मराठी अकादमीने आत्मसंतुष्टपणा सोडून ‘अ‍ॅकेडमिक ऑडिट’ करावे; विशेष लेख

डॉ. मधू घोडकिरेकर

कोकणी अकादमीचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. उदय भेंब्रेसरांनी सरकारी अकादमीविषयी व्यक्त केलेली चिंता, हा मूळ विषय पकडून, साखळी येथील मराठी राजभाषा साहित्य संमेलनात गोमंतक मराठी अकादमीच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना दिलेले निवेदन, त्यावर केलेले वक्तव्यावरून मी मागच्या आठवद्यात ‘अकादमीच ठरताहेत संशोधनाचा विषय’ हा लेख लिहिला.

हा लेख मराठीप्रेमींच्या बऱ्याच मध्यमा समूहावर ‘व्हायरल’ झाला व तेथे थोडीफार चर्चा झाली. विषय अतिशय संवेदनशील असल्याने यावर माझ्यापर्यंत पोहोचलेल्या प्रतिक्रियांची त्रयस्थ चिकित्सा मी वाचकांसमोर ठेवत आहे. कृपया गोमंतकातील मराठीचे भविष्य या दृष्टिकोनातून त्यावर विचार व्हावा.

एका माध्यमसमूहावर टाकलेली पोस्ट अशी होती, ‘इतिहास व सद्य:स्थिती यांची सांगड घालून लिहिलेला लेख सरकारी कार्यप्रणालीची चिरफाड करणारा वाटला. सरकारने देवनागरी कोकणी, व रोमी कोकणीला झुकते माप देऊन मराठीला मिळणारे अल्प अनुदान यात बरीच तफावत दिसून येते.

गोमंतक मराठी अकादमीला गतवैभव प्राप्त व्हायचे असेल तर इतर, भाषिक संस्थांना मिळणारे अनुदान गोमंतक मराठी अकादमीस मिळणे क्रमप्राप्त ठरते’. या प्रतिक्रियेच्या विरोधात एक कमेंट पोस्ट माझ्या एका मराठी प्राध्यापक मित्राने माझ्या फेसबुवरील पोस्टवर टाकली आहे. ती कमेंट अशी आहे, ‘काही संस्था आपले ‘अ‍ॅकेडमिक ऑडिट’ करीतच नसतील तर कोणतेही सरकार त्यांना कसे काय पुन्हा अनुदान देऊ शकते?

त्या संस्थेने आपल्या रचनेत काही बदल केले, नवीन सदस्य, रचनेत पारदर्शकता आणणे आणि निवडणूक रचना व प्रत्यक्ष निवडणूक यात पारदर्शकता आणणे अपरिहार्य आहे. आम्ही आमच्यात काही बदल करणार नाही फक्त सरकारने आम्हांला अनुदान देण्याचे काम करावे असा दृष्टिकोन असेल तर कोण काय करू शकेल?’ इति. पुढे जाऊन त्यांनी, ‘माझे हे विचार एका अकादमीबद्दलचे नाहीत तर एकूण सर्व संस्थांसंदर्भात आहेत’ अशी स्पष्टीकरण टिप्पणी जोडली आहे.

गोमंतक मराठी अकादमीच्या अध्यक्षांची प्रतिक्रिया मला थेटपणे कळलेली नाही, पण ‘लेख चांगला आहे पण मथळा चुकीचा आहे’ अशी कमेंट त्यांनी कुठेतरी टाकली आहे. मला खरी प्रतीक्षा, उत्सुकता ही होती की सरकारी अकादमी (दोन कोकणी व मराठी) अकादमीच्या अध्यक्षांच्या प्रतिक्रिया काय असतील याची. प्रत्यक्षात फोन वगैरे आला तर काय बोलायचे याची मनाची तशी तयारी ठेवावी लागते.

मित्र वगैरे असले तरी संस्थाप्रमुखाचा आपल्याकडून अनादर होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. कोकणी अकादमीच्यावतीने माझ्याशी कुणी संपर्क साधला नाही. मराठी अकादमीच्या कार्यकारिणीवर असलेल्या माझ्या काही मित्रांनी माझ्याशी चर्चा केली, त्यात अध्यक्षांचाही समावेश होता. आता येथे प्रश्न उपस्थित हा होतो की तो की माध्यमसमुहावर असलेल्या प्रतिक्रिया सार्वजनिक स्वरूपात असतात त्यामुळे त्यांचा सार्वजनिक उल्लेख करणे ठीक आहे, पण फोनवर झालेल्या संभाषणाचा तपशील सार्वजनिक करणे शिष्टाचारात बसते का?

एरव्ही बसत नाही पण सार्वजनिकरीत्या नाक दाबून तोंड उघडल्यावर परस्पर संभाषणातून जे काही समोर येते सार्वजनिक करणे नैतिक जबाबदारीचा एक भाग ठरतो. गोमंतकीय मराठीप्रेमींना उपयुक्त असे काही विषय या संभाषणातून पुढे आले, त्यावर अजून सार्वजनिक चर्चा व्हावी, म्हणून ते वाचकासमोर ठेवतो.

लेख प्रसिद्ध झाला त्या दुपारी गोवा मराठी अकादमीच्या अध्यक्षांचा फोन आला. लेख वाचल्यावर ‘अकादमी काहीच करत नाही’ असा गैरसमज होतो आहे, असा त्यांचा एकंदरीत रोख होता. त्यांचा असा दावा असा होता की याविषयी त्यांना सकाळपासून अनेक फोन येताहेत व त्याविषयी त्यांनी सविस्तर लिहावे अशी सूचना करतात. त्यांचे मला सांगणे असे होते की ते यासाठी लिहिणार नाहीत कारण तसे कसे करण्यासाठी माझे मुद्दे खोडून काढावे लागतील.

मी त्यांना ‘माझे मुद्दे खोडून दाखवाच’ असे प्रतिआव्हान दिले नाही. त्यांचा असाही पवित्रा होता, ते जे कार्य अकादमीच्यावतीने करीत आहे त्याचा गाजावाजा करणे आवडत नाही. त्यामुळे त्यामुळे ती संपूर्ण माहिती माझ्याकडे पोहोचली नसावी. ती माहिती जाणून घेण्यासाठी मी अकादमीच्या कार्यालयात यावे अशी सूचना केली. त्यांचा अप्रत्यक्ष सुर असा होता की मी लेख लिहिण्यापूर्वी त्यांची बाजू ऐकायला हवी होती.

येथेच ‘अ‍ॅकडेमिक्स’ पहिला मुद्दा येतो. अकादमीच्या अध्यक्षांना ‘बातमी’ व ‘लेख’ यातील फरक कळू नये, ही शोकांतिका आहे. स्थंभलेखक आपल्याकडे असलेल्या सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध माहितीवर भाष्य करतो, बातमीदाराप्रमाणे दुसऱ्याची बाजू शोधणे त्याला बंधनकारक नाही. खेदाने सांगावेसे वाटते की, अध्यक्ष माझ्याशी बोलताना एखाद्या वार्ताहराला समजावावे अशा सुरात मला समजावीत होते.

खरे तर, या लेखाची वेगळ्या स्वरूपात दखल घेणे शक्य होते. आपले कार्य व बाजू सतत शेवटच्या मराठीप्रेमीपर्यंत पोहोचेल याची काय व्यवस्था या दहा वर्षांत अकादमीने तयार केली, यावर गंभीर चर्चा व्हायला हवी होती. आज प्रत्येक संस्थांचे संकेतस्थळ आहे, पण गोवा मराठी अकादमीला स्वत:चे असे संकेतस्थळ असावे का वाटले नाही, यावर चर्चा व निर्णय व्हायला हवे होते. या उलट अध्यक्षांचा अप्रत्यक्ष उपदेश असा होता ही अकादमीच्या माहिती हवी असल्यास आमच्या कार्यक्रमात या किंवा आमच्या कार्यालयात या, उगाच आमच्याबद्दल काही लिहू नका किंवा बोलू नका. याला शैक्षणिक किंवा अकॅडेमिक परिभाषेत ‘बाबागिरी’ म्हणतात.

बाबाला प्रश्न विचारायचे नसतात, त्याच्या प्रवचनाला जाऊन, ते सांगेल ते डोके हलवीत ऐकायचे असतात. आपल्या काही शिक्षक मंडळीच्या वर्गातले वातावरण असे असते त्यांना असे विशेषण दिले जाते. अकादमीने जे चालले आहे त्यावर आत्मसंतुष्ट समर्थन करण्यापेक्षा स्वत:चे स्वत: ‘अ‍ॅकेडमिक ऑडिट’ करणे गरजेचे आहे. त्याचे कारणही सांगतो. मी माझ्या लेखात, गुणवंत विद्यार्थी गुणगौरव कार्यक्रमाविषयी प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.

अध्यक्षांच्या मते हा आक्षेप फक्त मराठी अकादमीलाच लागू होतो कारण कोकणी अकादमी तसे कार्यक्रम करीत नाही. माझ्या आक्षेपावर मी जादा आग्रही होतो हे पाहिल्यावर त्यांनी आपल्या समर्थनार्थ त्यांनी या आयोजनामागचा एक उद्देश सांगितला, जो थेट ‘बाबागिरी’त मोडतो. त्यांचे मत असे होते की या कार्यक्रमामुळे विद्यार्थ्यापेक्षा त्यांच्या पालकांना प्रबोधन करण्याची संधी मिळते. अप्रत्यक्षपणे त्यांनी मान्य केले की यात आम्ही बोलतो ते ऐकवण्यासाठी आम्हांला आयता ‘क्वालिटी’ श्रोता मिळतो. गावात नाटक करण्यासाठी काही निमित्त हवे म्हणून सार्वजनिक सत्यनारायण पूजा आयोजित केली जाते, तशातलाच हा प्रकार झाला.

लेखानंतर जी चर्चा होत गेली तेव्हा गोमंतक मराठी अकादमी व गोवा मराठी अकादमी याविषयी तुलनात्मक चर्चा समोर आलीच. मुख्यमंत्री अपेक्षा करतात तशी गोवा मराठी अकादमीने गोमंतक मराठी अकादमीची जागा घेतली आहे काय, हा मुद्दा आहेच. गोमंतक मराठी अकादमीवरचे लोक खुर्ची सोडत नव्हते असा त्यांच्यावर तेव्हा आरोप होता, तर येथे गोवा मराठी अकादमीवर, अस्थायी स्वरूपात आधीची दोन वर्षे व नियमित स्वरूपात नंतरची दहा वर्षे एकच कार्यकारिणी बसून आहे, असाही आरोप होत आहे.

सगळे एकाच माळेचे मणी म्हटल्यास दोन्हीकडे राग येईल, पण हे न सांगता समजावे एवढी ‘अ‍ॅकेडेमिक’ जाणीव गोवा मराठी अकादमीच्या कार्यकारिणीला तरी का नसावी? त्यांना याची जाणीव नाही असे नाही, कारण खुद्द अध्यक्ष मला म्हणाले की त्यांनी दोन वर्षापूर्वीच ‘दुसऱ्या कुणाला’ अध्यक्ष करा अशी सूचना केली होती.

असे असेल तर कार्यकारिणी व सरकारने त्यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा. अध्यक्षच नव्हे तर काही कार्यकारिणी सदस्यांनी मला सांगितले, त्यांनीही दहा वर्षे झाल्याने नव्यांना संधी देवूया असे प्रस्ताव कार्यकारिणीसमोर वारंवार ठेवले आहेत. आता या झाल्या ऐकिवात गोष्टी, त्यामुळे खरोखरच कुणी काय प्रस्ताव व सूचना केल्या यावर भाष्य करणे कठीण. पण आता माझ्या लेखाच्या निमित्ताने हा विषय चर्चेला आला आहे तेव्हा, गोवा मराठी अकादमीच्या कार्यकारिणीने ‘आत्मसंतुष्टपणा’ त्वरित सोडावा. मराठी साहित्यिक, प्रेमी ‘खुर्ची’च्या बाबतीत राजकारणापेक्षा कसे वेगळे वागू शकतात, याचा एक आदर्श वस्तुपाठही त्यांनी घालून द्यावा.