भारतीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेचे ठाम समर्थन आणि तिच्या तीव्र विरोधाचे पडसाद नव्या वर्षातही उमटत राहणार असल्याचे मावळत्या वर्षाने दाखवून दिले आहे. वादग्रस्त ‘एसआयआर’ची पहिली झलक बिहार विधानसभा निवडणुकीत दिसली. भाजप-रालोआने विरोधी महागठबंधनचा मोठा पराभव करुनही या वादाला पूर्णविराम लागलेला नाही. ‘एसआयआर’ विरोध आणि मतांच्या चोरीचा मुद्दा संसदेतील चर्चेअंती शमण्याऐवजी संसदेबाहेर रस्त्यावर पोहोचला आहे. भविष्यात निवडणूक सुधारणांद्वारे लोकशाही प्रक्रियेची दिशा निश्चित करण्यात हा वाद निर्णायक ठरू शकतो.
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या इतिहासातील आजवरचे सर्वांत वादग्रस्त मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली जून महिन्यात देशभरातील मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम हाती घेतली. त्यावेळीच विरोधी पक्षांच्या तीनशेहून अधिक खासदारांनी रस्त्यावर उतरून भारतीय निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात क्षोभ व्यक्त केला होता. तेव्हा संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होते आणि या मुद्यावर मोदी सरकारला संसदेत चर्चा करता आली असती, पण सरकारने बिहारच्या विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत प्रतीक्षा करणे पसंत केले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘एसआयआर’विरुद्ध ‘व्होट अधिकार यात्रा’ काढूनही बिहारमध्ये दोन दशकांपासून सत्तेत असलेल्या भाजप-रालोआने विरोधी महागठबंधनचा कसा ‘धुव्वा’ उडविला हे सप्रमाण सिद्ध करण्यासाठी मोदी सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात निवडणूक सुधारणांच्या मुद्यावर चर्चा केली.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये सततच्या पराभवांनी हताश आणि निराश झालेले विरोधी पक्ष ‘एसआयआर’ विरोधाचे राजकारण करीत असल्याचा दावा करीत भारतीय निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचे आणि मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाचे मोदी सरकारने संसदेत झालेल्या चर्चेत समर्थन केले. मुळात निवडणूक आयोगाला ‘एसआयआर’ करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही.
‘एसआयआर’मुळे देशभरातील कोट्यवधी नागरिकांची नावे मतदारयाद्यांतून गाळली जाऊन संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेविषयीच अविश्वास निर्माण होत असून ‘एसआयआर’मुळे कामाचा आणि दबावाचा ताण वाढून ‘बूथ लेव्हल ऑफिसर’चे मृत्यू झाल्याचा दावा विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी केला. निवडणूक आयोगासाठी अधिक ठोस कायदेशीर चौकटीची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षांचा ‘ईव्हीएम’वरील संशय कायम आहे.
मतपत्रिकेवर निवडणूक व्हावी ही मागणी पुन्हा पुन्हा पुढे येत आहे. संगणकावर सहज वाचता येईल अशी मतदार यादी, सीसीटीव्ही फूटेजचे जतन, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट प्रणालीत पूर्ण पारदर्शकता, निवडणूक आयुक्तांची अधिक लोकशाही आणि पारदर्शक पद्धतीने नियुक्ती करणे अशा मागण्यांचे सरकारवर दडपण वाढत चालले आहे. भारतीय निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करीत असून, निवडणूक आयुक्त निवडणाऱ्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळणे, कायद्यात बदल करुन आयुक्तांना संरक्षण देणे यांसारखे बदल आयोगाच्या स्वायत्ततेवर परिणाम करणारे असल्याचे राहुल गांधी यांचे म्हणणे आहे!
‘एसआयआर’ला विरोध करणारे पक्ष निवडणुका जिंकू शकत नसल्यामुळे आक्षेप घेत आहेत. या सुधारणांच्या विरोधात जाऊन संस्थांना बदनाम करणे चुकीचे आहे. वारंवार आरोप केल्यास लोकांचा निवडणूक आयोगावरील विश्वास कमी होतो. पुराव्यांशिवाय आरोप करणे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
निवडणूक आयोगाला राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत ‘एसआयआर’ करण्याचा अधिकार असून त्यात केंद्र सरकार हस्तक्षेप करत नाही. निवडणूक आयोग स्वतंत्र आणि निष्पक्ष असून. कोणत्याही पक्षाच्या दबावाखाली काम करत नाही. आयोगावर पक्षपातीपणाचे आरोप करणे म्हणजे घटनात्मक संस्थेवर अविश्वास दाखवणे आहे.
मतदार याद्यांमध्ये मृत व्यक्ती, दुहेरी नावे किंवा बेकायदेशीर मतदारांची नावे वगळून त्या शुद्ध ठेवणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. मतदार यादीतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ‘ओळखा, हटवा आणि परत पाठवा’ ही प्रक्रिया गरजेची आहे, असा युक्तिवाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेला उत्तर देताना केला. त्यात तथ्य असले तरी संसदेत आणि न्यायालयात सुरू असलेला हा संघर्ष रस्त्यावर आल्याने गुंता वाढेल.
अठराव्या लोकसभा निवडणुकीत चारशेपार संख्याबळाचे लक्ष्य साध्य झाले नाही म्हणून मोदी सरकार ‘एसआयआर’च्या बहाण्याने मतदारयाद्यांच्या ‘शुद्धीकरणा’च्या नावाखाली मतदारांचे अधिकार हिरावून घेत पुढची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी मोर्चेबांधणी करीत आहे. त्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोग आणि त्यांच्या आयुक्तांच्या मदतीने मतांची चोरी करून मोदी सरकार डॉ. आंबेडकर यांच्या राज्यघटनेवर आक्रमण करू पाहात आहे, असा आरोप काँग्रेस पक्ष करत आहे.
आता मतचोरीच्या विरोधात राहुल गांधी यांनी सुरू केलेली मोहीम मोदी सरकारकडून राज्यघटना बदलण्याच्या दाव्याला पुढे नेऊ पाहात आहे. निवडणूक आयोगाविरुद्ध आक्रमक झालेले राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी-वाड्रा देशवासीयांना भारतीय लोकशाहीवर कथितपणे वार करत असलेले ज्ञानेशकुमार, डॉ. सुखबीरसिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी या तिन्ही निवडणूक आयुक्तांची नावे लक्षात ठेवण्याचे आवाहन करीत आहेत. या निवडणूक आयुक्तांना कायद्याने कितीही संरक्षण मिळाले असले तरी त्यांच्यावर कायदा बदलून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कारवाई केली जाईल, असा इशारा देत आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाला अशा गंभीर आरोपांना यापूर्वी कधीच सामोरे जावे लागले नव्हते. निवडणूक सुधारणांवरील वाद हा फक्त एका प्रक्रियेपुरता मर्यादित नसून तो लोकशाही, घटनात्मक संस्था, पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास या सगळ्या मुद्द्यांशी संबंधित आहे.
लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ज्या मतदारयाद्या शुद्ध होत्या, त्या बिहार, पश्चिम बंगाल, तमीळनाडू, केरळ, आसाम, उत्तर प्रदेश यासारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी अचानक अशुद्ध कशा झाल्या? त्यांचे शुद्धीकरण होत असताना कोट्यवधी मतदारांची नावे कशी वगळली जात आहे, हा प्रश्न नावे वगळल्या गेलेल्यांना अस्वस्थ करणारा ठरू शकतो.
भविष्यातील लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक निवडणुकांसाठी बदलत्या काळानुरुप निर्माण झालेल्या गरजा लक्षात घेऊन मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणासह हरतऱ्हेच्या निवडणूक सुधारणा होणे आवश्यकच आहे. त्यामुळे संसदेत एकमेकांवर कुरघोडी करणाऱ्या आरोपांच्या नादी न लागता सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून या समस्येवर अधिक जबाबदारीने चर्चा करून भविष्यातील निवडणूक सुधारणांवर सामोपचाराचा तोडगा काढणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.
त्यासाठी सर्व हितधारकांना विश्वासात घेऊन वास्तवाला प्रामाणिकपणाने सामोरे जाऊन या प्रश्नाचे सामंजस्याने निराकरण करावे लागणार आहे. कारण भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह येणे लोकशाहीला परवडणारे नाही.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
