Goa Filmcity: गोवा फिल्म सिटीच्या नावाखाली 'बाहेरच्या' कलाकारांना, तंत्रज्ञांना प्रस्थापित करण्याची योजना तर नाही ना?

मिलिंद म्हाडगुत

सध्या गोव्यात ’फिल्म सिटी’ स्थापन करण्याचे घाटत आहे. काणकोण येथील एक जागा निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. ’फिल्म सिटी’ची गोव्याला खरेच गरज आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काहींना हा नकारार्थी दृष्टिकोन वाटू शकेल. पण गोव्यातील विद्यमान परिस्थितीचा व त्यातल्या त्यात चित्रपट क्षेत्राचा विचार केल्यास या दृष्टिकोनाला नकारार्थी म्हणणे धाडसाचे ठरू शकेल. गोव्यात अजूनही फिल्म इंडस्ट्री नाही. गोव्यात किती चित्रपट निर्माण होतात आणि त्यातले किती चित्रपटगृहात प्रदर्शित होतात, हा विषय चर्चेचा ठरू शकतो.

२००४साली जेव्हा गोव्यात इफ्फी आला तेव्हा आम्ही काही स्थानिक चित्रपट निर्मात्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा ‘इफ्फी’चे प्रणेते मनोहर पर्रीकर यांची याबाबतीत भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी आम्हांला आगामी काही वर्षांत फिल्म इंडस्ट्री सुरू करण्याचे तसेच फिल्म सिटी उभारण्याचे आश्वासन दिले होते आणि त्याप्रमाणे त्यांनी तयारीही सुरू केली होती.

फोंडा तालुक्यातील प्रियोळ मतदारसंघातील केरी इथे ही फिल्म सिटी उभी करण्याचे ठरले होते. या मतदारसंघाचे तात्कालीन आमदार अ‍ॅड. विश्वास सतरकर यांनीही प्राथमिक चाचपणी सुरू केली होती. पण जानेवारी २००५मध्ये भाजप सरकार कोसळले आणि ही कल्पना मूर्त स्वरूपात येऊ शकली नाही. त्यानंतर फिल्म सिटी चे घोंगडे भिजतच पडले.

आता वीस वर्षांनी या कल्पनेला परत चालना मिळायला लागली आहे. पण या वीस वर्षांत मांडवी व जुवारी पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तेव्हा आम्हा निर्मात्यांना इफ्फीबद्दल जो उत्साह होता तो आता लोप पावायला लागला आहे.

इफ्फीने गेल्या २२ वर्षांत गोव्याच्या चित्रपट क्षेत्राच्या पदरात ठोस असे काही टाकले आहे, असे दिसत नाही. आता तर इफ्फी संपूर्णपणे बाहेरच्या लोकांच्या हातात जाऊ लागली आहे. सूत्रसंचालनापासून ते चित्रपटांच्या निवडीपर्यंत इफ्फीची सगळी कामे आज बाहेरच्या लोकांना दिली जाऊ लागली आहेत.

पूर्वी इफ्फीत स्थानिक चित्रपटकर्मींना सामावून घेतले जात असे. त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली जात असे. इफ्फीपूर्वी बैठका घेऊन जबाबदाऱ्यांची वाटणी केली जात असे. २००८सालच्या इफ्फीच्या चित्रपट निवड समितीचा मी एक सदस्य होतो. गोव्याचा प्रतिनिधी म्हणून मला नियुक्त करण्यात आले होते.

दरवर्षी अशा प्रकारची निवड केली जायची. त्यामुळे दिल्लीला होणाऱ्या निवड समितीच्या प्रक्रियेत गोमंतकीय सिनेकर्मींचाही वाटा असायचा. यामुळे इफ्फीबद्दल गोमंतकीयांना थोडीफार का होईना पण आत्मीयता वाटायची.

२००९-१०पर्यंत गोमंतकीय सिनेकर्मी बऱ्याच प्रमाणात इफ्फीच्या रिंगणात दिसत होते. पण आता ‘सब घोडे बारा टक्के’ अशी स्थिती दिसायला लागली आहे. स्थानिक सिनेकर्मींची उपेक्षा वाढायला लागली आहे. गोवा राज्य चित्रपट महोत्सवाचे उदाहरण घ्या. खरे तर दर दोन वर्षांनी हा महोत्सव आयोजित करायला हवा.

पण आता एकदम तीन महोत्सव आयोजित केले जात आहेत. हा प्रकार म्हणजे ’रात्र थोडी सोंगे फार’ यातला प्रकार वाटतो. यातून हा महोत्सव म्हणजे फक्त एक औपचारिकता असल्याचे दिसून येत आहे. आता अशी गोव्याच्या सिनेकर्मींची परिस्थिती असताना फिल्म सिटी आणून काय साधणार हेच कळत नाही.

हैद्राबादच्या ‘रामोजी फिल्म सिटी’चे उदाहरण घ्या. तिथे तेलुगू सिनेमे भरपूर प्रमाणात निर्माण होत असल्यामुळे ‘रामोजी फिल्म सिटी’ला महत्त्व आले आहे. पण गोव्यात अशी परिस्थिती आहे का, याचा प्रथम विचार व्हायला हवा. या सिटीत लागणारे तंत्रज्ञ आपल्याकडे आहेत का, हेही बघायला हवे. का फिल्म सिटीच्या नावाखाली बाहेरच्या कलाकारांना व तंत्रज्ञांना गोव्यात प्रस्थापित करण्याची योजना तर आकारास येत नाही ना, अशी शंका वाटायला लागली आहे.

खरे तर फिल्म सिटीचा विचार करण्यापूर्वी स्थानिक सिनेकर्मींना विश्वासात घ्यायला हवे होते. त्यांची मते जाणून घ्यायला हवी होती. पण मनोरंजन संस्थेत नोंदणी असूनसुद्धा स्थानिक सिनेकर्मींना किंमत आहे, असे दिसतच नाही. निर्णय परस्पर घेतले जातात. त्यांच्या उपयुक्ततेचा, परिणामांचा विचार केला जात नाही. म्हणूनच तर गोव्यातील चित्रपटक्षेत्राची अशी परवड होत चालली आहे. कोणाला त्याचे सोयरसुतक आहे असे वाटतही नाही.

मनोरंजन संस्था तर बाहेरच्यांची भलावण करताना दिसत आहे. म्हणूनच तर या राज्य चित्रपट महोत्सवातील चित्रपटात ८५% बाहेरचे कलाकार घेण्याची मुभा दिली आहे. फिल्म सिटी अस्तित्वात आल्यास स्थानिक सिनेकर्मींची परवड अधिकच वाढणार आहे यात शंकाच नाही.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने, फिल्म सिटी पांढरा हत्ती ठरू शकते. त्यामुळे फिल्म सिटी आणण्याऐवजी स्थानिक कोकणी-मराठी चित्रपटांच्या वृद्धीला पूरक अशी योजना तयार केल्यास ती स्थानिकांबरोबरच राज्याच्या विकासालाही गती देऊ शकेल, एवढे निश्चित!