Illegal Constructions: अनधिकृत घरे वाचवण्यासाठी सरकार कायद्यात करणार सुधारणा, मुख्यमंत्र्यांनी दिले संकेत

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आज (27 मार्च) उच्चाधिकारी समितीची बैठक पार पडली. ही बैठक उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकामांसंबंधी दिलेल्या आदेशाचा अभ्यास करण्यासाठी घेण्यात आली होती. दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी बेकायदा बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित केला असता मुख्यमंत्र्यांनी यावर आवश्यक असल्यास यासंबंधी कायदा करु असे उत्तर दिले होते. गोमंतकीयांना घाबरण्याची काही एक गरज नाही. सरकार तुमच्या पाठिशी आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर माध्यमाशी बोलताना सांगितले.