अग्रलेख: लोकांना खरेच 'कॅसिनो' नको असतील तर काय करावे? राजकीय सोयीचा जुगार

मांडवीतील एका जुन्या कॅसिनोची जागा अवाढव्य कॅसिनो घेणार आहे. त्यासाठी तत्परतेने पात्रातील गाळही उपसला गेला. त्यातच महापालिका निवडणूक समोर आली आहे. काही नागरिकांनी महापौर रोहित मोन्सेरातना निवेदन दिले, नवा कॅसिनो रोखण्याचे आवाहन केले.

रोहितनेही सुरात सूर मिसळला. ‘पणजीनजीक कॅसिनो आपल्‍या मनालाही पटत नाहीत. पण, ते अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतात आणि त्याचमुळे लोक ते सहन करतात’, अशा उत्तराद्वारे त्यांनी हात झटकले. वास्तविक मोन्सेरात यांचे विधान खोटे नाही. पण, चिखलातील हात असे झटकता येत नाहीत. सत्तेत आलो तर शंभर दिवसांत कॅसिनोंना मांडवीतून हद्दपार करू, अशी भाषा त्यांच्याच पिताश्रींनी केली होती.

त्‍यांच्‍या हाती कमळ येताच, मंत्रिपद घेऊन मूग गिळून पतीत प्रवाही बनलेल्या बाबूशना रोहित जाब विचारू शकत नाहीत का? तरीही अलाहिदा. रोहित एवढ्यावरच थांबले नाहीत. कॅसिनोंना परवाना देण्यात महापालिकेची कोणताही भूमिका नसते, असे सांगताना त्यांनी राज्य सरकारच्या खात्यांकडे बोटे दाखवली. बोटे राज्य सरकारकडे दाखवणे ही जबाबदारी झटकण्याची सोपी युक्ती.

प्रत्यक्षात मांडवीतील कॅसिनोंवर अनेकांचे पोट भरले आहे, पोळ्या भाजल्या आहेत. सत्ताधारी बदलले, पक्ष बदलले, पण कॅसिनो एक इंचही हलले नाहीत. ते कधी विरोधाचे आयुध बनले, तर कधी महसुलाचे अपरिहार्य साधन ठरले. पर्रीकरांनी कॅसिनोविरोधात रान उठवले होते; सत्ता मिळूनही ते हटवण्याचे धाडस त्‍यांनी दाखवले नाही. ‘पर्यायी जागा नाही’ या सबबीखाली आतापर्यंत २०हून अधिकवेळा मुदतवाढ देण्यात आली.

गोव्याचे ‘लास वेगास’ होईल, सांस्कृतिक अधःपतन होईल, अशी आरोळी ठोकून विचारवंत दमले, पण कॅसिनो जैसे थे. लोकांना खरेच कॅसिनो नको असतील तर अशी पत्रके देऊन काही साध्य होणार नाही. विरोध हा अभ्यासाच्या कसोटीवर असल्यास न्‍यायालयीन मार्गाने न्याय मिळवता येतो, हे ‘गोवा फाउंडेशन’ने वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. कॅसिनो पर्यावरणाला कसे घातक आहेत, हे पटवून देत अभ्यासांती पोटतिडकीने लोकांना रस्त्यावर उतरावे लागेल.

प्रखर जनमत आणि न्यायिक भीतीपोटी सरकार माघार घेऊ शकते, हे चिंबल आंदोलकांच्या विजयाने दाखवून दिले आहे. कॅसिनोंना व्यवसाय परवाना ग्रामपंचायत देते, पाण्यात नांगरण्याची परवानगी कॅप्टन ऑफ पोर्ट देते. सुज्ञ नागरिकांनी या अधिकारीणींना का जाब विचारू नये? तसे न केल्यास ते कॅसिनोच्‍या नावे निव्वळ राजकारण ठरेल. राज्यात आजघडीला सहा पाण्यावर व सुमारे बारा जमिनीवरील कॅसिनो आहेत.

त्याद्वारे मागील पाच वर्षांत जवळपास १,६०० कोटींचा महसूल सरकारला प्राप्त झाला आहे. सरकारला चांगले उत्पन्न मिळत असल्याने, तसेच नियमाने गोमंतकीयांना कॅसिनोबंदी केल्याने विरोध कोणत्या कसोटीवर टिकणार याचा विचार करावा लागेल, तोवर कॅसिनो वेळोवेळी निवडणुकीपुरता जुमला ठरेल. २०२७नंतर मांडवीतील कॅसिनोंचे नूतनीकरण होणार नाही, असे कुणीही लेखी आश्‍वासन दिलेले नाही.

तोंडी वायद्यांना काही अर्थ नाही. परिणामी कायद्याच्या चौकटीत मार्ग मिळेपर्यंत, तीव्र नागरी विरोधाशिवाय कॅसिनो हलण्याची शक्यता म्हणजे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ ठरतील. २००७ साली ‘कॅसिनो रिओ’साठी साळ नदीत गाळ उपशाविरुद्ध सासष्टी पेटून उठली होती. कॅसिनोंना विरोध नवा नाही. ‘डायोसेसन सर्व्हिस सेंटर फॉर सोशल ऍक्शन’ने १९९२साली धार्मिक आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडेल, असा इशारा देत पहिला विरोधी सूर छेडला.

२००८साली ‘आम औरत आदमी अगेन्स्ट गॅम्बलिंग’च्या झेंड्याखाली २५हून अधिक संस्थांनी मांडवी नदीच्या काठावर कॅसिनोविरुद्ध मोठी निदर्शने केली. भाजपनेही तेव्हा मशाल मोर्चा काढला होता. २०१२च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने कॅसिनो हटाव हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनवला. महसुलाच्या संभाव्य नुकसानीमुळे कॅसिनो त्वरित बंद करता येणार नाहीत, अशी भूमिका सत्ता मिळताच घेतली. २०१४साली ‘आप’ने कॅसिनोचाच मुद्दा घेत आपला प्रचार केला.

२०१६साली प्रजल साखरदांडे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘युनायटेड फॉर मदर गोवा’ने कॅसिनोस विरोध केला. २०२१साली कोविड नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असलेल्या कॅसिनो कारभाराविरुद्ध कॉंग्रेसने काढलेल्या मशाल मोर्चाला हिंसक वळण लागले होते. हा सगळा कॅसिनोविरोधाचा इतिहास पाहिल्यास केवळ कॅसिनोंच्या दुष्प्रभावामुळे ते नकोत अशी प्रामाणिक व निर्भेळ भूमिका अभावानेच आढळते.

प्रत्येकाचे स्वत:चे स्वतंत्र हेतू होते. त्यावर तात्पुरते इलाज निघाले, राजकीय सोयीनुसार यू-टर्नही झाले. विरोध तेव्हाच यशस्वी होतो, जेव्हा तो त्याच कारणासाठी, प्रामाणिकपणे आणि पूर्ण लोकसहभागाने होतो. त्यासाठी लागणारी न्यायालयीन सजगता व लोकविश्‍वास असावा लागतो. तो आहे का?