसेल.

त्यासाठी त्यांना नोव्हेंबरअखेर होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाची प्रतीक्षा करावी लागेल. १३ ऑगस्ट ते नोव्हेंबरचा तिसरा-चौथा आठवडा हा कालावधी सव्वातीन-साडेतीन महिन्यांचा आहे. सार्वजनिक स्मृती क्षीण असते. कोणताही मुद्दा तीन महिन्यांहून अधिक काळ जनतेच्या स्मरणात राहात नाही. अशा स्थितीत देशाचे जनमानस ढवळून काढणारे हे मुद्दे तार्किक शेवटाला नेण्याचे आव्हान संसदेच्या दोन अधिवेशनांदरम्यान पार्टटाइम राजकारण करणारे राहुल गांधी आणि अन्य विरोधी पक्षांपुढे असेल.

दुसरीकडे जुलै महिन्यात जंतरमंतरवर दिसलेल्या रस्त्यावरील आंदोलनाची तीव्रता कायम ठेवण्याचे आव्हान अभिजित दीपके आणि ‘सीजेपी’तील त्यांच्या सहकाऱ्यांपुढेही असेल. या दरम्यान, मोदी सरकारला देशवासीयांत गमावलेली पत आणि प्रतिष्ठा परत मिळविण्यासाठी भरपूर वेळ मिळणार आहे. संसदेच्या यापूर्वीच्या पावसाळी अधिवेशनांदरम्यान मोदी सरकारने कुठलाही धडाकेबाज निर्णय घेण्यासाठी पाच ऑगस्ट या तारखेचा हुकमाच्या एक्क्याप्रमाणे वापर केला आहे.

कारण याच तारखेला २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० हटविण्याचे धाडसी विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत मांडले होते. पुढच्याच वर्षी, पाच ऑगस्टला पंतप्रधान मोदी यांनी अयोध्येत राम मंदिराचा शिलान्यास केला होता. त्यानंतरच्या ५ ऑगस्टला काही नाट्यमय घडले नसले तरी या तारखेविषयी विरोधकांच्या आणि देशवासीयांच्या मनात उत्कंठायुक्त दहशत कायम असते

विरोधकांवर आणि ‘जेन-झी’वर बाजी उलटविण्यासाठी यंदा या तारखेचा वापर करण्याची मोदी सरकारला संधी असेल. त्यानंतर १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधन करण्याची आणखी एक संधी पंतप्रधान मोदी यांना मिळेल. ‘जेन-झी’, विरोधी पक्ष आणि देशवासीयांचे लक्ष उडविण्यासाठी गेल्या १७ एप्रिल रोजी पराभूत झालेले ‘लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक’ पाच ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडून दोनतृतीयांश बहुमताने संमत करण्याची मोदी सरकारने क्षमता दाखवली तर अमित शहांच्या राजीनाम्यासाठी जेन-झीचे संभाव्य आंदोलन, राम मंदिर दानचोरी, ई-२०चे मिश्रण यासारखे सारेच मुद्दे एका फटक्यात निष्प्रभ ठरू शकतात. त्याची सज्जता करून ठेवणाऱ्या मोदी-शहा यांना पाच ऑगस्टचा मुहूर्त निश्चितच खुणावत असेल.