सुनील चावके
केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्यांमध्ये ‘तू-तू, मैं-मैं’ सुरू असल्याची चर्चा आहे. काही वर्षांपूर्वी मोदी सरकारच्या मर्जीत असलेले माजी नोकरशहा आज कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच सरकारच्या अर्थनीतीवर उघडपणे टीका करीत आहेत. सरकारची पकड सैल होत असल्याची ही लक्षणे आहेत. ती घट्ट करण्यासाठी मोदी सरकारला जुन्या आणि नव्या रणनीतीने उतरावे लागणार आहे.
केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यापासून देशाच्या राजकारणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या जोडीने अखंड बारा वर्षे वर्चस्व गाजविले. त्यांच्या राजकारणाने अनेक विरोधी पक्षांना आणि अनेक राज्यांतील विरोधी पक्षांची सत्ता नेस्तनाबूत केली, पण त्यांच्या वर्चस्वाला सध्या दोन प्रतिस्पर्धी आव्हान देत आहेत. राहुल गांधी आणि कॉक्रोच जनता पार्टी. जंतरमंतरच्या सौजन्याने गेल्या तीन महिन्यांपासून देशाचे राजकारण पंतप्रधान मोदी, अमित शहा, राहुल गांधी आणि अभिजित दीपके या चार चेहऱ्यांभोवतीच फिरत आहे.
जंतरमंतरचे आंदोलन संपून दीड महिना उलटला. पण संसद भवनावरील विद्यार्थ्यांच्या २० जुलैच्या मोर्चावर दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारांचे पडसाद उमटणे बंद झालेले नाही. या अत्याचारांचे उघड होणारे नवनवे पैलू अमित शहांच्या गृह मंत्रालयाची सतत कोंडी करीत आहेत.
हजारोंच्या संख्येने तैनात पोलिस आणि सुरक्षा रक्षकांच्या माध्यमातून निर्माण केलेली जरब, सर्वसामान्यांच्या हालचाली टिपणारे सीसीटीव्ही आणि त्यांच्या मदतीने शहरांमधील आंदोलनांमध्ये सामील होणारे गुन्हेगार आणि बेपत्ता नागरिकांना शोधून काढणारी ऑटोमेटेड फेशियल रिकग्निशन सिस्टीम, देशभरातील हजारो पोलिस ठाण्यांना जोडणारे क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग सिस्टीम्सचे जाळे, प्रत्येक प्रौढ नागरिकाची संवेदनशील माहिती बाळगणारी नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रीड, कुणाच्याही दूरसंचार आणि इंटरनेट डेटामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार लाभलेली सेंट्रलाईज्ड मॉनिटरिंग सिस्टिम, सुरक्षेला बाधा पोहोचविणाऱ्या इंटरनेट वाहतूक, ईमेल्स, समाज माध्यमांवरील पोस्ट्सवर नजर ठेवणारी नेटवर्क ट्रॅफिक अॅनालिसिस (नेत्रा) अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आयुधांनी सज्ज असलेले दिल्ली पोलिस आणि त्यांच्या माध्यमातून राजकीय नेते आणि सर्वसामान्यांच्या मनात भय रुजविणारे केंद्रीय गृह मंत्रालय हजारोंच्या संख्येने रस्त्यांवर उतरणाऱ्या निःशस्त्र लोकांपुढे तूर्तास तरी निष्प्रभ झाले आहे. कथितपणे खिळे लावलेल्या लाठ्या (ज्यांनी मारहाण केल्याचे पुरावे अजून पुढे आलेले नाहीत), पॅलेट गन, एके-४७, मुदत संपल्यामुळे अतिशय धोकादायक ठरणाऱ्या अश्रुधुराच्या कांड्यांचा जमाव पांगविण्यासाठी केलेला वापर, पोलिसांसोबत लाठीमारात सामील होणारे साध्या वेषातील गुंड यासारख्या साधनांचा निःशस्त्र आंदोलकांविरुद्ध अवलंब करूनही सर्वसामान्यांच्या मनात भय आणि दहशत निर्माण होण्याऐवजी ती झपाट्याने संपुष्टात आली.
सर्व अत्याधुनिक अस्त्रशस्त्रांनिशी जंतरमंतरवर थेट नियंत्रण ठेवणाऱ्या राजधानी दिल्लीतील सर्वांत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या अशा संसद मार्ग पोलिस ठाण्यावर पंधरा दिवसांच्या अंतरात दोनदा निःशस्त्र आंदोलकांच्या धरणे आणि घेरावांना सामोरे जाण्याची नामुष्की आली. पुरावे असूनही आरोपींविरुद्ध कथित दबावाखाली गुन्हे दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या संसद मार्ग पोलिस ठाण्याच्या लौकिकाला धक्का लागला.
धरणे देणाऱ्या आंदोलकांविरुद्ध जरब आणि दहशत निर्माण करणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कुचकामी ठरले. अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल, याची कधी सरकारने कल्पना केली नव्हती. ‘नीट-यूजी २०२६’ परीक्षेचा पेपर फुटल्याने देशभरात उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या टिप्पणीच्या उपरोधातून अभिजित दीपकेंनी जन्माला घातलेली कॉक्रोच जनता पार्टी, त्यातून निर्माण झालेला ‘जेन-झी’चा उद्रेक आणि अंशकालीन राजकारण करीत असल्याचा शिक्का बसलेल्या राहुल गांधींनी देशातील बदललेल्या वातावरणाचा समांतरपणे उठवलेला राजकीय लाभ यामुळे सत्तेत बारा वर्षांचे संचित आणि कर्तव्यकठोर शासकाची प्रतिमा मोदी सरकारने जवळपास गमावल्याचे चित्र निर्माण झाले. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सहभाग टाळून पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी त्यावर अप्रत्यक्षपणे शिक्कामोर्तबच केले.
फेशियल रिकग्निशन सिस्टीमच्या वापरामुळे तिहार तुरुंगातील डझनावारी गुन्हेगार जंतरमंतरवर बिनदिक्कत वावरत असल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे दिल्ली पोलिस आणि त्यांना आदेश देणारे केंद्रीय गृह मंत्रालयच अडचणीत आले. त्यात भर पडली ती जंतरमंतरवरील दिल्ली पोलिसांच्या लाठीमारावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उज्जल भुयान यांनी व्यक्त केलेल्या तीव्र रोषाची.
गरज नव्या रणनीतीची
भारत विकसित होईपर्यंत सत्तेत राहण्याचा रोडमॅप आखणाऱ्या सरकारपुढे जेन-झी आणि सर्वसामान्य जनतेवर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान उभे झाले असतानाच देशाच्या आर्थिक विकासावरूनही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. एप्रिल ते जूनच्या तिमाहीत अमेरिका आणि चीनसारख्या बड्या अर्थव्यवस्थांसह जगातील बहुतांश देशांना अमेरिका-इस्राईल-इराणच्या युद्धाच्या आणि असंतुलित जागतिक व्यापारनीतीच्या झळा बसत असताना भारताने ७.८ टक्के दराने नेहमीप्रमाणे वेगवान आर्थिक विकास साधल्याचा सरकारचा दावा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला.
ही आकड्यांची चलाखी असल्याचे मोदी सरकारचे एकेकाळचे वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग आणि अन्य ‘सरकारविरोधी’ अर्थतज्ज्ञांनी निदर्शनास आणून देत भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. उद्योगपती सुभाष चंद्रांनी दिलेली सुमारे २२ हजार कोटींची कर्जहमी केवळ ६.५७ कोटींमध्ये चुकविण्याचा राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने स्वीकारलेला प्रस्ताव मोदी सरकारच्या प्रतिमेला आणखी धक्का देऊन गेला. एकीकडे रस्त्यावरील जनतेच्या संघर्षापुढे सरकारला बचावाचा पवित्रा घ्यावा लागत असताना दोन सुभाषचंद्रांमुळे सरकारची आणखीच कोंडी झाली. आज रायसीना हिल्सवरुन उतरून सेवातीर्थ आणि कर्तव्य भवनांमध्ये स्थलांतरित होणारे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयांवर आणि त्यांच्या मंत्र्यांवर एकप्रकारची उतरती कळा लागल्याची धारणा झाली आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना उत्तर देण्याची वेळ पंतप्रधान मोदींवर आली आहे. भारताच्या परराष्ट्र नीतीवरही त्यांनाच भाष्य करावे लागत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्यांमध्ये ‘तू-तू, मैं-मैं’ सुरू असल्याची चर्चा आहे. काही वर्षांपूर्वी मोदी सरकारच्या मर्जीत असलेले माजी नोकरशहा आज कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच सरकारच्या अर्थनीतीवर उघडपणे टीका करीत आहेत. सरकारची पकड सैल होत असल्याची ही लक्षणे आहेत. ती घट्ट करण्यासाठी मोदी सरकारला जुन्या आणि नव्या रणनीतीने उतरावे लागणार आहे.
रस्त्यावरील निःशस्त्र नागरिकाच्या मनातील सरकारविषयीचे संपलेले भय आणि दहशत पुनर्स्थापित करण्याचे आव्हान अमित शहांच्या गृह मंत्रालयापुढे आहे. अमित शहा आणि गृहसचिव गोविंद मोहन यांच्यात जंतरमंतरवरील कारवाईवरून मतभेद झाल्याचा दावा करणारे माजी नोकरशहा आशीष जोशी यांची दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने नऊ तास चौकशी केली.
दिल्लीतील इस्पितळ उद्घाटनाच्या अमित शहांच्या कार्यक्रमाचे वृत्तांकन करणाऱ्या दोन मुस्लीम महिला यू-ट्यूब पत्रकारांना पोलिसांनी स्थानबद्ध केले, उद्योगपती सुभाष चंद्रांच्या बाजूने दिलेल्या निकालावर पाच सदस्यांच्या राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादापुढे फेरविचार होणार आहे. एवढेच नव्हे तर सुभाष चंद्रांविरुद्ध एका प्रकरणात फसवणुकीच्या आरोपाखाली सीबीआयने गुन्हाही दाखल केला आहे. ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभागाच्या कारवायांना फारशा गंभीरपणाने न घेणाऱ्या, घराणेशाहीत वाढलेल्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी नव्याने इशारा देत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत सरकारचा ओसरलेला दबदबा नव्याने स्थापित करण्यासाठी या प्रयत्नांतील परिणामकारकता महत्त्वाची ठरणार आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
