Goa Politics: ‘नव्या आमदाराला मंत्रिपद देऊ नये’ हा विषय सुदिन यांनी आताच का पटलावर आणला?

मिलिंद म्हाडगुत

‘पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आमदाराला मंत्रिपद देऊ नये’, अशा प्रकारचा निर्णय मगोच्या कार्यकारिणी समितीने घेतला असल्याचे वक्तव्य मगोचे सर्वेसर्वा सुदिन ढवळीकर यांनी केल्यामुळे मगो परत एकदा चर्चेत आला आहे.

त्यानंतर भंडारी समाजाने निर्णयाला आक्षेप घेणे, हा निर्णय माजी मंत्री पांडुरंग राऊत मगोचे अध्यक्ष असताना घेतल्याचे मगोच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगणे यामुळे ही चर्चा अधिकच वाढली आहे. त्यात परत गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा आमदार विजय सरदेसाई यांनी पुढच्या वेळी मगोचा एक आमदारसुद्धा विधानसभेत असणार नाही, अशी भविष्यवाणी केल्यामुळे चर्चेची रंगत वाढायला लागली आहे.

वास्तविक या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यास ’एक ना धड भाराभार चिंध्या’ अशातला तो प्रकार वाटतो. खरे तर कोणत्याही आमदाराला मंत्रिपद देणे वा ना देणे हा मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार असतो. ही मंत्रिपदे तत्कालीन राजकीय स्थितीवर अवलंबून असतात.

२०१७साली अपक्ष आमदार गोविंद गावडेंना तसेच गोवा फॉरवर्डच्या जयेश साळगावकर व विनोद पालयेकर या दोन नवोदित आमदारांना मंत्रिपदे दिली गेली, ती तेव्हाच्या राजकीय परिस्थितीमुळे. त्यावेळी भाजपचे फक्त तेरा आमदार निवडून आल्यामुळे सरकार स्थापन करण्याकरता भाजपला मगो व फॉरवर्डबरोबरच अपक्ष आमदार गोविंद गावडेंच्या पाठिंब्याचीही आवश्यकता होती.

त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना ही तडजोड करावी लागली. असे असताना मगोने घेतलेले अशा प्रकारचे निर्णय वस्तुस्थितीच्या निकषावर टिकू शकतील की काय हाच मोठा प्रश्न आहे.

आता भविष्यकाळात सुदिनांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली तरच हा ’निर्णय’ लागू होऊ शकतो. पण तेही तेव्हाच्या समीकरणावर अवलंबून असेल. पण सध्याची स्थिती पाहता मगोचा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे हा त्यांचा निर्णय अमलात येणे कठीणच. मंत्री होण्याकरता प्रशासकीय अनुभवाची गरज असते हे जरी खरे असले तरी राजकीय गरजा या लवचीक असतात हेही तेवढेच खरे आहे.

या गरजांना ठोस असा संदर्भ नसतो. सुदिन आपण व दीपक पहिल्यांदाच आमदार झालो तेव्हा मंत्रिपद घेतले नव्हते असे सांगतात. हे जरी खरे असले तरी या गोष्टी १९९९ व २००७ सालच्या. त्यावेळचे संदर्भ वेगळे होते. आता ’चट आमदार पट मंत्री’ असा प्रकार अस्तित्वात यायला लागला आहे. ’कल क्या होगा किसको पता’ अशी स्थिती असल्यामुळे प्रत्येक आमदाराला मंत्री होण्याची घाई होऊ लागली आहे.

आता हा निर्णय पांडुरंग राऊत यांच्या काळात घेतला होता, असे सांगितले जात असले तरी २०१७साली प्रथमच निवडून आलेले मगोचे दीपक पावसकर हे नंतर भाजपमध्ये जाऊन मंत्री झाले होते, हे विसरता कामा नये. आता सुदिनांच्या या विधानाला म्हणा वा मगोच्या निर्णयाला म्हणा भंडारी समाजाने का आक्षेप घ्यावा हे मात्र कळले नाही.

पहिल्यांदाच निवडून आलेले जीत आरोलकर हे मगोचे आमदार भंडारी समाजाचे असले तरी त्यांच्याकरता मगोने हा निर्णय घेतला आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरू शकते. हा निर्णय जुना असल्यामुळे तो कोणत्याही व्यक्तीकरता अथवा समाजाकरता घेतला आहे, असे वाटत नाही. जीतना मंत्रिपद देणे वा न देणे हे सर्वस्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यावर अवलंबून असल्यामुळे सुदिनांचा निषेध करून काहीही साध्य होणार नाही.

हा निर्णय जुना असल्यामुळे भंडारी समाजाचे यापूर्वीचे फोंड्याचे मगो आमदार लवू मामलेदार यांना मंत्रिपद न देऊन त्यांच्यावर मगोने अन्याय केला होता असा जो आरोप भंडारी समाजाने केला आहे तोही संयुक्तिक वाटत नाही. त्यावेळी लवूंनीच हेतूपुरस्सर दुय्यम भूमिका घेतली होती आणि ‘आपल्याला मंत्रिपद नको’, असे जे म्हटले होते ते विसरता येत नाही.

त्यांनी खरे तर त्यावेळी मंत्रिपदाची मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे लावून धरायला हवी होती. कारण शेवटी मंत्रिपद देणे हे मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत असते. म्हणूनच हे सर्व वाद-प्रतिवाद वा निर्णय तर्काशी विसंगत वाटतात.

आता राहता राहिला प्रश्न विजय सरदेसाईंच्या विधानाचा. हे विधानही अंधारात तीर मारल्यासारखे वाटते. मडकई मतदारसंघाचा सखोल अभ्यास न केल्यामुळे त्यांनी हे विधान केले असे दिसते. या मतदारसंघाचा अभ्यास केला असता तर सुदिनांना इथे पराभूत करणे म्हणजे ’मुश्कीलही नही नामुमकीन है’ याची जाणीव त्यांना झाली असती.

त्यामुळे विजय यांनी म्हटले तरी पुढच्या वेळीसुद्धा विधानसभेत मगोचा एक तरी आमदार असणार, हे जवळजवळ निश्चित आहे. मात्र, ‘नव्या आमदाराला मंत्रिपद देऊ नये’ हा विषय सुदिन यांनी आताच का पटलावर आणला हे कळायला मार्ग नाही.

निर्णय जर जुना होता तर त्याला आता परत प्रकाशात आणण्याची गरज काय, याचेही आकलन होत नाही. सुदिन हे एक धूर्त नेते म्हणून गणले जातात. त्यांनी गोव्याच्या राजकारणातील अनेक उन्हाळे- पावसाळे पाहिले आहेत. त्यामुळे केवळ चर्चेत येण्याकरता त्यांनी हे ’विधान’ केले असावे हे पटत नाही. त्यामागे त्यांचा काहीतरी हेतू अथवा रणनीती असावी, असे अनेक राजकीय विश्लेषकांना वाटते. आता ही रणनीती काय, हे सध्या स्पष्ट झाले नसले तरी हा ’निर्णय’ मगोच्या भविष्यातील व्यूहरचनेचा पाया ठरू शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे, एवढे मात्र खरे!