US Trade Conflict: अमेरिकी महासत्तेचे दुहेरी धोरण, भारताने सावध राहण्याची गरज

एकेकाळी खुल्या व्यापाराचे महत्त्व साऱ्या जगाला शिकविणाऱ्या अमेरिकेनेच आता एकीकडे, आयातशुल्काच्या तटबंद्या उभ्या करतानाच दुसरीकडे आपल्या उत्पादनांसाठी अन्य देशांच्या बाजारपेठांमध्ये जास्तीत जास्त शिरकाव करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. थेट आर्थिक हितसंबंध असतील तेथे स्वकोशात जाण्याचे आणि राजकीय व अन्य महत्त्वाच्या विषयांत मात्र जगाच्या पुढारपणाचा मक्ता टिकवायचा, असे अमेरिकी महासत्तेचे दुहेरी धोरण दिसते. त्यामुळेच या देशाबरोबर व्यापार करार करताना भारताला सावधगिरी बाळगावी लागेल.

त्यातही खास उल्लेख करावा लागेल, तो कृषी आणि दुग्धव्यवसायासंदर्भातील मागण्यांचा. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील कोणत्याही संभाव्य व्यापार करारात हे ‘रेड फ्लॅग’ अडचणीचे विषय ठरताहेत. याचा अर्थ, या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेच्या प्रवेशाला भारत तयार नाही.

ही भूमिका भारताने कायम ठेवल्यास नऊ जुलैच्या अंतिम मुदतीपूर्वी अमेरिकेकडून टॅरिफ (कर) लावण्यात येईल, असे सांगून दबाव आणला जातो. परंतु या दबावापुढे भारत नमलेला नाही. भारताची यासंदर्भातील ठाम भूमिका केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सूचित केली असून ती स्वागतार्ह आहे.

अध्यक्ष ट्रम्प यांनी गेल्या तीन महिन्यांत भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार कराराबाबत सात वेळा वेगवेगळी विधाने केली आहेत. या आठवड्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे, लवकरच भारताबरोबर मोठा करार होईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली होती. काही वेळातच त्यांनी विधान बदलले आणि ‘‘भारत आपली बाजारपेठ खुली करीत नाही’’, असे वक्तव्य केले.

ट्रम्प यांची अशी धरसोड वृत्ती काही नवीन नाही. व्यापारी व्यक्ती जागतिक महासत्तेचा प्रमुख झाल्यावर जे घडते आहे, ते अपेक्षितच म्हणावे लागेल. अमेरिकेला भारतात बर्गर, दुधापासून ते अगदी बोईंग विमानांपर्यंत सर्व काही विकण्याचे विशेष अधिकार हवे आहेत, आणि भारत सरकार मूलभूत रोजगार क्षेत्राचे दरवाजे उघडायला तयार नाही. भारत-अमेरिका व्यापार करारात ही अडचण आहे. वास्तविक भारतीय शेअरबाजार मात्र या कराराची चातकासारखी वाट पाहत झुलताना दिसतो आहे. ट्रम्प यांची मुख्य तक्रार आहे की, फक्त भारतच नव्हे तर जगातील बहुतेक देश अमेरिकी वस्तूंवर अधिक कर लावतात, तर अमेरिका बाहेरून येणाऱ्या वस्तूंवर कमी कर लावतो.

यामुळे अमेरिकेला व्यापारात तोटा होतो आणि देशात नोकऱ्याही कमी होतात. निवडणुकीपूर्वी त्यांनी जे वचन दिले होते, त्यानुसार नऊ एप्रिलपासून त्यांनी सर्व देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर कर लावण्याची घोषणा केली आहे. यात भारताच्या वस्तूंवर २६ टक्के कर होता. यामुळे शेअरबाजार आणि बाँड बाजारात मोठी उलथापालथ झाली. त्यानंतर ट्रम्प यांनी या निर्णयाला ९० दिवसांसाठी स्थगिती दिली. बाजारपेठेने सुटकेचा निःश्वास टाकला.

आता पुन्हा बाजारपेठेची चिंता वाढली आहे, कारण नऊ जुलैपूर्वी करार न झाल्यास अमेरिका पुन्हा कर लादू शकते. या सर्व संभ्रमित वातावरणात भारत आणि अमेरिका सरकार व्यापारकरारावर सातत्याने चर्चा करत आहेत, पण काही मुद्द्यांवर एकमत होत नाही. भारताने वाहनउद्योग, विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहने आणि औषधांवरील कर कमी करावा, असे अमेरिकेला वाटते. याबाबत चर्चा होऊ शकते; पण भारताने दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, पिस्ता, बदाम, सोया, मका आणि गहू यांवरील कर कमी करावा, या अमेरिकी दबावाला बळी पडण्याचे कारण नाही.

आपल्या देशातील जवळपास अर्धी लोकसंख्या शेतीत कार्यरत आहे. अमेरिकेतून स्वस्त माल आल्यास त्यांच्या उदरनिर्वाहावर मोठे संकट येऊ शकते. भारताने ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियासोबतच्या व्यापार करारांमध्येही कृषी उत्पादनांचा समावेश केलेला नाही. अमेरिकेला आणखी एक मोठी सवलत हवी आहे ती म्हणजे ‘ॲमेझॉन’ आणि ‘वॉलमार्ट’सारख्या कंपन्यांना थेट वस्तू विकण्याची मुभा. या कंपन्या वस्तूंचे दर कमी ठेवून इथल्या स्थानिक छोट्या व्यापाऱ्यांवर गदा आणू शकतात,अशी भीती व्यक्त होते. त्यामुळेच त्याविषयी भारत उत्सुक नाही. सध्या या कंपन्या भारतीय कंपन्यांद्वारे वस्तू विकतात.

आता याची प्रतिक्रिया म्हणून जर ‘अमेरिकी कर’ लागला तर भारतीय निर्यातदारांचे नुकसान होईल, त्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. त्यामुळेच शेअर बाजाराला या कराराची प्रतीक्षा आहे.

मोठ्या कराराऐवजी ‘मिनी डील’ होऊ शकते, म्हणजे दोन्ही देश ज्या गोष्टींवर सहमत आहेत, त्यावर करार केला जाईल आणि उर्वरित मुद्द्यांवर नंतर चर्चा होईल. तसे झाले नाही, तर करार होईपर्यंत ट्रम्प सवलत सुरू ठेवू शकतात.

यापूर्वीही त्यांनी हे केले आहे. भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या बाजारपेठेविरोधात अमेरिकी सरकार जाईल, अशी शक्यता कमी आहे. शेवटी, आपले दीर्घकालीन हित एकमेकांशी सहकार्य करण्यात सामावलेले आहे, याचे भान दोन्ही देशांना ठेवावे लागेल.