तेंव्हा गोव्यातले 'मराठीप्रेमी' झोळी घेऊन फिरले आणि भवन उभे केले; अकादमींच्या मळलेल्या वाटा, नवीन दिशांची गरज

डॉ. मधू घोडकिरेकर

हल्लीच गोवा आदिवासी साहित्य संमेलनात आदिवासी कोकणीचे संवर्धन करण्याचा विषय आला व त्यासाठी गोव्यात अशी एक आदिवासी अकादमी स्थापन व्हावी, अशी मागणी पुढे आली. या मागणीच्या समर्थनार्थ अ‍ॅड. उदय भेंब्रेसरांनी व्हिडिओ जारी केला आहे.

यात त्यांनी गोव्यात ज्या सरकारी अकादमी कार्यरत आहे त्या ‘अकादमी’ या नावाखाली जे कार्य अपेक्षित आहे ते करत नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे. यावर काही कोकणी विचारवंतांनी जेव्हा एका अकादमीचे अध्यक्ष होते, तेव्हा त्यांनी काय केले असा प्रतिप्रश्न विचारला आहे.

हा विषय उदय भेंब्रेसरांनी समोर आणला म्हणून कोकणीपुरता मर्यादित ठेवता येत नाही. त्यांनी सांगितलेली एक गोष्ट मला मान्य आहे की अकादमी हा शब्द प्राचीन ग्रीसमधील एका प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी प्लेटोच्या शाळेच्या नावावरून आला आहे.

ईसापूर्व सव्वाचारशे वर्षापूर्वी प्लेटोने अथेन्समध्ये आपल्या शिष्यांना तत्त्वज्ञान, गणित, खगोलशास्त्र इत्यादी विषयांचे ज्ञान देण्यासाठी एक उद्यान विकत घेतले त्यात उभारलेल्या संकुलाला ’अकादमी’ या नावाने ओळखले जायचे.

पुढील काळात ज्ञानार्जनासाठी स्थापन संस्थांना ’अकादमी’ नाव द्यायची प्रथा आली. ’अकादमी’चे मोठे स्वरूप म्हणजे पुढे एका हजार वर्षानंतर अस्तित्वात आलेली विद्यापीठे. पाठशाळा ते विद्यापीठ या उत्क्रांतीचा मधला टप्पा म्हणजे अकादमी. इंग्रजीत ‘अकॅडमिक्स’ हा प्रचलित शब्द यातूनच जन्माला आला. तात्पर्य ’अकादमी’ साठी ‘अकॅडमिक्स’ ही मूळ सूत्र असणे अपेक्षीत आहे.

‘कोकणी-मराठी’चा संबंध नसलेल्या दोन अकादमींचे काम मी जवळून पहिले आहे. माझ्या विभागातील निवृत्त तंत्रज्ञ भिकू देसाई हे खलाश्यांनी सुरू केलेल्या ‘नुसी’ अकादमीशी निगडीत आहे व आपल्या वयाच्या ८२व्या वर्षीही तेथील कार्यात सक्रिय आहेत. येथे आपल्या सभासदांच्या मुलांना सहा महिन्याचे सशुल्क खलाशीतंत्र पदव्युत्तर प्रशिक्षण देण्याचे शैक्षणिक प्रकल्प.

कुंकळ्ळी येथे असलेले नुसी हॉस्पिटल याच अकादमीचे. जे सभासद नाहीत त्यांना असे प्रशिक्षण घेण्यासाठी गोव्याबाहेर अन्य राज्यांत जावे लागते. या अकादमीमुळे खलाश्यांची मुले आपल्या वडिलांच्या क्षेत्रात आपले भवितव्य घडवू शकतात. माझ्या विभागाशी निगडीत ‘इंडियन अकॅडमी ऑफ फॉरेन्सिक मेडिसिन’ ही संस्था १९७२साली गोव्यात नोंदणीकृत झाली.

ही राष्ट्रीय अकादमी असून संपूर्ण भारतात आज तिचे अडीच हजार सभासद आहेत. दर वर्षी होणाऱ्या या अकादमीच्या राष्ट्रीय परिषदेत तीनशेहून अधिक शोधप्रबंध प्रस्तुत केले जातात. शिवाय वर्षागणिक शेकडो शोधप्रबंध आपल्या आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त जर्नलमध्ये प्रसिद्ध करतात. एरव्ही इतर विभागाच्या तुलनेत आमच्या विभागाची डॉक्टर संख्या अल्पसंख्याक, पण ही अकादमीमुळे ‘थेंबा थेंबातून तळे’ तयार व्हावे तसे हजारोंचे एक मोठे राष्ट्रीय कुटुंब तयार झाले आहे.

केंद्र सरकार जेव्हा आमच्या विषयाशी संबंधित धोरण तयार करते तेव्हा या अकादमीच्या मताला महत्त्व असते. ही अकादमी सरकारकडून काही मदत घेत नाही. येथे सत्कार सन्मानाची खैरात वाटली जात नाही. ‘फेलोशिप’ म्हणजे ‘मानद सदस्य’ हा येथे मिळणारा शैक्षणिक मान. तो मिळविण्यासाठी शैक्षणिक योगदानाची पात्रता पणाला लावावी लागते. अ‍ॅड. भेंब्रेसरांना येथल्या अकादमीकडून ‘उत्सव’ व ‘सर्जनशीलता’ यांचे सांगड घालणारे कार्य व्हावे, अशी अपेक्षा असावी.

परवा दुसऱ्या मराठी राजभाषा साहित्य संमेलनात माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी अकादमीचा विषय काढला, तो गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रदीप घाडी यांनी त्यांना दिलेल्या निवेदनामुळे. सोळा वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने गोवा मराठी अकादमी ही स्वत:ची संस्था स्थापन करून या बिगर सरकारी संस्थेचे अनुदान बंद केले आहे. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी अनुदान सुरू करण्याचे आश्वासन दिले नाही.

सरकार कोकणी-मराठीचे उपक्रम स्वत:च्या अकादमीतून राबवत असल्याने ते उपक्रम बिगर-सरकारी संस्थांकडे देण्याची गरज नाही, असे त्यांचे स्पष्टीकरण होते. पर्याय म्हणून कार्यक्रम करण्यासाठी भाषा संचालनालयाकडे अर्ज करा, सरकार पूर्णपणे सहकार्य करेल, असा उपाय त्यांनी सुचविला. त्यांचे असेही मत होते की, पुढे रोमीवालेही असेच प्रस्ताव घेऊन येतील व सरकारची पंचाईत होईल. ‘सरकार मराठीला कोकणीच्या समान मानते’ असे त्यांचे म्हणणे असल्याने, याबाबत योग्य पद्धतीने मुख्यमंत्र्यापुढे विचार मांडणी केल्यास थोडाफार काहीतरी उपाय निघू शकतो.

भाषा संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर आर्थिक वर्ष २०२२-२३साठी अनुदानाची जी यादी उपलब्ध आहे त्यात ही समानता दिसत नाही. गोवा कोकणी अकादमी व गोवा मराठी अकादमी या दोन्ही सरकारी संस्थांना अनुक्रमे दोन कोटी व पंचेचाळीस लाख रुपये अशा प्रमाणात अनुदान स्वरूपात प्राप्त झाले आहे. येथे कोकणी-मराठीमध्ये पाचला एक असे प्रमाण आहे. या व्यतिरिक्त कोकणीशी निगडीत बिगर-सरकारी संस्थांना मिळालेले अनुदान असे आहे:- कोकणी भाषा मंडळ - दहा लाख व दाल्गादो कोकणी अकादमी - अठ्ठावीस लाख.

यातील दाल्गादो कोकणी अकादमीसाठी दिला जाणारे अनुदान रोमी लिपी संवर्धनासाठी आहे. आता या तिघांची बेरीज केल्यास कोकणीशी निगडीत अनुदान एकूण दोन कोटी अडतीस लाख रुपये झाले. दुसरीकडे, असे अनुदान घेण्यास पात्र अशी मराठीशी निगडीत एकमेव बिगर-सरकारी संस्थेचे संकेतस्थळावर नाव दिसते ते गोमंतक मराठी अकादमीचे.

या संकेतस्थळानुसार दहा लाखांचे शेवटचे अनुदान मिळाले होते ते २०१६साली! असे गृहीत धरूया की सरकारने पूर्वी इतकेच अनुदान गोमंतक मराठी अकादमीला देऊ केले तरी समतोल साधणार नाही. मराठीशी निगडीत सरकारी व बिगर-सरकारी संस्था मिळून अनुदानाची बेरीज जेमतेम साठ लाखांवर पोहोचेल.

त्यामुळे गोमंतक मराठी अकादमीचे अनुदान सुरू करण्यास निधीची सबब सरकार पुढे करू शकणार नाही. त्याच बरोबर वरील आकडेवारी वापरून ‘सरकार दुजाभाव’ करते असा सरकारवर आरोप करण्यापूर्वी मराठी निगडीत सर्व बिगर-सरकारी संस्थानी एकत्र येऊन त्यावर संशोधन करावे लागेल.

सरकारने गोवा मराठी अकादमी सुरू केली तेव्हा गोमंतक मराठी अकादमीला दहा लाख अनुदान दिले जायचे. गोवा मराठी अकादमीच्या अनुदानाची सुरुवात पन्नास लाख रुपयांनी झाली. त्यामुळे मराठीसाठी हे अनुदान निधी पाच पटीने वाढविला आहे असा युक्तिवाद त्यावेळी करण्यात आला. त्या नंतरच्या आर्थिक वर्षात या अनुदानाचे प्रमाण खाली येत कोविड काळात पंचेचाळीस लाखांवर आले.

सरकारने दिलेला निधी संपला नाही तर पुढच्या आर्थिक वर्षात त्या विषयीची तरतूद कमी केली जाते. यावरून गोवा मराठी अकादमीला आपला व्याप वाढविण्यात अडचण येत आहे असे तरी दिसते. अशा वेळी स्वत: गोवा मराठी अकादमीने, गोमंतक मराठी अकादमीसह इतर बिगर-सरकारी संस्थांना सरकारने आधाराला घ्यावे, अशी शिफारस सरकारकडे करायला हवी.

मान्य आहे की गोमंतक मराठी अकादमीच्या त्यावेळच्या किंवा त्यावेळी कार्यकारिणीकडून तांत्रिक घोडचूक घडली असेल, म्हणून सरकारला तिचे अनुदान बंद करणे योग्य वाटले. पण ही घोडचूक चौदा वर्षांच्या जन्मठेपेची शिक्षा मिळणाऱ्या खुनाच्या गुन्ह्याएवढी नसेल. येथे तर जन्मठेपेची शिक्षा पूर्ण होऊन दोन वर्षे उलटून गेली आहेत. येथे खराखुरा खुनी असता तर उच्च न्यायालयाने त्याला सोडून द्यायचे आदेश एव्हाना सरकारला दिले असते.

तेथे राजीव गांधी हत्या प्रकरणी जन्मठेप झालेल्या महिलेला माफ करावे अशी विनंती खुद्द राजीव गांधी यांच्या मुलांनी कली. येथे तर प्रश्न अशा संस्थेचा आहे, जिच्यासाठी मराठीप्रेमी झोळी घेऊन रस्त्यावर फिरले व एक भवन उभे केले. सरकारने अनुदान बंद केलेल्या काळातही कार्यकारिणीने जवळजवळ साठ सत्तर लाखांचे नूतनीकरण केले आहे.

समजा सरकारने परत अनुदान देण्यास सुरुवात केली तर ते पूर्वलक्षी असणार नाही. आताचे कोकणी निगडीत बिगर-सरकारी संस्थांना देत असलेले अनुदान पाहता, वार्षिक दहा ते बारा लाखापर्यंतच अपेक्षा करता येईल. म्हणजेच यातून मोठे काही उपक्रम राबविता येणार असे म्हणता येणार नाही, पण सरकारला मात्र भाषासंवर्धनात काम करणाऱ्या सर्वांकडे आपण ‘दुराग्रह विरहित’ नजरेने पाहतो, असा संदेश देता येईल.

शेवटी विषय राहतो तो अ‍ॅड. उदय भेंब्रेसरांनी पुढे आणलेला. भाषा संवर्धन म्हणजे फक्त सर्वांनी आपआपल्या परीने मिरवायचे असे महोत्सव, मेळावे, पुस्तक प्रकाशन, पुरस्कार वगैरे वगैरे? दहावीच्या व बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा सन्मान करायची मोठी प्रथा आता सुरू झाली आहे. पाचशे, हजाराचे पाकीट, एक पुष्पगुच्छ व एक स्मृतिचिन्ह असा तो सन्मान असतो.

कार्यक्रमात कमीत कमी पन्नास साठ मुलाचा सन्मान होतो. ही संख्या उपलब्ध निधीवर अवलंबून असते. येथे दुर्मीळ होत असलेल्या प्रेक्षकांच्या उपस्थितीची चिंता नसते. मुलाबरोबर एक तरी पालक आल्याने, हॉल भरगच्च भरतो. आधी भाषणे व नंतर सन्मान वितरण होते कारण ते आधी केल्यास भाषणे ऐकायला कुणी राहत नाही. त्यामुळे हा सन्मान, समाधान कुणासाठी हेच कळत नाही.

विद्यार्थ्यांना या सन्मानाचे फारसे अप्रूप नसते कारण त्यांचे शाळा, क्लब, त्यांचा समाज, पतसंस्था आदींकडून नाही म्हटले तरी डझनभर सन्मान झालेले असतात. हे फक्त अनेक उपक्रमांपैकी एक उदाहरण. तरीच, गोव्यातील दोन्ही बाजूच्या अकादमींनी आपल्या ‘अकादमी’ या नावाला अपेक्षित कार्य करण्यासाठी मळलेल्या वाटांना फाटा द्यावा व नव्या दिशा शोधण्याचा प्रयत्न करावा. यालाच भाषिक व सांस्कृतिक संशोधन म्हणतात. हे कसे करता येईल हे कै. विष्णू वाघांच्या कॉलेजकालीन मित्रांना विचारा.