Opinion: 'न्यायास' होणारा विलंब हा अन्यायासारखाच

न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांसाठी प्रत्येक वेळी बाहेरून काही केले जाण्याची अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा सुधारणांची मोहीम न्यायसंस्थेनेच हाती घ्यायला हवी. सार्वजनिक वर्तनव्यवहारांची समीक्षा करणारी, बरोबर-चूक ठरविणारी, न्यायनिवाडा देणारी संस्था कोणत्याही व्यवस्थेत विशेष स्थान मिळवते. ते स्वाभाविकही आहे.

याचे कारण कायद्याच्या नियमनाची चौकट अबाधित ठेवणे, राज्यघटनेचे पावित्र्य आणि प्रतिष्ठा टिकवणे, अशी महत्त्वाची जबाबदारी ही संस्था म्हणजे अर्थातच न्यायसंस्था पार पाडत असते.

सर्वच ठिकाणांहून धुडकावले किंवा तुडवले गेल्यानंतर सर्वसामान्य माणसाला कुठे ना कुठे धाव घेण्याची आणि धावा करण्याची जागा असायलाच हवी. तशी जागा म्हणजे न्यायालये. पण तिथल्याच कारभाराबाबत काही अडचणी असतील, लोकांना त्रास सहन करावा लागत असेल, तर काय? खरे तर हा गंभीर प्रश्न आहे.

पण या संस्थेला असलेल्या विशेषाधिकारांमुळे त्याविषयी स्पष्टपणे बोलण्यास फारसे कोणी धजावत नाही. अशी परिस्थिती असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अभय ओक यांनी केलेली स्पष्टोक्ती लक्ष वेधून घेते. सरकारी अधिकारी असोत वा न्यायाधीश; व्यवस्थेतील दोषांबाबत ते घडाघडा बोलायला लागतात, ते निवृत्तीनंतर अशी टीका नेहमीच केली जाते. त्यामुळे न्या. ओक यांच्या वक्तव्याकडेही तसे पाहिले जाऊ शकते.

पण इतरांनी केलेली वक्तव्ये आणि न्या. ओक यांची अभिव्यक्ती यात फरक आहे. याचे कारण आपल्या कारकीर्दीतही त्यांनी वेळोवेळी स्पष्ट आणि परखड भूमिका घेतल्याचे; तसेच अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणात प्रसंगी प्रस्थापितांच्या विरोधातही निवाडे दिले. एखाद्या व्यक्तीस कायमस्वरूपी तुरुंगात ठेवण्याचा ‘मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्या’चा हेतू असू शकत नाही, असे मत नोंदवीत त्यांनी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) मनमानी कार्यपद्धतीवर अनेकदा ताशेरे ओढले.

अलीकडे आत्मपरीक्षण ही सर्वच पातळ्यांवर दुर्मीळ झालेली गोष्ट आहे. या परिस्थितीत न्या. अभय ओक म्हणतात की, न्यायव्यवस्थेने गेल्या ७५ वर्षांत दोन ठळक चुका केल्या. एक म्हणजे आत्मपरीक्षणाचा संपूर्ण अभाव आणि दुसरे म्हणजे तळापासूनच्या सक्षमीकरणाकडे दुर्लक्ष.

न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांसाठी प्रत्येकवेळी बाहेरून काहीतरी केले जाण्याची गरज नाही. अशा सुधारणांची मोहीम न्यायसंस्थेनेच हाती घ्यायला हवी. त्यासाठीच आत्मपरीक्षण आवश्यक. तेच न केल्याने अनेक मूलभूत प्रश्न दीर्घकाळ तसेच राहिले.

सर्वांत महत्त्वाची समस्या म्हणजे तुंबलेल्या खटल्यांची संख्या. सर्वोच्च न्यायालयात ८६ हजार ७२३, उच्च न्यायालयांत ६३ लाख २९ हजार २२२, तर देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये चार कोटी ६० लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याची माहिती केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत दिली. न्यायास होणारा विलंब हा अन्यायासारखाच असतो.

आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो नैतिकतेचा. न्याय्य व्यवस्थेच्या उभारणीसाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आणि त्यांचे पालन करणाऱ्यांची नियत साफ असावी लागते. नैतिक सचोटीचे चक्र उलटे फिरले की न्यायाधीशांच्या निवासस्थानाच्या तळघरात घबाड सापडते. एखादा न्यायाधीश विशिष्ट विचारधारेच्या संघटनेचे गुणगान गाऊ लागतो, तर कुणी निवृत्तीनंतर एखादे लाभाचे पद अथवा खासदारकी आपल्या पदरात कशी पडेल यासाठी धडपडत असतो. हे सगळे आताच घडते आहे असे नाही.

फार पूर्वीपासून निरंकुश राजसत्तेला न्यायपालिका अंकित राहावी, असे वाटत आले आहे. त्यासाठी हरेकप्रकारे तिच्यावर दबाव आणला जातो. तो झुगारून लावत संस्थेचे पावित्र्य जपण्याचे काम मात्र न्यायाधीश आणि वकिलांचे असते. कनिष्ठ न्यायालयांची भूमिकाही महत्त्वाची असते हे न्या. ओक यांनी आग्रहपूर्वक सांगितले.

तेथील आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याची बाब त्यांनी मांडली. अपुऱ्या पायाभूत सुविधांप्रमाणेचे मनुष्यबळाची कमतरता आणि मुख्य म्हणजे गुन्ह्यांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलत असताना आजही पारंपरिक चौकटीतच काम करणारे काही न्यायाधीश पाहिले की सर्वसामान्य माणूस लढण्याआधीच हतबल होऊन जातो.

उच्च न्यायालयातील वकिलांचे शुल्क हे सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्यात नाही, हे सत्य आहे. सर्वसामान्यांसाठी न्याय महागडा आणि दुर्मीळ झाला आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाइतकाच वैज्ञानिक विचारांचा प्रसारदेखील घटनात्मक चौकटीत महत्त्वपूर्ण असल्याचे न्या. ओक म्हणाले. घटनेने उपासनेचे स्वातंत्र्य दिले असले तरीसुद्धा ते घरापुरतेच मर्यादित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खरेतर या मुद्यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.

कारण सत्तेच्या कारभाऱ्यांची वृत्ती धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादाला गौण लेखण्याची आहे. ही मूल्ये तळागाळापर्यंत पोचविण्यासाठीच सर्वच आघाड्यांवर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. न्या. ओक मोजक्या शब्दांमध्ये खूप काही बोलून गेले. त्याचा अन्वयार्थ लक्षात घेऊन आता तरी बदलांना सुरुवात झाली तर त्यांचे बोलणे सार्थकी लागले, असे म्हणता येईल; अन्यथा ते केवळ ‘कोरडे बौद्धिक’ ठरण्याचा धोका अधिक.