Fishing Women India: ‘जाय गे'? डोक्यावर ‘पाटलो’ आणि मासळी घेऊन दारोदारी सकाळी येणारी ‘नुस्तेकान्नी’; सागरकन्येचा संघर्ष

डॉ. संगीता साेनक

सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास ‘जाय गे?’ हा मोठ्याने येणारा आवाज माझ्या पिढीच्या अनेकांच्या ओळखीचा आहे. डोक्यावर ‘पाटलो’ आणि त्याच्यात मासळी घेऊन दारोदारी सकाळी सकाळी येणाऱ्या ‘नुस्तेकान्नी’ची त्यावेळी अनेकांना प्रतीक्षा असायची. बाजार जवळ असेल तर सकाळी मार्केटला फेरफटका टाकून मासळी आणायची. पण ज्यांना मार्केटला जाणे जमत नसेल ते घरी येणाऱ्या ‘नुस्तेकान्नी’कडून मासळी घ्यायचे.

पाटल्यात असलेल्या फळीवर ‘वाटो’ टाकून ती विकायची. त्या वाट्यात एक-दोन ‘बाय, तुका म्हणून’ किंवा ‘म्हजे म्हणून’ किंवा एखादे लहान मूल घरात असेल तर ‘बाबाक किंवा बायेक म्हणून’ जास्त मासे टाकून द्यायची. ह्या सगळ्या प्रकारांत एक विशेष वैयक्तिक भावना असायची.

त्यावेळी मासळी ऑनलाइन किंवा दुकानात मिळत नसे. झोमेटो, स्वीगी, ब्लिंकीट, ऍमेझोन हे काही प्रकार नव्हते. मार्केटमध्ये फेरफटका टाकला की कुठल्या मासळीचा हंगाम आहे ते पटकन कळायचे, अनेक लोकांच्या भेटी व्हायच्या. ताजी ताजी मासळी घ्यायची. हे सगळे चित्र आता बदलले आहे. त्यामुळे मच्छीमार महिलांच्या उपजीविकेचा प्रश्न उत्पन्न झाला आहे.

नुसत्या गोव्यातच नाही तर संपूर्ण भारतात मच्छीमार महिला देशाच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. मच्छीमार क्षेत्रातील कामगार संख्येत जवळ जवळ अर्धा वाटा (५० टक्के) महिलांचा आहे. परंतु अनेकदा त्यांना सरकारच्या आर्थिक धोरणात उपेक्षिततेला तोंड द्यावे लागते.

जगभरात अनेक महिला मासेमारी क्षेत्रात गुंतलेल्या आहेत, तरीही १५ टक्क्यांपेक्षा कमी महिलांना मच्छीमार म्हणून औपचारिक मान्यता आहे. पारंपरिकपणे पुरुष समुद्रात मासेमारीवर वर्चस्व गाजवतात, तर महिला मासेमारीपूर्वी आणि नंतरच्या महत्त्वाच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी असतात.

जाळे दुरुस्त करणे, मासळीवर प्रक्रिया करणे, मासळी वाळवणे आणि विक्री करणे यांसारखी कामे महिलांवर सोपवली जातात. मच्छीमार महिला भरती-ओहोटी, मासळीबद्दलचे ज्ञान आणि सागरी जैवविविधतेचे पर्यावरणीय ज्ञानाच्या भांडार आहेत.

महिलांच्या सहभागामुळे कोळी लोकांच्या घरगुती उत्पन्नाला आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेला आधार मिळतो. अलीकडच्या ट्रेंडमध्ये मच्छीमार महिला संघटित होण्याचे आणि त्यांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करण्याचे प्रयत्न वाढल्याचे दिसून येतात. आजकाल तर काही महिला आपली पारंपरिक भूमिका सोडून खोल समुद्रात जाऊन मासेमारी करताना दिसत आहेत.

हवामानबदल, प्रदूषण, कॉर्पोरेट जगाचा मासेमारी क्षेत्रात प्रवेश, विनाशकारी मत्स्यपालन, किनारपट्टीचा विकास आणि इतर कामांसाठी उपयोग यांसारख्या कारणांमुळे सागर, मत्स्यसंपदा आणि पारंपरिक मासेमारी यांवर खूप परिणाम होत आहेत.

याचा मच्छीमार महिलांवर आणि त्यांच्या उपजीविकेवर जास्त दुष्परिणाम होत आहे. त्यांची अवहेलना होत आहे. मच्छीमार महिलांचे योगदान दुर्लक्षित केले जात आहे. वेगवेगळ्या किनारी आणि आंतर्देशीय प्रदेशांमधील महिला मच्छीमारांना एकत्र आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न निरनिराळ्या मातृभाषांमुळे संभाषणात आलेले अडथळे, भौगोलिक अंतर आणि संसाधनांच्या मर्यादा यांसारख्या आव्हानांमुळे असफल झाले.

सर्वात महत्त्वाचा अडथळा होता समाजात खोलवर रुजलेली पितृसत्ताक मानसिकता. यांमुळे २०२४च्या नोव्हेंबर महिन्यात जगभरातल्या मच्छीमार महिला केरळातील तिरुवनंतपुरम येथे एकत्र आल्या. त्यांना केवळ अवलंबित म्हणून जगणे मान्य नव्हते.

कायदा आणि सरकारी धोरणात मच्छीमार म्हणून स्वतःची स्वतंत्र ओळख पाहिजे होती. भारताच्या अलीकडेच घोषित केलेल्या ११,००० किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या किनारपट्टीवर आणि आंतदेर्शीय पाण्यात होणाऱ्या मासेमारीत अधिकार पाहिजे होते, मच्छीमार म्हणून मान्यता पाहिजे होती.

विमा, आपत्ती-भरपाई आणि इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये समावेश पाहिजे होता. मत्स्यपालन मंडळे आणि सहकारी संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व हीही त्यांची मागणी होती. दरवर्षी ५ नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जाणारा आंतरराष्ट्रीय मच्छीमार महिला दिन (खऋथऊ) हा असा या महिलांच्या संघर्ष आणि एकतेच्या या इतिहासातून जन्माला आला.

२०२४मध्ये इंडिया फिशर वुमन असेंब्लीमध्ये प्रथम ह्या दिवसाची घोषणा करण्यात आली, नंतर ब्राझीलमधील वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल्स(थऋऋझ)च्या आठव्या महासभेत त्याला मान्यता देण्यात आली आणि थायलंडमध्ये (ऑगस्ट २०२५) झालेल्या ग्लोबल फिशर वुमन असेंब्लीमध्ये पुन्हा पुष्टी देण्यात आली.

हा दिवस पारंपरिक आणि शाश्वत मत्स्यव्यवसाय, न्याय, उपजीविकेचे हक्क आणि पर्यावरणीय संवर्धनासाठी केलेल्या दीर्घ लढ्याचे प्रतीक आहे. पारंपरिक मच्छीमार संस्कृती, उपजीविका आणि शाश्वत परंपरा टिकवून ठेवणारा आणि त्यांची जगाला आठवण करून देणारा हा दिवस आहे. यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक समानता, धोरणात्मक सुधारणा आणि स्वतःच्या हक्कांचे संरक्षण यासाठी त्यांच्या सामूहिक मागण्या मांडण्यासाठी मच्छीमार महिलांना एक राष्ट्रीय आणि जागतिक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.

खाजन विषयावर क्षेत्रकाम करताना स्त्री-पुरुष लिंगभेद आणि निर्णय प्रक्रियेतून महिलांना पूर्णपणे वगळले जाणे, त्यांचा महिलांवर आणि एकूण कुटुंबांवर होणारा परिणाम मला जाणवला. खाजन शेतीतील मासेमारीसाठी होणाऱ्या लिलावात घरातील महिलांच्या नावावर मासेमारी हक्क (विकत) घेतले तरी कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य महिलांना नसते.

मासेमारी क्षेत्रातील महिलांना सहन कराव्या लागणाऱ्या असमानतेकडे आणि वंचिततेकडे सरकारने, वेगवेगळ्या संस्थांनी लक्ष दिले पाहिजे. सागरी संसाधनांवर महिलांचे नियंत्रण आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.

मत्स्यव्यवसायात महत्त्वाची भूमिका बजावत असूनही या क्षेत्रातील मच्छीमार महिलांचे योगदान आणि जगण्यासाठीचा त्यांचा संघर्ष दुर्लक्षित राहतो. सरकारी योजनांत, नीलअर्थव्यवस्थेत त्यांच्या वाट्याला आलेल्या अनिश्चिततेच्या भावनेने त्यांना ग्रासले आहे. पितृसत्ताक मनोवृत्तीच्या जगात स्त्री-पुरुष यांच्यातील भेद आज समोर आले आहेत.

आजच्या यांत्रिक युगात आणि कॉर्पोरेट समाजात पारंपरिक मासेमारी, सागरीसंपदा आणि पर्यावरण संरक्षण यांना भेडसावणारे प्रश्न आज मच्छीमार महिलांच्या आवाजात प्रतिध्वनीत होत आहेत. ५ नोव्हेंबरला झालेल्या आंतरराष्ट्रीय मच्छीमार महिला दिन आणि २१ नोव्हेंबरला होणाऱ्या जागतिक मच्छीमार दिनाच्या निमित्ताने घेतलेला हा आढावा.