मोहनदास लोलयेकर
प्राथमिक शाळेत असतानाची केशवसुतांची ‘एक खेडे’ ही कविता आठवते.
सह्यगिरिच्या पायथ्याला सुपीक
रम्य खोरें कोंकणामधीं एक;
नदी त्यामधुनी एक वाहताहे,
एक खेडें तीवरी वसुनि राहे.
कवितेतील ओळीप्रमाणे आमचा लोलये गावही टेकडीच्या पायथ्याशी वसला आहे. गावाची आजची रचना बघता त्या कवितेशी साम्य दर्शविणारा आमचा गाव होता. एका बाजूस भगवती पठार, दुसऱ्या बाजूस माड्डीतळप पठार व एक बाजू येदूमळ नावाचे पठार. नावातच पठाराचा उल्लेख येतो. मळ किंवा तळप ह्याच्या पायथ्याशी आमचा गाव वसला आहे. माड्डीतळप भागातून पोळेपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता जो आज हमरस्ता ६६ या नावाने ओळखला जातो व मधून ओहोळ व नदी वाहत असे.
गावातून इतर गावांत जाण्यासाठी ह्या पठाराच्या रानवाटेचा किंवा गालजीबाग नदी होडीतून ओलांडून जावे लागे. म्हणून कोणीही आजारी असल्यास डॉ. गावात पोहोचत नसे.
लोलयेच्या बाजारपेठेत येण्यासाठी फक्त एकच कच्चा रस्ता उपलब्ध होता. तो माड्डीतळप ते लोलये हा पोर्तुगीजकालीन रस्ता. आज लोलये गाव जोडण्यासाठी अनेक रस्ते तयार झालेत. माड्डीतळप किंवा दापटामळ ह्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पठारांमधून जो आज हमरस्ता तयार झाला आहे व त्या कारणामुळे कोमुनिदादाच्या जागेत रस्ता लागत असल्यामुळे लोकांनी घरे बांधली.
सरकारनेही वीस कलमी कार्यक्रमामधून तिथे शंभर शंभर मीटरचे प्लॉट पाडून घरे नसलेल्यांसाठी वसाहत तयार केली. त्याचप्रमाणे लोलयेत येणाऱ्या रस्त्याच्या उलट दिशेलाही असेच वीसेक प्लॉट करून जमीन नसलेल्यांसाठी जमीन उपलब्ध करून दिली. माड्डीतळपावर पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे कोणीच घरे बांधली नाहीत. अर्धवट स्थितीत असलेली घरे मोडून पडली.
आज जमिनीचे भाव व रहदारी वाढल्यामुळे माड्डीतळपावरील कोमुनिदादच्या जमिनीत जे वसाहत करण्यासाठी शंभर मीटरचे तुकडे पाडले तेही कोमुनिदादच्या समितीशी साटेलोटे करून धनदांडग्यांनी बळकाविले.
कोमुनिदादची जमीन बळकाविण्याचा एक खात्रीशीर उपाय म्हणजे १९७२साली जमिनीचे सर्वेक्षण झाल्यावर अव्वल कारकुनाच्या कचेरीत जमिनीचा दावा करायचा व कोमुनिदादच्या अ‍ॅटर्नीला पैसे चारून एक तर त्याला गैरहजर राहण्यास भाग पाडायचे किंवा कब्जेदाराचा दावा मान्य करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे.
अव्वल कारकुनाचे अधिकार काढल्यानंतर ही दिवाणी न्यायालयातही हीच पद्धत अवलंबून अनेक जमिनीवर अनेकांनी ताबा मिळविला व आजही गोव्यातील अनेक कोमुनिदादी याच पद्धतीचा अवलंब सर्रास करतात. त्याचबरोबर महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांचेही हात ओले केल्यामुळे कोणीही दखल घेत नाही. कोमुनिदादचे पदाधिकारी यातून ‘अर्थप्राप्ती’ करून घेतात.
कोमुनिदादची जमीन देण्यासाठी एक कार्यपद्धती सरकारने निश्चित केली आहे. ज्यात ज्यांना राहण्यासाठी जमीन नाही त्यांना कमाल चारशे चौरस मीटर जमीन देता येते. किंबहुना धार्मिक संस्था किंवा शैक्षणिक किंवा इतर संस्थांना एक लाख चौरस मीटर जमीन देता येते. परंतु त्याला महसूल खात्याची मान्यता लागते. १९८५च्या सरकारी परिपत्रकानुसार जमीन देताना कोमुनिदाद ह्या संस्थेने त्या जमिनीचं नियोजन करून त्यानंतर लिलाव किंवा कायद्यात असलेली इतर पद्धत वापरून जमीन देता येते.
एका लाखापेक्षा जास्त जमीन देण्याची तरतूद नाही. सरकार भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार सार्वजनिक हितासाठी कितीही जमीन घेऊ शकते. भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार त्याला बंधन नाही. कायद्याचे अभ्यासक त्यावर सविस्तर ऊहापोह करू शकतील.
२५ नोव्हेंबर १९८५ रोजीच्या परिपत्रकात १२ नंबरच्या परिच्छेदात सरळ सांगितले आहे, कोमुनिदादच्या प्रशासकाने जमिनीच्या वापरासाठी नकाशा ज्यात रस्ता, पाणी, उद्यान वगैरेच्या सोयी करून व अधिकृत अधिकारणांकडून ते संमत करून घ्यावा लागतो. तद्नंतर जमीन विकणे किंवा लिलाव करणे वगैरे सोपस्कार करता येतात.
सात आठ वर्षांपूर्वी भगवती पठारावरील जमीन सरकारने खखढसाठी अधिग्रहण करून तिथे IIT ही शैक्षणिक संस्था स्थापन करावी असे गावातील असंख्य लोकांचे मत होते व त्यात माझाही सहभाग होता. मला असं वाटत होते की IIT ही संस्था आल्यामुळे आमच्याही गावाचा भौतिक विकास होईल अशी माझी समजूत होती. गावात ह्या प्रश्नावर उभी फूट पडली होती. एक वेळेस शेंद्रेसारखा जमिनीच्या आंदोलनात जी एकी होती तिथे ह्या प्रश्नावरून उभी फूट पडली व शेवटी सरकारने खखढचा प्रकल्प लोलयेपुरता गुंडाळला.
आमचे जाणते नेहमीच म्हणत, ‘जे होते ते बऱ्यासाठी’ आणि त्याची प्रचिती आता येऊ लागली. भगवती पठारावर जाण्यासाठी चारी बाजूंनी फक्त पायवाट आहे.
कोणतेही वाहन जाऊ शकत नाही. त्यातच रेल्वे गेल्यामुळे आगस माशेच्या बाजूने भगवती मंदिराकडेही जाता येत नाही. म्हणून रेल्वेच्या तेव्हाच्या अधिकाऱ्यांपुढे व रेल्वेचे काम करण्याच्या ठेकेदारापुढे एक पूल बांधण्याचा प्रस्ताव दिला होता. परंतु काही तांत्रिक कारणामुळे तो सिद्धीस गेला नाही आणि तो पूल झाला नाही हे योग्यच झाले. कारण जे होते ते बऱ्यासाठी.
आज लोलये गावात अनेक प्रकल्प येऊ पाहतात व राजकारण्यांसकट कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांना आपल्या हयातीतच जमिनीची विल्हेवाट लावायची आहे. इतर अनेक ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात सरकारी किंवा निमसरकारी जागा असतात. सैनिक स्कूल, फूड प्रोसेसिंग युनिट, फिल्मसिटी, सोलर पावर स्टेशन हे प्रकल्प लोलये गावात येऊ पाहत आहेत. लोलये गावातच प्रकल्प घालण्याची त्यांना का उत्सुकता आहे हा एक गहन प्रश्न आहे!
कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्याने फिल्मसिटीचा पुरस्कार करताना एक गावच्या भल्याचा आव आणून सांगितलं की, ‘प्रदूषणकारी प्रकल्प येण्यापेक्षा ‘हरित प्रकल्प’ आम्हांला आणायचा आहे.’ या ‘फिल्मसिटी’ प्रकल्पाचा लोलयेतील जनतेस काडीचाही फायदा नाही. ज्या प्रकल्पास ‘हरित प्रकल्प’ असं सांगताना एक तर त्यांनी अज्ञान प्रकट केलं किंवा लोलयेची जनता मूर्ख असल्याचा त्यांचा समज झाला आहे.
ज्या प्रकल्पात थर्माकॉल, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, प्लायवूड ह्याचा सर्रास वापर असेल व काम झाल्यावर तो कचरा त्याच ठिकाणी पडून राहील, अशा प्रकल्पाला ‘हरित प्रकल्प’ संबोधणे ह्याचा अर्थ कोणताच अभ्यास न करता फक्त जमिनीची विल्हेवाट कशी लावता येईल ह्या एकमेव विचाराने त्याचा मेंदू बधिर झाला असावा.
आता तो ‘हरित प्रकल्प’ नाही किंवा आलेल्या प्रस्तावांपैकी एकाचाही लोलयातील जनतेस फायदा नाही. असे असताना असे प्रकल्प पुढे रेटण्यास हा कंपू का सरसावला आहे, हे न समजण्याइतके ग्रामस्थ दूधखुळे निश्चितच नाहीत.
लोलये गावात आणखी एका खाजगी जमिनीचा सौदा ठरत आहे व त्याला जोडून असलेली कोमुनिदादची जमीन त्या खाजगी मालकाच्या नावे करण्यासाठी व विक्रीपत्र झाल्यावर त्यातील किती हिश्शाच्या दाव्याची ‘मांडवली’ केली आहे व ह्यात कोणते पदाधिकारी गुंतलेले आहेत ह्याची खरं म्हणजे चौकशी करण्याची गरज आहे.
२५ नोव्हेंबर १९८५च्या सरकारी राजपत्रात मालिका १. नंबर ३५. दिनांक २८.११.१९८५ त्यातील कलम ११ व १२नुसार कोमुनिदादची जमीन प्रशासकांना त्यात सनद, झोन बदल वगैरे सर्व सोपस्कार केल्यानंतर नोटीस प्रसिद्ध करून द्यावी, असा सरळ आदेश असताना अशा प्रकारे जमीन कशी देऊ शकतात, ह्याचा महसूल खात्याने अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
‘गोमन्तक टीव्ही’वरील ‘सडेतोड नायक’ या चर्चासत्रात ते म्हणतात, ‘ज्या कामासाठी दिली त्यासाठी वापरली नाही तर परत ताब्यात घेण्याची तरतूद आहे’. जर असे असेल तर झुआरी अ‍ॅग्रो कॅमिकलचे व्यवस्थापन त्यांना बहाल केलेल्या जमिनीत रहिवासी सदनिका कशा बांधतात व ती जमीन प्रशासक का घेत नाहीत, ह्याचा अभ्यास करावा. तद्नंतर ही ‘शेंडी’ लावण्याची वक्तव्ये करावीत. जमीन परत घेतल्याचे एक तरी उदाहरण दाखवावे.
IIT प्रकल्पासाठी बहुसंख्य नसले तरी बऱ्याच प्रमाणात ग्रामस्थांचा व काणकोणातील रहिवाशांचा पाठिंबा होता. आता कोमुनिदादने तयार केलेल्या व पाठपुरावा करत असलेल्या प्रस्तावास पाच टक्के लोकांचाही पाठिंबा नाही, ह्याची पुरेपूर जाणीव असतानाही ग्रामस्थांचा विचार न करता काही राजकारण्यांच्या जोरावर व भविष्यात गावाचे रूपांतर एका भकास कचऱ्याच्या ढिगात होताना, कसे बरे पाहू शकतात?
सर्व लोलयेवासीय तीन माकडांप्रमाणे डोळे, कान व तोंड बंद करून ही अधोगती पाहत राहतील की विरोध करण्यास सज्ज होतील? काही तरुण याविरुद्ध सह्यांची मोहीम राबवीत आहेत, हा एकमेव आशेचा किरण असताना सर्व भेदभाव, हेवेदावे विसरून ह्याविरुद्ध लोलये गावच्या परंपरेप्रमाणे आवाज उठविणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. नपेक्षा भविष्यातील पिढीसाठी आम्ही काय ठेवून जात आहोत याचा प्रत्येकाने विचार करावा. गाव उद्ध्वस्त करावा व आपली पोळी भाजून घ्यावी, या राजकारणी व कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांच्या मनसुब्याला विरोध हा झालाच पाहिजे.
विस्तार भयास्तव मी हा लेख संपविताना एक प्रश्न समस्त लोलयेवासीयांना विचारू इच्छितो, की साडेचार हजारांवर मतदारसंख्या असलेल्या व सात हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावाचे भवितव्य, कोमुनिदादचे काही मोजकेच हितसंबंधी - ज्यांची संख्या ५०पेक्षा अधिक नाही - ते कसे ठरवू शकतात? कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांना गावाचे काहीही सोयरसुतक नाही. नपेक्षा जैव संवेदनशील व No Development Zone असणाऱ्या भगवती पठारावर असे विनाशक प्रकल्प आणण्याचा विचार केला नसता.
ज्याप्रमाणे माड्डीतळप पठाराची वासलात लावायचा प्रस्ताव तयार केला, त्याचप्रमाणे भगवती पठाराचीही वासलात लावण्याचे उद्दिष्ट त्यांच्या डोळ्यांसमोर आहे. एकदा का कोणत्याही प्रस्तावानुसार पठारावर जाण्याचा रस्ता झाला की त्या पठारावरील गौण खनिजासकट सगळ्या जमिनीची वासलात लावण्यास ते मोकळे! राजकारणी व पदाधिकाऱ्यांच्या गाव ओरबाडणाऱ्या कृतीला आम्ही डोळ्यांवर कातडे ओढून मूकसंमती देणार का, हा प्रश्न आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.